फैमिली कोर्ट के समक्ष वैवाहिक संपत्ति, भरण-पोषण विवादों में एड-वलोरम कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं को वैवाहिक संपत्ति से संबंधित विवादों और भरण-पोषण का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए फैमिली कोर्ट में यथामूल्य अदालत शुल्क (ad valorem court fee) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस गुरबीर सिंह ने कहा कि फैमिली कोर्ट के समक्ष भरण-पोषण की कार्यवाही समरी नेचर की थी, और इसलिए ऐसी कार्यवाही में यथामूल्य अदालत शुल्क लागू नहीं होता।

उन्होंने कहा,

"विवाह के पक्षकारों की संपत्तियों से संबंधित विवाद फैमिली कोर्ट द्वारा निपटाया जाना है, न कि नियमित सिविल कोर्ट द्वारा। ऐसे मामलों में नियमित सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित है। इसके अलावा, संपत्ति पर प्रभार बनाने का उद्देश्य भरण-पोषण की रिकवरी सुनिश्‍चित करना है, जो किसी मुकदमे में दिया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति भरण-पोषण के लिए पत्नी और बच्चों के अधिकार को खत्म करने के लिए संपत्ति हस्तांतरित करता है, तो ऐसे मुकदमे की सुनवाई फैमिली कोर्ट द्वारा की जा सकती है, न कि अलग मुकदमे द्वारा। याचिकाकर्ता-वादी यथामूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।"

लुधियाना फैमिली कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश द्वारा जारी दो आदेशों को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं।

पहले आदेश में याचिकाकर्ताओं को फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 7 के तहत दायर भरण-पोषण याचिका में यथामूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। दूसरे आदेश ने 04.11.2019 के आदेश को वापस लेने के याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया।

अपने मुकदमे में, याचिकाकर्ताओं ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 और 20 के तहत भरण-पोषण की मांग की। उन्होंने कुछ संपत्तियों पर प्रभारों और कुछ हस्तांतरण कार्यों की शून्यता के साथ-साथ एक स्थायी निषेधाज्ञा की भी घोषणा की।

फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनके भरण-पोषण दावों के मूल्यांकन के अनुसार अदालती शुल्क का भुगतान करने का आदेश दिया,

"प्रतिवादी के खिलाफ वादी द्वारा मांगी गई प्रति माह 1,50,000/- रुपये की दर से भरण-पोषण की रिकवरी और 1,00,000/- रुपये के मुकदमेबाजी खर्च की राहत के अनुसार अदालती शुल्क और क्षेत्राधिकार के उद्देश्य से मुकदमे का मूल्यांकन नहीं किया गया है। ..."

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि पत्नी और बच्चों द्वारा हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 और 20 के तहत दायर मुकदमा मुकदमे की श्रेणी में नहीं आता है और कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7 लागू नहीं होती है और इसलिए, वादी यथामूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

जवाब में, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि भरण-पोषण का मुद्दा पहले हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 26 के तहत एक अलग आवेदन में हल किया गया था। याचिकाकर्ताओं को पहले ही भरण-पोषण के रूप में एक बड़ी राशि मिल चुकी थी, जिससे भरण-पोषण के लिए वर्तमान मुकदमा अनावश्यक हो गया।

दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने बलविंदर सिंह बनाम सिंदरपाल कौर और अन्य, 2019(4) आरसीआर (सिविल) 720 में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह आयोजित किया गया था,

"भरण-पोषण के उद्देश्य से फैमिली कोर्ट के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही प्रकृति में याचिका है और मुकदमा नहीं है और यथामूल्य अदालत शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।"

यह कहते हुए कि विवाह के पक्षकारों की संपत्तियों से संबंधित विवाद को फैमिली कोर्ट द्वारा निपटाया जाना है, न कि नियमित सिविल कोर्ट द्वारा, कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में नियमित सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित है।

ज‌स्टिस सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति पर प्रभार लगाने का मतलब भरण-पोषण की रिकवरी सुनिश्चित करना है, जो एक मुकदमे में दिया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति भरण-पोषण के लिए पत्नी और बच्चों के अधिकार को खत्म करने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण करता है, फैमिली कोर्ट ऐसे मुक़दमे की सुनवाई कर सकता है न कि अलग-अलग मुकदमे द्वारा।

ऐसे में कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के दो आदेशों को खारिज करते हुए याचिका मंजूर कर ली। इसने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ताओं को फैमिली कोर्ट में दायर अपने मुकदमे के लिए यथामूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी।

केस डिटेल: सुचेता गर्ग और अन्य बनाम विनीत गर्ग और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (पीएच) 221

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