रेलवे सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर क्यों देता है? सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इंडियन रेलवे से यह बताने को कहा कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को ही क्यों मिलता है, ऑफ़लाइन टिकट खरीदने वालों को क्यों नहीं।

कोर्ट ने कहा,

“इसके अलावा, जानकार एमिक्स क्यूरी ने बताया कि ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को एक्सीडेंट कवर के लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो ऑफ़लाइन टिकट खरीदने वालों को नहीं मिलता। मिस्टर बनर्जी को टिकट खरीदने के दो तरीकों के बीच इस अंतर के कारण के बारे में इंस्ट्रक्शन लेने होंगे।”

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने रेलवे को रेलवे ट्रैक और रेलवे क्रॉसिंग की सेफ्टी पर फोकस करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा,

“हमारी सोची-समझी राय है कि शुरुआती स्टेज में फोकस ट्रैक और रेलवे क्रॉसिंग की सेफ्टी पर होना चाहिए, जिससे दूसरे पहलू सामने आएंगे।”

कोर्ट रेलवे सिस्टम में अलग-अलग सेफ्टी चिंताओं से जुड़े एक केस की सुनवाई कर रहा था। कोर्ट इस मामले पर तब से विचार कर रहा है, जब एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट शिखिल सूरी ने रेलवे एक्सीडेंट कम्पनसेशन केस में इन चिंताओं को सामने लाया था।

कोर्ट रेलवे की तरफ से जमा की गई एक रिपोर्ट पर विचार कर रहा था, जिसमें कई मुद्दों को उठाया गया। हालांकि, रेलवे के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने साफ किया कि रिपोर्ट में बताए गए पॉइंट्स को रेलवे की प्रायोरिटी नहीं माना जाना चाहिए और उनका मकसद सिर्फ उन एरिया को हाईलाइट करना था, जिनमें सिस्टम और पैसेंजर की सेफ्टी के बारे में सोच-समझकर फैसले लिए गए।

कोर्ट ने कहा कि रेलवे ने अपने प्रपोज्ड स्टेप्स तो बताए लेकिन पक्की टाइमलाइन नहीं बताई। उसने रेलवे को निर्देश दिया कि वह फिलहाल रेलवे ट्रैक और रेलवे क्रॉसिंग की सेफ्टी पर फोकस करते हुए एक बेहतर एफिडेविट फाइल करे। उसने उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट खरीदने के बीच इंश्योरेंस कवर में अंतर के कारण के बारे में भी इंस्ट्रक्शन लेने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि रेलवे सिस्टम में सुधार के लिए अपने ओवरऑल प्लान पर काम जारी रख सकता है। हालांकि, फिलहाल, उसने रेलवे को बताए गए दो मुद्दों पर एक और एफिडेविट या रिपोर्ट फाइल करने और इंश्योरेंस के पहलू पर जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2026 को तय की।

2 सितंबर, 2025 को कोर्ट ने ASG से कहा था कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ मामले पर गहराई से चर्चा करें और शुरुआती स्टेज में मॉनिटरिंग और लागू करने के लिए कुछ खास एरिया को प्राथमिकता दें, जिसमें एमिक्स क्यूरी की रिपोर्ट और सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

मुआवजे के मामले पर विचार करते समय कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी द्वारा बताई गई भारतीय रेलवे में सुरक्षा पर चार रिपोर्टों पर ध्यान दिया था: 17 फरवरी, 2012 की अनिल काकोडकर हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट; रेलवे में सुरक्षा पर 16वीं लोकसभा की बारहवीं रिपोर्ट; भारतीय रेलवे में सबअर्बन ट्रेन सर्विसेज़ पर भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की 2016 की रिपोर्ट नंबर 14; और महिला यात्रियों की सुरक्षा पर खास ज़ोर देने के साथ भारतीय रेलवे की सब-अर्बन ट्रेन सर्विसेज़ पर रेलवे पर स्टैंडिंग कमेटी (2013-14), पंद्रहवीं लोकसभा, रेल मंत्रालय की तेईसवीं रिपोर्ट।

कोर्ट ने रेलवे से कहा था कि वह इस मामले पर विचार करे और यह पक्का करे कि सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को तुरंत दूर किया जाए।

Case Title – Union of India v. Radha Yadav