शहरी भूमि सीमा अधिनियम की धारा 2 के तहत 'रिक्त भूमि' का क्या अर्थ है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को रेफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 (क्यू) में निहित 'खाली भूमि' शब्द के निर्माण, अर्थ और महत्व के सवाल को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

शहरी संपत्ति के अधिग्रहण पर सीमा लगाने के लिए सीलिंग अधिनियम लागू किया गया था। इसने शहरी समूह में 'खाली भूमि' पर एक स‌‌ीलिंग लगा दी। अधिकतम सीमा से अधिक शहरी भूमि का अधिग्रहण और ऐसी भूमि पर भवनों का निर्माण अधिनियम के तहत विनियमित है। अधिनियम का उद्देश्य शहरी भूमि को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होने से रोकना था।

संदर्भ के लिए, शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में धारा 2(क्यू) इस प्रकार है:

(क्यू) "रिक्त भूमि" का अर्थ वह भूमि है, जो शहरी समूह में मुख्य रूप से कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि नहीं है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है-

(i) वह भूमि जिस पर उस क्षेत्र में लागू भवन विनियमों के तहत भवन निर्माण की अनुमति नहीं है जिसमें ऐसी भूमि स्थित है;

(ii) ऐसे क्षेत्र में जहां भवन निर्माण नियम हैं, किसी भवन द्वारा कब्जा की गई भूमि जिसका निर्माण पहले किया गया है, या नियत दिन पर, उचित प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जा रहा है और ऐसे भवन से जुड़ी भूमि; और

(iii)ऐसे क्षेत्र में जहां कोई भवन निर्माण नियम नहीं हैं, किसी भी भवन द्वारा कब्जा की गई भूमि जिसका निर्माण पहले किया गया हो, या नियत दिन और ऐसे भवन से संलग्न भूमि पर निर्माण किया जा रहा है, बशर्ते कि जहां कोई भी व्यक्ति अपने मवेशियों को डेयरी फार्मिंग के प्रयोजनों के अलावा या पशुधन के प्रजनन के प्रयोजनों के अलावा, किसी शहरी समूह (राजस्व रिकॉर्ड में एक गांव के रूप में वर्णित) के भीतर एक गांव में स्थित किसी भी भूमि पर रखता है, तो नियत दिन से ठीक पहले ऐसे मवेशियों को रखने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली भूमि का उतना विस्तार इस खंड के प्रयोजनों के लिए खाली भूमि नहीं माना जाएगा।

विचाराधीन मामले में अपीलकर्ताओं ने कोलकाता में संपत्ति खरीदी थी और भवन योजना की मंजूरी के लिए कलकत्ता नगर निगम को आवेदन किया था। इसके बाद, संपत्ति के एक हिस्से को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'अतिरिक्त खाली भूमि' के रूप में निर्धारित किया गया और राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित माना गया। इसे अपीलकर्ताओं ने चुनौती दी थी।

अपीलकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से उस क्षेत्र को बाहर करने के बाद 'खाली भूमि' को फिर से निर्धारित करने के लिए मामले को सक्षम प्राधिकारी को सौंपने का आग्रह किया, जिस पर कलकत्ता नगर निगम के भवन विनियमों के तहत कोई निर्माण की अनुमति नहीं है।

इस प्रकार न्यायालय के सामने यह प्रश्न रह गया कि 'रिक्त भूमि' के निर्धारण के लिए सीलिंग अधिनियम की धारा 2(क्यू)(i) और (ii) के अर्थ की सही व्याख्या क्या होनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि यूपी राज्य और अन्य बनाम एलजे जॉनसन और अन्य (1983) 4 एससीसी 110 मामले में दो न्यायाधीशों वाली पीठ के फैसले और महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम बीई बिलिमोरिया और अन्य (2003) 7 एससीसी 336 मामले में तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के फैसले के बीच विसंगति थी।

जॉनसन के फैसले के अनुसार, धारा 2(क्यू)(आई) शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि पर पूर्ण छूट प्रदान करती है, जहां पूरा क्षेत्र भूमि से कवर है, जिस पर इमारत बनाने की अनुमति नहीं है। अतः, उक्त निर्णय के अनुसार यह भूमि सीलिंग एक्ट की धारा 2 के तहत 'रिक्त भूमि' नहीं मानी जाएगी क्योंकि इसका उपयोग भवन निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है।

बिलिमोरिया में, शीर्ष न्यायालय का विचार था कि सीलिंग अधिनियम एक स्वामित्व कानून है, इसलिए इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए। इस मामले में, सीलिंग अधिनियम की धारा 2(क्यू) में अभिव्यक्ति 'साधन' को प्रथम दृष्टया, प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण माना गया था। चूंकि संसद ने धारा 2(क्यू) के उप-खंडों (i), (ii) और (iii) में भूमि की श्रेणियों को 'खाली भूमि' की परिभाषा से बाहर कर दिया है, शीर्ष अदालत ने माना था कि बहिष्करणीय खंडों को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए।

न्यायालय ने 1999 में संसद द्वारा अधिनियमित शहरी भूमि [सीलिंग और विनियमन] निरसन अधिनियम पर भी ध्यान दिया, जिसके द्वारा इस अधिनियम को हरियाणा, पंजाब और सभी केंद्र शासित प्रदेशों जैसे राज्यों में निरस्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य ने भी निरसन अधिनियम को अपनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निरसन विधेयक के 17.02.1999 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख किया जो इंगित करता है कि प्रस्तावित निरसन से स्थिर आवास उद्योग को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है।

शीर्ष अदालत ने यह भी देखा कि अधिनियम की धारा 2(जी) और 2(क्यू) के उप-खंडों में "...एक क्षेत्र में" शब्दों पर किसी भी उद्धृत निर्णय में स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 867

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