West Bengal SSC Recruitment | हाईकोर्ट ने बिना फोरेंसिक रिपोर्ट के आकस्मिक जांच पर नियुक्तियां रद्द की: नियुक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक SSC भर्ती घोटाले में याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनीं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग द्वारा सरकारी स्कूलों में 24,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियां रद्द कर दी गई।

न्यायालय ने हितधारकों की 5 मुख्य श्रेणियों की पहचान की: (1) पश्चिम बंगाल सरकार; (2) WBSSC; (3) मूल याचिकाकर्ता - जिनका चयन नहीं हुआ (कक्षा 9-10, 11-12, समूह C और D का प्रतिनिधित्व करते हैं); (4) वे व्यक्ति जिनकी नियुक्तियां हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई; (5) केंद्रीय जांच ब्यूरो। कुख्यात कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले के कारण नौकरियां जांच के दायरे में आ गईं।

SSC द्वारा नियुक्त कुछ शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के आदेश में CFSL, कोलकाता को दिए गए OMR शीट डेटा वाली 3 हार्ड डिस्क के फोरेंसिक मूल्यांकन को ध्यान में नहीं रखा गया।

इससे पहले, CBI ने तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को सूचित किया कि OMR की छवियों को डेटा स्कैनटेक सॉल्यूशंस द्वारा NYSA कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को डिजिटल रूप में सौंप दिया गया, जिससे OMR शीट की मूल हार्ड कॉपी SSC के कार्यालय में रह गई। CBI की रिपोर्ट के अनुसार, SSC ने OMR प्रतिक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए सभी विषयों की उत्तर कुंजियाँ NYSA कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दीं। CBI ने जांच के दौरान SSC के सर्वर डेटाबेस को जब्त कर लिया।

इसके बाद सितंबर 2022 में, पूर्व NYSA कर्मचारी पंकज बंसल से स्कैन की गई OMR शीट के डेटा वाली 3 हार्ड डिस्क बरामद की गईं। बंसल द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र भी लिया गया।

CBI ने न्यायालय को दी गई अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि जब आयोग के सर्वर का मिलान बंसल के सर्वर से किया गया तो नतीजों में अंतर पाया गया। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों की स्थिरता और वैधता के सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मामले को पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ को वापस भेज दिया।

हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही के दौरान, बंसल से बरामद 3 हार्ड डिस्क की जांच के लिए पहले CFSL, हैदराबाद को भेजा गया, लेकिन बाद में उसे वापस कर दिया गया और फिर कोलकाता शाखा को भेज दिया गया।

रोहतगी ने कहा,

"रिपोर्ट नहीं आई और हाईकोर्ट ने उस रिपोर्ट के बिना ही फैसला सुना दिया, डीबी आदेश में इस न्यायालय द्वारा रिमांड आदेश का पालन न करने की घातक खामी है।"

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि CBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पहले बरामद 3 हार्ड डिस्क के अलावा, एक तीसरा पूरक आरोपपत्र दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि बंसल के कर्मचारी नीलाद्री दास से एक और हार्ड डिस्क बरामद की गई। रोहतगी ने जोर देकर कहा कि इन पहलुओं पर विचार करते हुए यह मान लेना गलत है कि मुकदमा पूरा हो गया- "हार्ड डिस्क जाहिर तौर पर उसी परीक्षा की है, यह एक जांच है, अंतिम सबूत नहीं।"

श्रेणी सी कर्मचारियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने न्यायालय से सभी नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया, क्योंकि हाईकोर्ट ने CBI रिपोर्ट के कई पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि OMR शीट कानूनी रूप से जब्त नहीं की गईं और हाईकोर्ट ने अपनी राय 'आकस्मिक जांच' पर आधारित की थी।

उन्होंने व्यक्त किया:

"हम सभी संबंधितों की संतुष्टि के लिए 4 साल से काम कर रहे हैं, इस आकस्मिक जांच के आधार पर हमारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। हां जज के राज्य की राजनीति पर विचार हो सकते हैं, लेकिन CBI द्वारा पूर्ण पैमाने पर जांच का आदेश देना और यह कहना कि सब कुछ गलत है और बाहर जाना चाहिए?"

बेदाग श्रेणी (जिन पर हाईकोर्ट द्वारा कोई स्पष्ट अनियमितता नहीं पाई गई) के उम्मीदवारों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने संक्षेप में बताया कि CBI ने अपनी रिपोर्ट में बेदाग उम्मीदवारों से छेड़छाड़ किए गए OMR शीट परिणामों वाले दागी उम्मीदवारों की अलग से पहचान की। CBI द्वारा संभावित पृथक्करण को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियों को पूरी तरह से रद्द करने में हाईकोर्ट गलत था।

बेदाग समूह सी और डी कर्मचारियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने भी पीठ को विस्तृत चार्ट प्रस्तुत किया, जिसमें दागी और बेदाग उम्मीदवारों के विवरण सूचीबद्ध थे।

बेदाग सहायक शिक्षकों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने जोर देकर कहा कि शिक्षण कर्मचारियों के लिए अनियमितताओं का प्रतिशत बहुत कम था, जो कुल 3 लाख उम्मीदवारों में से केवल 10-15% था, जिन्होंने परीक्षा दी थी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने वंशिका यादव बनाम भारत संघ (NEET-UG पेपर लीक केस) में सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया कि अगर दागी उम्मीदवारों की अलग से पहचान की जा सकती है तो पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए।

मीनाक्षी अरोड़ा, करुणा नंदी, रंजीत कुमार, पीएस पटवालिया और विकास सिंह सहित अन्य सीनियर एडवोकेट ने भी याचिकाकर्ताओं की अपनी-अपनी श्रेणियों के लिए संक्षिप्त प्रस्तुतियां दीं।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कथित पश्चिम बंगाल SSC भर्ती घोटाले के अनुसरण में की गई नियुक्तियों की सुरक्षा करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि जिन नियुक्तियों को अवैध पाया जाता है, उन्हें अपना वेतन वापस करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को शामिल अधिकारियों का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखने की अनुमति भी दी है, लेकिन एजेंसी को कोई भी दंडात्मक कदम उठाने से रोक दिया।

हाईकोर्ट ने CBI को आगे की जांच करने और पैनल की समाप्ति के बाद और खाली OMR शीट जमा करने के बाद नियुक्तियां प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से पूछताछ करने का निर्देश दिया। राज्य ने केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य सरकार में शामिल व्यक्तियों के संबंध में आगे की जांच करने के लिए भी कहा, जिसमें अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

मामले की सुनवाई अब 27 जनवरी को होगी।

मामले की पृष्ठभूमि

22 अप्रैल, 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में इन नौकरियों को अमान्य घोषित कर दिया। कुख्यात कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले के कारण ये नौकरियां जांच के दायरे में आईं।

राज्य ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने वैध नियुक्तियों को अमान्य नियुक्तियों से अलग करने के बजाय गलती से 2016 की चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया। यह भी कहा गया कि इससे राज्य में लगभग 25,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी प्रभावित होंगे।

यह भी दलील दी गई कि हाईकोर्ट ने हलफनामों के समर्थन के बिना केवल मौखिक तर्कों पर भरोसा किया। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य की पूरी तरह से अवहेलना की कि जब तक नई चयन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक राज्य के स्कूलों में एक बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा। राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि इससे स्टूडेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र नजदीक आ रहा है।

राज्य ने इस आधार पर भी विवादित आदेश की आलोचना की कि इसमें एसएससी को आगामी चुनाव परिणामों के दो सप्ताह के भीतर घोषित रिक्तियों के लिए नई चयन प्रक्रिया आयोजित करने का आदेश दिया गया, जबकि स्कूलों में कम स्टाफ की समस्या को स्वीकार नहीं किया गया।

हाईकोर्ट के निष्कर्ष

280 से अधिक पृष्ठों के विस्तृत आदेश में जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस एमडी शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने OMR शीट में अनियमितता पाए जाने पर 2016 SSC भर्ती का पूरा पैनल रद्द कर दिया और राज्य को इसके लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया।

इतना ही नहीं, बल्कि न्यायालय ने उन नियुक्तियों को भी निर्देश दिया, जिन्हें धोखाधड़ी से नियुक्त किया गया, कि वे अपना वेतन वापस करें।

न्यायालय ने पाया कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया से शुरू होने वाली भर्ती का पूरा पैनल OMR शीट में अनियमितताओं के कारण दागदार हो गया, जिनमें से कई खाली पाई गईं और उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी पाया कि जिन लोगों की नियुक्तियों को चुनौती दी गई, उनमें से कई को 2016 की भर्ती के लिए पैनल की अवधि समाप्त होने के बाद खाली OMR शीट जमा करके नियुक्त किया गया।

उपर्युक्त प्रक्षेपण के मद्देनजर, न्यायालय ने धोखाधड़ी करने वालों की जांच करने का भी निर्देश दिया और पूरे 2016 SSC भर्ती पैनल रद्द करके याचिकाओं का निपटारा किया।

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बैशाखी भट्टाचार्य (चटर्जी) एसएलपी (सी) नंबर 009586 - / 2024 और संबंधित मामले