सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को यह स्पष्ट किया कि वेटलिस्ट (रिजर्व लिस्ट) का संचालन अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता और यह समाप्त हो जाती है जब सभी पद भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर दिए जाते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कई साल बाद वेटलिस्टेड उम्मीदवार को न केवल नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।

संघीय सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवार का “वेटलिस्टेड होने का दावा” तब समाप्त हो जाता है जब सभी चयनित उम्मीदवार अपने-अपने पदों पर शामिल हो जाते हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि वेटलिस्ट को स्थायी भर्ती का स्रोत नहीं माना जा सकता, और एक बार यह समाप्त हो जाने के बाद इसे बाद में रिक्त पद भरने के लिए पुनः लागू नहीं किया जा सकता।

मामला 1997 में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा तीन तकनीशियन पदों की भर्ती से जुड़ा था, जो अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। प्रतिवादी को रिजर्व पैनल (वेटलिस्ट) में पहला स्थान मिला, लेकिन सभी चयनित उम्मीदवार अपने पदों पर शामिल हो गए, जिससे यह पैनल निष्क्रिय हो गया। 1999 में, ट्रिब्यूनल की सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने आश्वासन दिया कि प्रतिवादी को “जैसे ही रिक्ति आएगी, नियुक्त किया जाएगा।” यही आश्वासन लगभग 25 वर्षों तक उनके मुकदमे की आधारशिला बन गया।

हालांकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) और हाईकोर्ट ने प्रारंभ में यह नोट किया था कि वेटलिस्टेड उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, प्रतिवादी का दावा बाद की भर्तियों के दौरान पुनः उभरा। 2024 में, कोलकाता हाईकोर्ट ने 2013 से प्रतीकात्मक रूप से उसे नियुक्त करने का आदेश दिया, इस आधार पर कि सरकार का दिया गया आश्वासन टूट गया और यह “वैध अपेक्षा (legitimate expectation)” के सिद्धांत के अंतर्गत आता है।

जस्टिस चंदुरकर के द्वारा लिखा गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट के निर्णय को खारिज करता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से दिया गया आश्वासन चाहे गंभीर महत्व रखता हो, लेकिन यदि इसका पालन किसी वैधानिक नियम या प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो इसे लागू नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने आगे कहा, “एक वेटलिस्टेड उम्मीदवार बाद में सेवा में स्थायी रूप से शामिल होने का अधिकार नहीं मांग सकता, क्योंकि इससे नई भर्ती में आने वाले उम्मीदवारों के अधिकारों को नुकसान होगा। पिछली भर्ती के आधार पर किसी पद को भरना, भविष्य की भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों के लिए अन्यायपूर्ण होगा और वेटलिस्ट की अवधि भी अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगी, जबकि सभी रिक्त पद भर दिए गए हैं।”

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि 1997 में उपलब्ध सभी रिक्त पद भर जाने के कारण वेटलिस्ट समाप्त हो गई और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इसलिए हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की नियुक्ति का आदेश देकर त्रुटि की।

इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए याचिका को संग्राह्य ठहराया।