1911 से दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की जा रही 123 संपत्तियों का अधिग्रहण किया, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए उनका इस्तेमाल किया: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि उसने 123 संपत्तियों का अधिग्रहण किया, जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा 1911-1914 के बीच दावा किया जा रहा है और संपत्तियों का म्यूटेशन भारत सरकार के नाम पर हुआ है।

भारत संघ ने 123 संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से बोर्ड को "दोषमुक्त" करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने का विरोध किया।

याचिका को "पूरी तरह से सुनवाई योग्य न पाते" हुए कहा कि जिसे "दहलीज पर खारिज कर दिया जाना चाहिए", भारत संघ ने अपने संक्षिप्त हलफनामे में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों में कोई हिस्सेदारी नहीं है और उनके दावे को प्रमाणित करने का कोई इरादा नहीं है।

सरकार ने प्रस्तुत किया कि संपत्तियां 1911 और 1914 के बीच भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का विषय हैं, जिसके बाद उन्हें भारत संघ द्वारा अधिग्रहित किया गया, मुआवजा दिया गया, कब्जा लिया गया और म्यूटेशन किया गया।

जवाब में कहा गया,

“...बेशक, इसके बाद अर्जित की गई संपत्ति का उपयोग बुनियादी ढांचा और भवन आदि बनाने के उद्देश्यों के लिए किया गया, जिन्हें अब दिल्ली के शहरी क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आरोप कि उन्होंने हमेशा कब्जा बनाए रखा है, स्पष्ट रूप से गलत है।"

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने बार-बार दो सदस्यीय समिति के कामकाज पर "संयम लगाने का प्रयास" किया है, जिसे अदालत ने बार-बार खारिज कर दिया।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि केवल इसलिए कि कुछ संपत्तियों को विभिन्न व्यक्तियों को पट्टे पर दिया गया, इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि उन्हें वक्फ संपत्तियों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

जवाबी हलफनामा में कहा गया,

"इसलिए यह पूर्व-दृष्टया स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को उक्त संपत्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इसने समिति के सामने पेश होने और अपनी आपत्तियों को दर्ज करने की भी परवाह नहीं की। इन परिस्थितियों में दिनांक 08.02.2023 का पत्र केवल स्पष्ट बताता है कि पूर्व-दृष्टया याचिकाकर्ता का तथाकथित वक्फ संपत्तियों में कुछ भी कहना नहीं है, जो दो सदस्यीय समिति द्वारा विचार का विषय है।“

एडवोकेट वजीह शफीक के माध्यम से दायर याचिका में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि ऐसी कोई कार्रवाई करने की भारत सरकार की शक्ति वक्फ अधिनियम में नहीं है। बोर्ड ने कहा कि अधिनियमन सभी वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए अपने आपमें पूर्ण संहिता है और इसका व्यापक प्रभाव है।

वक्फ बोर्ड ने यह भी तर्क दिया कि भारत संघ ने "तुच्छ कारण" दिए कि वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसने दो सदस्यीय समिति के समक्ष कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, जिसे देखने के लिए मामले का गठन किया गया।

वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा कि दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट या सिफारिशों को सार्वजनिक डोमेन में डाले बिना और कोई अन्य विवरण साझा किए बिना 13 फरवरी को पत्र दिनांक 08 फरवरी को उसे सूचित किया गया।

संपत्तियों से जुड़ा विवाद दशकों से लंबित है। संपत्तियों में मस्जिद, दरगाह और मुस्लिम कब्रिस्तान शामिल हैं। 1984 में भारत संघ ने खुद वक्फ बोर्ड को संपत्तियों के हस्तांतरण का आदेश जारी किया, लेकिन इस फैसले को विश्व हिंदू परिषद ने चुनौती दी। अगस्त 1984 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति प्रदान की। 2011 में मामले में निर्णय लेने के लिए भारत संघ को निर्देश के साथ याचिका का निस्तारण किया गया।

वक्फ बोर्ड के अनुसार, मार्च 2014 में गृह मंत्रालय ने इन 123 संपत्तियों को अधिग्रहण से वापस ले लिया और फैसला किया कि वे मूल मालिक को वापस कर देंगे।

फैसले को इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद ने चुनौती दी और अदालत ने भारत संघ को सभी हितधारकों विशेष रूप से वक्फ बोर्ड को सुनवाई का अवसर देने के बाद उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

बोर्ड ने याचिका में कहा,

"यह भी निर्देश दिया गया कि उस समय तक विवादित भूमि के कब्जे के संबंध में 20.08.2014 को प्राप्त यथास्थिति को बनाए रखा जाएगा।"

2016 में मामले में हितधारकों को सुनने के लिए एक व्यक्ति समिति का गठन किया गया। बताया जाता है कि उसने 2017 में रिपोर्ट सौंपी। वक्फ बोर्ड के मुताबिक, रिपोर्ट की कॉपी उसके साथ साझा नहीं की गई।

वक्फ बोर्ड के अनुसार, उसे दो सदस्यीय समिति के गठन के बारे में दिसंबर 2021 में ही पता चला और उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिका में कहा गया,

"इस प्रकार, कोई भी यह मान सकता है कि उक्त दो सदस्य समिति के पास कुछ वैधानिक आधार हैं। हालांकि इसका कोई आधार नहीं है, फिर भी यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता इसके उपचार की मांग करने में ढिलाई बरत रहा है और यह तथ्य प्रतिवादी नंबर I [संघ], रिट याचिका में प्रतिवादी नंबर I होने के नाते सरकार के ज्ञान के भीतर है, जो याचिका प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से बार-बार स्थगन के परिणामस्वरूप अभी भी लंबित है।"

केस टाइटल: दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाम भारत संघ