एडवोकेट्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पर 'न्यायिक कदाचार' का आरोप लगाया, खुद के खिलाफ एक मामले का फैसला करने के लिए कार्रवाई की मांग

कंज्यूमर कोर्ट्स एडवोकेट्स एसोसिएशन महाराष्ट्र और गोवा ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (महाराष्ट्र) के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ संतोष काकड़े पर "न्यायिक कदाचार" का आरोप लगाया है। उन्होंने खुद के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही के एक मामले को खारिज करने कर दिया था। पिछले महीने मामले को बहाल कर दिया गया था।।

एसोसिएशन ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) और बॉम्बे हाईकोर्ट को पत्र लिखकर एसोसिएशन के प्रस्ताव के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जनरल बॉडी मीटिंग की बैठक के मिनट्स के अनुसार, 10 अगस्त, 2021 को डॉ काकड़े ने सोलापुर में उपभोक्ता फोरम द्वारा चिकित्सा लापरवाही के एक मामले को खारिज करने के खिलाफ 2002 में दायर एक अपील पर विचार किया था। अपील में वह प्रतिवादियों में से एक थे। डॉ काकड़ अपील में गैर-न्यायिक सदस्य की क्षमता से शामिल हुए थे और उन्होंने दर्ज किया था कि कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं था और अभियोजन के अभाव में अपील को खारिज कर दिया था।

आदेश में कहा गया ,

"यह मामला साइन डाइ लिस्ट से लिया गया है। नोटिस जारी करने के बावजूद पार्टियों की ओर से कोई भी मौजूद नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता अपील पर मुकदमा चलाने में रूचि नहीं रखता है। इसलिए अपील को डिफॉल्ट रूप से खारिज किया जाता है।"

एसोसिएशन ने दावा किया कि पार्टियों में से एक होने और बेंच की अध्यक्षता करने के कारण, वह यह टिप्‍पणी नहीं कर सकते थे कि "कोई भी उपस्थित नहीं है ...।" मौजूदा जीबीएम 27 फरवरी को आयोजित हुई थी, जब एसोसिएशन को 18 फरवरी, 2022 को डॉ गोपीनाथ शेनॉय से आधिकारिक शिकायत मिली थी।

बार के सदस्यों में से एक ने 2 फरवरी को डिसमिसल ऑर्डर की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद और 14 फरवरी, 2022 को प्रबंध समिति की बैठक में इस मामले पर चर्चा किए जाने के एक दिन बाद, उक्त मामले को 15 फरवरी, 2022 को बोर्ड पर लिया था। एसोसिएशन के अनुसार, डिसमिसल के आदेश को रद्द कर दिया गया और अपील बहाल कर दी गई।

बहाली आदेश के मुताबिक आयोग के पीआरओ ने गड़बड़ी की ओर इशारा किया था। इसने नोट किया कि चूंकि "आयोग का सदस्य, जो इस मामले में पक्षकार है, खुद के मामले में जज के रूप में नहीं बैठ सकता है" और "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को देखते हुए..." ..पहले के आदेश को रद्द किया जाता है और अपील बहाल की जाती है।

हालांकि, एसोसिएशन के अनुसार, मामले को रिकॉर्ड पर लेने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, न ही पार्टियों को नोटिस जारी किया गया था कि खारिज मामले को 15 फरवरी को लिया जाएगा। यहां तक ​​कि एसओपी का पालन नहीं किया गया था।

एसोसिएशन का दावा है,

"दोनों आदेश यानी अपील खारिज करने का आदेश और बहाली का आदेश पूरी तरह से अवैध है।" इसके अलावा, एसोसिएशन को अलग से व्यवहार संबंधी शिकायतें मिली थीं।

डॉ शेनॉय ने बैठक में कहा कि वह एक अन्य मामले में अर्जी दाखिल करना चाहते हैं और प्रभारी अध्यक्ष से खुद को अलग करने के लिए कहा। हालांकि, उन्होंने न तो खुद को खारिज किया और न ही आवेदन को रिकॉर्ड में लिया। इसलिए रजिस्ट्री को आवेदन दिया गया।

मामला

बापूराव एस रावड़े ने 1990 के दशक के अंत में मानव स्मृति अस्पताल और डॉ संतोष के काकड़े (सर्जन) के खिलाफ उपभोक्ता फोरम, सोलापुर में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की, जिसमें चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया गया था।

काकड़े ने मूल शिकायत में अपना लिखित बयान दाखिल किया जो खारिज हो गया। शिकायतकर्ता ने 2002 में बर्खास्तगी के आदेश को एससीडीआरसी में चुनौती दी थी। अपील स्वीकार कर ली गई और अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अपील पर कथित तौर पर डॉ काकाडे ने फैसला सुनाया था।

एसोसिएशन ने संकल्प लिया

1.एनसीडीआरसी, बॉम्बे हाईकोर्ट, सीएमओ को लिखने के लिए

2. हटाने के लिए रिट याचिका दायर करने जैसी उचित कानूनी कार्रवाई करें

3.विरोध

4. आयोग की विशिष्ट पीठ के समक्ष उपस्थित होने से बचने के लिए जांच लंबित है। (इस पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है)

एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट उदय वरुंजिकर ने कहा, "राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रभारी अध्यक्ष डॉ संतोष काकड़े की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने के बाद बार ने सक्षम अधिकारियों से संपर्क किया है। हम अधिकारियों की ओर से उचित कार्रवाई की प्रतीक्षा करेंगे।"

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