" हमारी सरकार की बुद्धिमता को अपने विवेक से दबाने की कोई योजना नहीं" : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को सहायता पर कहा

 सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के बीच असंगठित क्षेत्र से जुड़े प्रवासी श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए सरकार से दिशा-निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका की सुनवाई 13 अप्रैल तक स्थगित कर दी।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने उक्त मुद्दे पर केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट पर ध्यान दिया और 13 अप्रैल, 2020 को मामले को सूचीबद्ध किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने आग्रह किया कि अदालत को निर्देश पारित करना चाहिए ताकि प्रवासी श्रमिकों को इस स्तर पर मज़दूरी का भुगतान किया जाए और वे अपने परिवारों को घर पैसा भेज सकें।

जवाब में, पीठ ने भूषण को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट का उल्लेख करने के लिए कहा और अगले सोमवार तक जवाब देने को कहा।

भूषण ने कहा, "सोमवार तक, कई लोग मर जाएंगे। जो लोग सरकार में पंजीकृत हैं, उन्हें अपने परिवार को भेजने के लिए कुछ पैसे दिए जाने की जरूरत है।"

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने हालांकि, इस संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया कि नीतिगत निर्णय "सरकार का विशेषाधिकार" हैं।

पीठ ने यह भी कहा कि इस तरह की शिकायतें उठाने के लिए एक हेल्पलाइन सरकार द्वारा बनाई जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, "हम अपने विवेक से सरकार की बुद्धिमता को दबाने की योजना नहीं बनाते।"

"तथ्यों पर विवाद है और सबसे अच्छा पाठ्यक्रम अपनाया जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है जब आपने सरकार की स्टेटस

रिपोर्ट नहीं देखी है?" मुख्य न्यायाधीश ने भूषण से पूछा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम इस स्तर पर बेहतर नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। हम अगले 10/15 दिनों के लिए सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।

वहीं सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि अस्पष्ट बयानों को छोड़कर इस जनहित याचिका में कोई तथ्य नहीं है।

दरअसल 3 अप्रैल, 2020 को जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने एक्टिविस्ट हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

बेंच ने प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर ध्यान दिया और वे जिस सख्त तनाव में थे, उसने केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

पीठ ने यह भी कहा था कि वह विशेष रूप से "संकट के समय" में असंगठित क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के बारे में चिंतित है।

पिछले दो दिनों में, बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके आवास से बाहर निकाल दिया गया, यहां तक ​​कि सरकारी आदेशों के बाद भी, मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा था।

हलफनामे में अन्य बातों के साथ कहा गया :

"लॉकडाउन और सरकार के बाद के आदेशों ने अपने घरों में वापस पलायन को रोकने के लिए, इन प्रवासी श्रमिकों को अकल्पनीय संकट और दुख की स्थिति में छोड़ दिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि नियोक्ताओं को उनके द्वारा नियोजित सभी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करना चाहिए। लेकिन इन मजदूरों को मजदूरी कहां से मिलेगी अगर वे उन शहरों को छोड़ चुके हैं, जिनमें वे काम कर रहे थे?

लॉकडाउन के कारण अपार कष्ट की स्थिति में, राज्य निश्चित रूप से एक सम्मानजनक तरीके से अस्तित्व के लिए इन श्रमिकों को न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। "

मंदर ने कहा कि "केवल व्यावहारिक और प्रभावी तरीके से, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को सम्मानजनक तरीके से जीवित रहने का साधन प्रदान किया जा सकता है, राज्य को तुरंत लॉकडाउन की अवधि के दौरान इन सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण (उनके दरवाजे पर नकद या बैंकों के खातों के माध्यम से) कहा जाए।"

प्रवासी श्रमिकों के लिए सामान्य कल्याण उपायों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को एक आदेश पारित किया था। उस मामले में, केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रवासी श्रमिकों के लिए देश भर में लगभग 21,064 राहत शिविर लगाए गए हैं और लगभग 6,66,291 प्रवासी श्रमिकों को इन शिविरों में आश्रय प्रदान किया गया है।

मदर ने कहा कि इन संख्याओं को सही मानते हुए भी, कई बार अकेले दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों की संख्या (1.5 मिलियन अनुमानित) है।

विभिन्न प्रेस रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि इनमें से कई प्रवासी श्रमिक अभी भी उन शहरों में हैं जहां वे काम करते हैं, लेकिन वो अपमानजनक स्थितियों में, काम करने के साधनों से वंचित, किसी भी मजदूरी, पैसे और इस तरह भोजन तक पहुंच से बाहर हैं।