बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पत्नी की कस्टडी में रह रहे अपने बच्चों के ठिकाने का पता लगाने की मांग की

Shahadat

24 Feb 2023 3:33 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पत्नी की कस्टडी में रह रहे अपने बच्चों के ठिकाने का पता लगाने की मांग की

    बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने बच्चों के ठिकाने के बारे में पता लगाने की मांग की, जो उनकी पत्नी आलिया की कस्टडी में हैं।

    जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की खंडपीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद सिद्दीकी और उनकी पत्नी के वकीलों को सिद्दीकी के मुलाक़ात के अधिकारों के बारे में आम सहमति पर पहुंचने के लिए कहा। उन्होंने अपने बच्चों से बात करने की इच्छा जताई।

    अदालत ने कहा,

    "हमारा सुझाव है कि आप चर्चा करें और मुलाक़ात के अधिकारों के बारे में समझौते पर आएं।"

    सुनवाई के दौरान सिद्दीकी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रदीप थोराट ने कहा कि उनकी पत्नी और बच्चे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिक हैं।

    उन्होंने कहा,

    "बच्चे दुबई के स्कूल में पढ़ते हैं। वह पिछले साल भारत आई थी और अब बच्चे भी यहीं हैं। वे स्कूल से अनुपस्थित रहे हैं।"

    पीठ ने पूछा,

    ''क्या कोई वैवाहिक विवाद है?

    आलिया के वकील एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी ने स्वीकार किया कि उनके बच्चे उनकी कस्टडी में हैं।

    उन्होंने कहा,

    "मैं जैविक मां हूं। बेटी इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि वह अपनी मां को छोड़कर किसी विदेशी स्कूल में नहीं पढ़ेगी।"

    बच्चों के स्कूल बीच में छोड़ने के बारे में बेंच के सवाल के जवाब में आलिया के वकील ने कहा कि वे ऑनलाइन क्लासेज में शामिल हो सकते हैं या मुंबई के स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। "

    यदि स्कूल अनुमति नहीं देता है तो वे भारत के स्कूल में दाखिला लेंगे।

    उन्होंने कहा कि वह खुलनामा पर विवाद कर रहे हैं।

    पीठ ने आलिया के वकील से कहा,

    "उनकी चिंता केवल पढ़ाई और बच्चों के ठिकाने को लेकर है। आप पढ़ाई के बिंदु पर जवाब दें।"

    इस सबमिशन पर कि सिद्दीकी को बच्चों से बात करने की अनुमति दी जानी चाहिए, आलिया के वकील ने कहा कि वे पहुंच को प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं।

    पीठ ने यह कहते हुए कि हमारा सुझाव है कि आप चर्चा करें और मुलाक़ात के अधिकारों के बारे में समझौते पर आएं, मामले को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

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