जहां धोखाधड़ी, गलतबयानी या गलती से समझौता नष्ट हो गया है वहां सहमति देने वाली डिक्री प्रतिबंध के रूप में काम नहीं करेगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जहां धोखाधड़ी, गलतबयानी, या गलती से समझौता नष्ट हो गया है वहां सहमति देने वाली डिक्री एक प्रतिबंध के रूप में काम नहीं करेगी।

यह मामला बेअंत सिंह द्वारा पूर्व में स्वामित्व वाली संपत्ति के भूतल के संबंध में कम्पैक एंटरप्राइजेज पर दायर कब्जे और मध्यवर्ती मुनाफे के लिए दाखिल सूट से निकला था।

उच्च न्यायालय ने एक सहमति डिक्री पारित की, जिसमें निर्देश दिया गया कि 'याचिकाकर्ता (कम्पैक) उत्तरदाता (सिंह) को मध्यवर्ती मुनाफे के माध्यम से, हर 12 महीने बाद 10% की वृद्धि के साथ 1,00,000 रुपये की राशि प्रतिमाह भुगतान करेगा, यानी 1.10.2009, 1.10.2011 आदि 1.10.2008 से (यानी, जिस तारीख को 2006 का समझौता समाप्त हुआ) उस तारीख तक जब याचिकाकर्ता 5,472 वर्ग फुट सूट की संपत्ति का वास्तविक कब्जा सौंपेगा। याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया गया।

शीर्ष अदालत के सामने, 'याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने ये दर्ज करने में त्रुटि की है कि याचिकाकर्ता ने पूरी सूट संपत्ति क्षेत्र पर कब्जा देने के लिए सहमति व्यक्त की है और सहमति डिक्री की शर्तों को दर्ज करते हुए, उच्च न्यायालय ने 12 महीने के बजाय, 24 महीने में मध्यवर्ती लाभ की 10% वृद्धि दर्ज की है।

जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने माना कि सहमति का फैसला पक्षकारों के खिलाफ फैसले पर प्रतिबंध बनाना है, जिससे पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी खत्म हो जाएगी और इसलिए यह एकतरफा हस्तक्षेप करने के लिए धीमा , किसी सहमति डिक्री की शर्तों को स्थानापन्न या संशोधित करना होगा जब तक कि यह सभी पक्षों की संशोधित सहमति के साथ नहीं किया जाता है।

हालांकि, पीठ ने कहा :

"हालांकि, यह सूत्र निरपेक्षता से दूर है और सभी मामलों में एक सामान्य नियम के रूप में लागू नहीं होता है। यह न्यायालय, बैयरम पेस्टनजी गरियावाला बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य (1992) 1 SCC 31, में सहमति व्यक्त की है कि डिक्री एक प्रतिबंध के रूप में काम नहीं करेगी, जहां धोखाधड़ी, गलत बयानी, या गलती से समझौता नष्ट किया गया था। इसके अलावा, अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अभ्यास में यह न्यायालय भी एकतरफा रूप से लिपिक या अंकगणितीय त्रुटियों से पीड़ित एक सहमति डिक्री को ठीक कर सकता है, ताकि इसे समझौते की शर्तों के अनुरूप बनाया जा सके। "

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता की सहमति की डिक्री को पूरे सूट की संपत्ति पर कब्जा करने के निर्देश देने की शर्तों को बरकरार रखने में सही था। मध्यवर्ती मुनाफे के मुद्दे पर, पीठ ने माना कि सहमति के डिक्री में हर 12 महीने के बाद 10% वृद्धि दर्ज करना उच्च न्यायालय की ओर से एक अनजाने में त्रुटि थी।

यह कहा:

"विद्वान एकल जज, यह देखते हुए कि" 1 लाख रुपये के मध्यवर्ती मुनाफे का यह आंकड़ा हर 12 महीनों के बाद 10% तक बढ़ जाएगा, अर्थात 1.10.2009, 1.10.2011 आदि से "(जोर दिया गया), केवल स्वयं ही नहीं, बल्कि मुकदमेबाजी के पक्षकारों को भ्रमित कर दिया है। एक असंगति है, हर वैकल्पिक वर्ष का एक अंतर है, यानी 2009 से 2011 तक, एकल न्यायाधीश द्वारा उपयोग किए गए उदाहरण में, भले ही डिक्री में हर 12 महीनों के बाद मध्यवर्ती मुनाफे में 10% वृद्धि नोट हो, सहमति डिक्री के रेखांकित अर्क में उल्लिखित असंगतता रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि है। इसलिए हम पाते हैं कि सहमति के निर्णय की शर्तों को इच्छित समझौते के अनुरूप लाने के लिए अधिकार क्षेत्र को सही करने के अभ्यास के लिए यह एक फिट मामला है। "

अपील का निपटारा करते हुए, पीठ ने याचिकाकर्ता की बार-बार की गई प्रतिक्रिया और उत्तरदाता को कब्जे के वितरण के सवाल को फिर से बताने की लगातार कोशिश की पर भी अपनी नाराज़गी दर्ज की।

केस : कम्पैक एंटरप्राइजेज इंडिया ( प्राइवेट ) लिमिटेड बनाम सुंदर सिंह

पीठ : जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस विनीत सरन

उद्धरण : LL 2021 SC 93