प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (गुरुवार) X (पहले ट्विटर) पर घोषणा की कि सरकार भारत में पेपर लीक के मामलों में समय पर कानूनी कार्रवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाएगी।

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि युवा पीढ़ी का कल्याण सबसे ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा दिलाना सुनिश्चित करेगी।

PM मोदी ने X पर ट्वीट किया:

"हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है! हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का हिस्सा है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।"

यह घटनाक्रम हाल ही में हुए NEET पेपर लीक और प्रवेश परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग की।

उल्लेखनीय है कि संसद ने इन समस्याओं को रोकने के लिए 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' पारित किया था।