अस्पतालों और आश्रयों में मानसिक रूप से बीमार लोगों का वैक्सीनेशन करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को अस्पतालों और मानसिक आश्रयों में रहने वाले मानसिक रूप से बीमार रोगियों के लिए वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।

अदालत ने आदेश दिया,

"जो लोग संस्था के रूप में रहते है, उन्हें संक्रमण की शुरुआत से बचाने के लिए वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। एएसजी माधवी दीवान ने कहा है कि वे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लेंगे और वैक्सीनेशन की योजना तैयार करेंगे।"

यह निर्देश जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने दिया, जो अस्पतालों और शरण में पड़े हजारों मानसिक रूप से बीमार रोगियों के पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देशों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहे थे।

एमिक्स क्यूरी गौरव कुमार बंसल ने कोर्ट का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान मरीजों का वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं।

बंसल ने कहा,

"मैं नियमित रूप से इन संस्थानों के संपर्क में हूं। उन्होंने मरीजों का वैक्सीनेशन तक नहीं कराया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन मामलों का भी संज्ञान लें। कम से कम सरकार को इनका वैक्सीनेशन करना चाहिए। वे मानसिक अस्पतालों में हैं और उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि ऐसा ही किया जाए।

उन्होंने कहा,

"वे सफर नहीं कर सकते हैं या अस्पतालों आदि में नहीं जा सकते हैं। इसलिए, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका वैक्सीनेशन हो। अन्यथा इन प्रतिष्ठानों में बड़ी मात्रा में मौतें होंगी। हम इस पर कोई आदेश नहीं देंगे, लेकिन हम इसे एक में कहेंगे जिस तरह से आप इसे वैसे भी करेंगे।"

कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य को मानसिक रूप से बीमार रोगियों को संस्थानों से भिखारी घरों या वृद्धाश्रम में स्थानांतरित करने की प्रथा को इस आधार पर बंद करने का निर्देश जारी किया कि यह प्रतिकूल और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 104 के विपरीत है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में सहयोग देने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे कि, 1) उनके द्वारा प्रस्तुत और टास्क फोर्स के पास उपलब्ध आंकड़ों में विसंगतियों का समाधान किया गया था। 2) निर्देशों के कार्यान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट 12 जुलाई को सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा निर्धारित बैठक से पहले आधे घरों के संबंध में दायर किया गया था।

अब इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी।