वकील ने समीत ठक्कर को मुंबई पुलिस द्वारा कथित रूप से हथकड़ी लगाने के मामले में एनएचआरसी के समक्ष शिकायत दर्ज की

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे तथा राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किए गए भाजपा समर्थक समीत ठक्कर के मानवाधिकारों का हनन करने के आरोप में मुंबई पुलिस के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है ।

यह शिकायत एडवोकेट सिद्धार्थ शंकर दुबे ने दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ठक्कर की परेशानी को साझा करते हुए इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है, जिसके तहत मुंबई पुलिस को ठक्कर को रस्सी से घसीटते हुए देखा जा सकता है, जिसमें उनका सिर काले कपड़े से बंधा गया है ।

यह घटना 24 अक्टूबर 2020 की है , जब ठक्कर को नागपुर की एक अदालत ने आईपीसी की धारा 292, 500 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध के कथित कमीशन के लिए 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

इस बात पर जोर देते हुए कि एस्कॉर्ट्स द्वारा आरोपी व्यक्तियों की "बाध्यकारी हथकड़ी" को देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, शिकायतकर्ता ने कहा है कि मुंबई पुलिस की कार्रवाई आपत्तिजनक और गैरकानूनी है।

इस प्रकार उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 200 के तहत कार्रवाई की मांग की है-उस व्यक्ति द्वारा परीक्षण या कारावास के लिए प्रतिबद्धता जो यह जानता है कि वह कानून के विपरीत काम कर रहा है ।

शिकायतकर्ता ने बताया है कि प्रेमशंकर विरुद्ध दिल्ली प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हथकड़ी का इस्तेमाल तभी किया जाना है जब कोई व्यक्ति हो:

· गंभीर गैर जमानती अपराधों में शामिल,

· पहले एक अपराध का दोषी ठहराया गया है; और/या

· हताश चरित्र का है-हिंसक, अव्यवस्थित या प्रतिरोधी; और/या

· आत्महत्या करने की आशंका है; और/या

· भागने का प्रयास होने की आशंका है।

इस प्रकार, आयोग के विचार के लिए जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 292, 500 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोप लगाया जाता है तो क्या रस्सियों के माध्यम से हथकड़ी लगाना और चेहरे को काले कपड़े से ढंकना स्वीकार्य है ?

इस संबंध में, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि "मानहानि एक जमानती अपराध है और निर्देशों में उल्लिखित लक्षणों के कोई संकेत नहीं प्रदर्शित करने वाली पीड़िता महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए अधिनियम को अस्वीकार करती है ।

यह तर्क दिया जाता है कि मुंबई पुलिस की कार्रवाई मानवाधिकार 1948 की सार्वभौमिक घोषणा में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत हैं, जो मानवीय गरिमा पर केंद्रित है और किसी भी मानव को अपमानजनक व्यवहार प्रदान करता है ।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस, संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लिए बिना ठक्कर को हथकड़ी नहीं लगा सकती थी, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य, 1995 एससीसी 743 के आदेश में कहा गया था था।