प्रवासी मज़दूरों को उनके गृह राज्य ले वाली वाली ट्रेनों को कर्नाटक सरकार द्वारा रद्द करने के मुद्दे पर AICCTU ने हाईकोर्ट की शरण ली
ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (AICCTU) ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया AICCTU और प्रवासी मज़दूरों के लिए तत्काल राहत की मांग की है, जो कर्नाटक में फंसे हुए हैं।
कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को ऐसी सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया था, जो प्रवासी मज़दूरों को लेकर कर्नाटक से उनके गृह राज्य में मूल स्थान धानापुर बिहार लेकर जाने वाली थी।
इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करने वाला ज्ञापन बताता है कि राज्य सरकार का रुख भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) और अनुच्छेद 14 के तहत संरक्षित श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
ट्रेनों को रद्द करने का राज्य सरकार का फैसला मंगलवार देर शाम को लिया गया। जबकि दिन के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा था कि
"राज्य सरकार को रिकॉर्ड पर बताना चाहिए कि वे किस तरह से राज्य के बाहर प्रवासी श्रमिकों की यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगे और साथ ही यात्रा की लागत के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय नीतिगत है।"
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो प्रवासी श्रमिक बाहर जाना चाहते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में उचित सहायता मिले।
समाचार रिपोर्टों पर भरोसा करने वाले मेमो में कहा गया है कि राज्य भर में फंसे प्रवासी श्रमिकों ने घर लौटने की इच्छा व्यक्त की है। इसके अलावा, 5 मई को संघ के सदस्यों ने बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र का दौरा किया और कई श्रमिकों से बात की।
श्रमिकों ने कहा किया कि वे अपने गृह राज्यों में लौटना चाहते हैं और यहां पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर आए हैं।
उन्होंने कहा कि उनके पास बैंगलुरू में रहने का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वे अपना किराया नहीं दे पा रहे थे और उन्हें 24 मार्च से कोई मजदूरी नहीं मिली।
उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि में उन्हें ठीक से भोजन या राशन नहीं दिया गया और वे बहुत बेहद कमजोर परिस्थितियों में रह रहे हैं।
दलील में कहा गया है
"उपरोक्त गंभीर परिणामों को देखते हुए कि यह प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्यों में लौटने के लिए इच्छुक है, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय अदालत न्याय और साम्य के हित में कल 7 मई को मामले पर सुनवाई करके इस आदेश को लागू करने की कृपा करे।"
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