मुंबई कोर्ट ने बीमार सीनियर सिटीजन को उनके निधन के दो दिन बाद मेडिकल जमानत दी

मुंबई की एक सत्र अदालत ने सरकारी सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में निधन के दो दिन बाद 62 वर्षीय व्यक्ति को मेडिकल जमानत दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गाइके ने 9 मई, 2023 को उनके निधन के दो दिन बाद 11 मई, 2023 को सुरेश दत्ताराम पवार को छह महीने के लिए मेडिकल जमानत दी। जमानत मानवीय आधार पर दी गई।

पवार को 2021 में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 3 मई को दायर मेडिकल जमानत अर्जी में उन्होंने दावा किया कि वह हाई डायबिटीज के रोग से पीड़ित हैं। साथ ही उन्हें फेफड़े और गुर्दे की बीमारियां भी हैं। गौरतलब है कि उन्होंने आरोप लगाया कि 30 अप्रैल, 2023 को जेजे अस्पताल में उनके पैर की अंगुली में चोट लगने के बाद इलाज न मिल पाने के कारण उनका पैर काटना पड़ा।

पवार ने आरोप लगाया कि उनके विच्छेदन के बाद उन्हें आईसीयू में निगरानी में रखने के बजाय जेजे अस्पताल के जनरल वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया।

उनकी जमानत याचिका में कहा गया,

"इस तरह की लापरवाही के कारण आवेदक की स्वास्थ्य स्थिति और बिगड़ गई है और उसके आंतरिक अंग [फेफड़े] भी संक्रमित हो गए हैं। उसके बाद आवेदक को जेजे अस्पताल के सीसीयू वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया।"

चूंकि पवार एस्कॉर्ट्स के लिए भुगतान नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जेजे अस्पताल से निजी अस्पताल में स्थानांतरण के बजाय मेडिकल जमानत मांगी।

पवार का आवेदन 4 मई, 2023 को सुनवाई के लिए आया। चूंकि सभी पक्ष पहले से ही मौजूद थे, अदालत ने अभियोजन पक्ष को मेडिकल कागजात दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 6 मई के लिए पोस्ट कर दिया।

6 मई को अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि जांच अधिकारी छुट्टी पर हैं और आवेदक जेजे में इलाज करा रहा है। 8 मई को ही पक्षकारों को अंतिम रूप से सुना गया।

पवार के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की हालत बेहद गंभीर है, जैसा कि उनकी मेडिकल फाइल में परिलक्षित होता है। इसके अलावा, जेल के माहौल में उसके बचने की संभावना कम है। हालांकि, उसी दिन शिकायतकर्ता ने एक वकील को नियुक्त किया और अगली तारीख, 9 मई, 2023 को हस्तक्षेप आवेदन दायर करने को कहा।

एपीपी प्रभाकर तारंगे ने आवेदन का विरोध किया और तर्क दिया कि चूंकि निजी अस्पताल में उपचार की प्रस्तावित लाइन पर अस्थायी जमानत अर्जी पर खामोश है, इसलिए पवार को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

शिकायतकर्ता ने पवार को राहत देने का भी विरोध किया और मामला आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया। हालांकि, चूंकि अदालत 10 मई को अन्य मामलों में लगी हुई थी, अंत में आदेश 11 मई को आदेश पारित किया गया, तब तक पवार ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण दम तोड़ दिया था।

पवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2021 में गिरफ्तार किया गया। एक शिक्षक ने उस पर और उसकी पत्नी पर प्रॉपर्टी एजेंट होने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप लगाया था। उसने बाद में पाया कि दंपति ने 16 लोगों से 2.4 करोड़ रुपये की ठगी की थी।

इसके अलावा, उन्होंने 23 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली, क्योंकि अदालत ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था। इस दौरान जेल अधिकारियों को उनके उचित इलाज के निर्देश दिए गए।

लेकिन उनकी हालत बिगड़ने के बाद जल्द ही उन्हें सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि फरवरी, 2023 में पवार के पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी और उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। इसके बाद उन्हें गैंग्रीन हो गया और उनके पैर का अंगूठा काटना पड़ा।

उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्हें फिर से जेजे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन, पवार के अनुसार, अनुचित मेडिकल उपचार के कारण उनका घाव फिर से सेप्टिक हो गया और 30 अप्रैल को घुटने के नीचे का पैर काटना पड़ा।

अदालत ने आदेश में कहा,

"मेडिकल कागजात से यह प्रतीत होता है कि आवेदक गंभीर मधुमेह है और घुटने के नीचे उसका दाहिना पैर सेप्टिक के कारण विच्छिन्न हो गया था। वह फेफड़ों के संक्रमण से भी पीड़ित हैं। इसलिए उसकी उम्र, गंभीर मेडिकल जटिलताओं और मेडिकल देखभाल की आगे की आवश्यकता को देखते हुए अस्थायी जमानत के लिए उसकी प्रार्थना को विशुद्ध मानवीय आधार पर माना जा सकता है।”

केस टाइटल- सुरेश दत्ताराम पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य [आपराधिक जमानत आवेदन नंबर 1062/2023]

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें