आईपीसी की धारा 307- घायल पीड़ित का एग्जामिनेशन न कराने से आरोपी को क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार नहीं मिलता; अभियोजन पक्ष के लिए घातक: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने हाल ही में कहा कि आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) से जुड़े एक मामले में घायलों का एग्जामिनेशन न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है क्योंकि यह अभियुक्तों को क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार से वंचित करता है।

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राकेश मोहन पांडे की खंडपीठ ने कहा कि घायल का एग्जामिनेशन यह साबित करने के लिए आवश्यक है कि क्या आरोपी ने उस पर हमला किया था और क्या उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी मौत हो सकती है।

कोर्ट ने कहा,

"उक्त घायल की अभियोजन पक्ष द्वारा एग्जामिनेशन नहीं की गई थी क्योंकि अभियोजन पक्ष अच्छी तरह से जानता था, अपीलकर्ता को क्रॉस एग्जामिनेशन से वंचित रखा गया था, गनीराम ने कहा कि वह मौके पर मौजूद नहीं था और जो चोटें कथित रूप से लगी थीं, वे मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं, अपीलकर्ता को क्रॉस एग्जामिनेशन के अवसर से वंचित कर दिया गया है जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"अभियोजन यह साबित करने के लिए गनीराम का एग्जामिनेशन करने के लिए बाध्य था कि क्या अपीलकर्ता द्वारा उस पर हमला किया गया था और क्या उसे चोटें आई हैं जो आईपीसी की धारा 307 के संदर्भ में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। उस मामले में, घायल गनीराम की उपस्थिति और उसकी चोटों की जांच करें जो मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।"

अपीलकर्ता और आठ अन्य अभियुक्त व्यक्तियों पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के सदस्य होने का आरोप लगाया गया था और उन्हें घातक हथियारों से लैस एक गैरकानूनी सभा का गठन करने और एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने का दोषी ठहराया गया था। सभी अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया लेकिन केवल अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया।

निचली अदालत के फैसले से क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।

अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील सुरेश कुमार वर्मा ने कहा कि घायल कांस्टेबल की खुद एग्जामिनेशन नहीं की गई और यह उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ कि उसे गंभीर चोटें आई थीं।

सरकारी वकील आशीष तिवारी, उप सरकारी वकील सुदीप वर्मा और पैनल वकील एडवोकेट अरिजीत तिवारी राज्य के लिए पेश हुए और अपील का विरोध किया।

कोर्ट ने पाया कि घायलों का एग्जामिनेशन करने वाले डॉक्टर ने विरोधाभासी बयान दिए थे। प्रारंभ में, उन्होंने कहा कि चोटें ताज़ा और गंभीर प्रकृति की थीं। हालांकि, क्रॉस एग्जामिनेशन में, उन्होंने स्वीकार किया कि चोटें साधारण थीं लेकिन बाद में उन्होंने इससे इनकार किया।

आगे यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा घायलों की चोटों को साबित करने के लिए उनकी जांच नहीं की गई थी। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस तरह की एग्जामिनेशन आयोजित करने और अपीलकर्ता को क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य था।

डिवीजन बेंच ने तब आईपीसी की धारा 307 के तहत एक अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक सामग्री की एग्जामिनेशन किया,

(i) एक इंसान की मौत का प्रयास किया गया;

(ii) इस तरह की मौत आरोपी के कृत्य के कारण या उसके परिणामस्वरूप होने का प्रयास किया गया था; और

(iii) ऐसा कृत्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था; या कि यह इस तरह की शारीरिक चोट के इरादे से किया गया था: (ए) अभियुक्त जानता था कि मौत होने की संभावना है; या (बी) कृत्य मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था।

हरि सिंह बनाम सुखबीर सिंह और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धारा 307 के तहत, अदालत को यह देखना है कि क्या अधिनियम इरादे या ज्ञान के साथ और प्रावधान में उल्लिखित परिस्थितियों में किया गया था। अभियुक्त का इरादा या ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हत्या का गठन करने के लिए आवश्यक हो, जिसके बिना "हत्या के प्रयास" का कोई अपराध नहीं हो सकता।

खंडपीठ ने कहा कि इरादा सभी परिस्थितियों से इकट्ठा किया जाना चाहिए, न कि केवल आने वाले परिणामों से।

कोर्ट ने कहा,

"धारा 307 के तहत आशय अभियुक्त के कृत्य से पहले का इरादा है। इसलिए, इरादे को सभी परिस्थितियों से इकट्ठा किया जाना है, न कि केवल आने वाले परिणामों से।"

इस तथ्य के अलावा कि घटना के बाद छिपे हुए पाए जाने पर अपीलकर्ता को पकड़ा गया था, अपीलकर्ता से कोई आपत्तिजनक आर्टिकल जब्त नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि उसे मौके से नहीं पकड़ा गया।

इसलिए, कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता के पास हत्या करने का इरादा था और इसलिए उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध नहीं बनता है।

तदनुसार, अपील स्वीकार की गई। अपीलकर्ता की सजा को रद्द कर दिया गया और उसे बरी कर दिया गया।

केस टाइटल: सन्नू कुदामी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

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