'इसमें कैसा जनहित?' : सुप्रीम कोर्ट ने गर्भनिरोधक विफलताओं के कारण अवांछित गर्भधारण के अबॉर्शन की अनुमति देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अबॉर्शन विरोधी एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत उस प्रावधान को हटाने की मांग की गई थी, जो महिलाओं को उनके या उनके साथी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी प्रकार के गर्भनिरोधक उपकरण के विफल होने पर अबॉर्शन कराने की अनुमति देता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ गैर-सरकारी संगठन सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 3(2) के स्पष्टीकरण की मांग की गई। कहा गया कि यह असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है।

एक्ट की धारा 3(2) के अनुसार, प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है यदि इसके जारी रहने से "प्रेग्नेंट महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट" पहुंचती है। एक्ट की धारा 3(2) के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, "जहां कोई प्रेग्नेंट बच्चों की संख्या को सीमित करने या प्रेग्नेंसी को रोकने के उद्देश्य से किसी महिला या उसके साथी द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप होती है, तो उत्पन्न होने वाली पीड़ा ऐसी प्रेग्नेंसी को प्रेग्नेंट महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट माना जा सकता है।" यह वह प्रावधान है, जो अवांछित गर्भधारण को समाप्त करने में सक्षम बनाता है।

खंडपीठ ने शुरुआत में इस याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की। सीजेआई ने वकील से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा।

सीजेआई ने कहा,

"और वैसे भी आप एमटीपी एक्ट के प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दे रहे हैं कि ये प्रावधान उन्हें नहीं दिए जाने चाहिए?"

वकील ने प्रयास किया,

“उनमें से केवल एक है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ग्यानोलॉजिस्ट हैं। वह मानसिक स्थिति का आकलन नहीं कर सकता…”

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा,

“आपका क्या मत है? आप कैसे प्रभावित हैं?”

वकील ने फिर कोशिश की,

"यह जनहित याचिका है..."

सीजेआई ने उत्तर दिया,

“एमटीपी एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए कौन-सी जनहित याचिका। संसद ने महिलाओं के हित में कुछ प्रावधान किए और अब कोई चाहता है...बेहतर होगा कि आप इसे वापस ले लें और आपके पास जो भी उपाय हो, उसे अपनाएं।'

वकील द्वारा याचिका वापस लेने पर सहमति जताने के बाद खंडपीठ ने कहा,

“याचिकाकर्ता याचिका वापस लेना चाहता है, जिससे याचिकाकर्ता सक्षम हाईकोर्ट में जा सके। याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।”

जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की अन्य खंडपीठ ने हाल ही में 27 सप्ताह की प्रेग्नेंट बलात्कार पीड़िता को अबॉर्शन कराने की अनुमति देते हुए अबॉर्शन राइट्स पर अदालत के मौलिक फैसलों के संदर्भ में अनुच्छेद 21 और प्रजनन स्वायत्तता के बीच संबंध को बहाल किया। इसने दोहराया कि राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्वायत्त प्रजनन विकल्प चुनने का प्रत्येक महिला का अधिकार मानव गरिमा के विचार के लिए केंद्रीय है।

खंडपीठ ने कहा था,

“अबॉर्शन के संदर्भ में गरिमा के अधिकार में प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के निर्णय सहित प्रजनन संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रत्येक महिला की क्षमता और अधिकार को मान्यता देना शामिल है। यद्यपि मानवीय गरिमा प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित है, फिर भी राज्य द्वारा थोपी गई बाहरी स्थितियों और व्यवहार से इसका उल्लंघन होने की आशंका है। राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना प्रजनन विकल्प चुनने का प्रत्येक महिला का अधिकार मानवीय गरिमा के विचार के केंद्र में है।

केस टाइटल- अजन्मे बच्चे के संरक्षण के लिए सोसायटी बनाम भारत संघ एवं अन्य। | डायरी नंबर 11029/2022