अडानी-हिंडनबर्ग केस | याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के 3 सदस्यों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, नई समिति के गठन की मांग की

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में एक और घटनाक्रम में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के खिलाफ आशंकाएं जताई गई हैं।

याचिकाकर्ता अनामिका जयसवाल द्वारा दायर हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि समिति के छह में से तीन सदस्य अपनी पृष्ठभूमि और अडानी के साथ संबंधों के कारण "देश के लोगों के बीच विश्वास पैदा करने में विफल रहे"।

गौरतलब है कि 3 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे के आलोक में नियामक तंत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे- i) श्री ओपी भट्ट, ii) जस्टिस जेपी देवधर (बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज), iii) श्री केवी कामथ, iv) श्री नंदन नीलेकणि और v) श्री सोमशेखर सुंदरेसन vi) सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस(सेवानिवृत्त) अभय मनोहर सप्रे, जिन्हें कमेटी की अध्यक्षता सौंपी गई है।

हलफनामे के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट, जो विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में से एक हैं, वर्तमान में ग्रीनको के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। हलफनामे में रेखांकित किया गया है कि मार्च, 2022 से ग्रीनको और अडानी समूह भारत में अडानी समूह की सुविधाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए "एक करीबी साझेदारी" में काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि हितों के इस स्पष्ट टकराव को खुद भट्ट द्वारा इंगित किया जाना चाहिए था।

इसके अलावा, हलफनामे में कहा गया है कि भट्ट से मार्च 2018 में भगोड़े आर्थिक अपराधी, विजय माल्या को ऋण देने में कथित गलत काम के मामले में भी पूछताछ की गई थी। यह आरोप लगाया गया है कि भट्ट ने 2006 और 2011 के बीच एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जब इनमें से अधिकांश ऋण माल्या की कंपनियों को दिए गए थे।

हलफनामे में कहा गया है, "सीबीआई ने आरोप लगाया है कि एसबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के संघ ने माल्या की कंपनियों की 'खराब वित्तीय स्थिति' के बारे में पता होने के बावजूद कोई 'फॉरेंसिक ऑडिट' नहीं किया।"

सोमशेखर सुंदरेसन अडानी के वकील थे

हलफनामे में सोमशेखर सुंदरेशन के खिलाफ भी आशंकाएं जताई गई हैं। इसमें दावा किया गया है कि सुंदरेसन सेबी बोर्ड सहित विभिन्न मंचों पर अडानी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रहे हैं। इसके अलावा, हलफनामे के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा पहले भी हितों के इस टकराव की ओर इशारा किया गया था।

चंदा कोचर मामले में केवी कामथ का नाम सीबीआई की एफआईआर में आया

अंत में, हलफनामे में कहा गया है कि के वी कामथ, जो 1996 से 2009 तक आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष थे, का नाम आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की एफआईआर में था। यह धोखाधड़ी का मामला चंदा कोचर से संबंधित है, जिन्होंने 2009 से 2018 तक आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्य किया।

हलफनामे के अनुसार-

"सीबीआई ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को उनके कार्यकाल के दौरान वीडियोकॉन समूह को प्रदान किए गए ऋणों के बदले विभिन्न रिश्वतें मिलीं। वीडियोकॉन समूह को दिए गए कई ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गए ।

कामथ उस समय बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष थे, जब कई ऋणों को मंजूरी दे दी गई थी और उस समिति का एक सदस्य थे, जिसने ऋण स्वीकृत/अनुमोदन किया था।"

उसी के आलोक में, याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञ समिति को भंग करने और एक नई समिति के गठन की मांग की है।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है,

"ऐसी आशंका है कि वर्तमान विशेषज्ञ समिति देश के लोगों में विश्वास जगाने में विफल रहेगी। इसलिए आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।"

ठीक एक सप्ताह पहले, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मामले की जांच में स्पष्ट रूप से 'हितों का टकराव' था और बाजार नियामक अडानी समूह द्वारा नियामक उल्लंघनों और मूल्य हेरफेर को 'ढाल' देने के लिए कई संशोधन लेकर आया।

मई में, विशेषज्ञ समिति ने अडानी समूह की कंपनियों के संबंध में सेबी की ओर से नियामक विफलता को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।