वकील का 'शरारती व्यवहार'- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को ऐसी बेंच के समक्ष, जो वकील के व्यवहार को बर्दाश्त कर सके, सूचीबद्ध करने के निर्देश को वापस लिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह द‌िए एक आदेश को वापस ले लिया, जिसमें उसने एक मामले को एक अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने "वकील के शरारती व्यवहार" का हवाला देकर ऐसा निर्देश दिया था।

अनिवार्य रूप से, 6 सितंबर, 2021 को, मामले में दीवानी आवेदनों की सुनवाई करते हुए, जो 1995 से लंबित हैं, कोर्ट ने वकील से सभी मामलों में देरी की माफी के बारे में पूछताछ की, क्योंकि सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होनी थी।

#AllahabadHighCourt directs listing of a matter before any other Bench noting an advocate's "mischievous behaviour"

"List before any other Bench which can tolerate the mischievous behaviour of the advocate who is practising for the last 40 years," the Court noted. pic.twitter.com/N93VsEuxou

— Live Law (@LiveLawIndia) September 10, 2021

उस समय जस्टिस डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने कहा, वकील ने न्यायालय को ठीक से संबोधित नहीं किया और इसलिए, न्यायालय ने किसी अन्य पीठ के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करने का आदेश पारित किया था।

हालांकि, सोमवार (13 सितंबर) को बार के वरिष्ठ सदस्यों और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अदालत से उस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया, हालांकि वकील की ओर से ऐसा अनुरोध नहीं किया गया, जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था।

इसलिए, अपने 6 सितंबर के आदेश को वापस लेते हुए, कोर्ट ने केवल 1995 के एफए नंबर 1028 (और किसी अन्य मामले में) में देरी को माफ नहीं किया और मामले को 17 सितंबर, 2021 को सूचीबद्ध किया गया।

अंत में, 17 सितंबर, 2021 को 1998 की प्रथम अपील संख्या 190, 1998 की 267 और 1995 की 1028 में अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया गया।

केस का शीर्षक - राजा राम बनाम यूपी राज्य

आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें