UP Urban Tenancy Act 2021 | लंबित याचिकाओं को खारिज नहीं किया जाना चाहिए: कानून रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
20 Nov 2026 7:47 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'स्पेशल लीव पिटीशन' (SLP) पर नोटिस जारी किया। यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगस्त के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें 'उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट, 2021' (UP Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021) के अहम प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस फैसले की वजह से, फिलहाल इस कानून के तहत चल रही कार्यवाही को खारिज नहीं किया जाएगा।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने निर्देश दिया कि जब तक यह SLP लंबित है, तब तक 2021 के कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत चल रही कार्यवाही को, हाईकोर्ट के उस आदेश के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा।
कोर्ट ने आदेश दिया,
"प्रतिवादी (या प्रतिवादियों) को नोटिस जारी किया जाए। हालांकि, इस 'स्पेशल लीव पिटीशन' के लंबित रहने के दौरान, 'उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट, 2021' (U.P. Act No 16 of 2021) के संबंधित प्रावधानों के तहत चल रही कार्यवाही को, हाई कोर्ट के उस आदेश के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा।"
21 अगस्त को जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की डिवीजन बेंच ने लगभग 16 रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। इसमें उन्होंने इस कानून की धाराओं 8, 9, 10, 38 और 42 को 'अल्ट्रा वायर्स' (कानून के दायरे से बाहर/अवैध) घोषित कर दिया था, जो फैसले की तारीख से ही प्रभावी हो गया।
धारा 8 से 10 तक का संबंध किराए, उसमें बदलाव और 'रेंट अथॉरिटी' (किराया प्राधिकरण) द्वारा किराया तय करने से है। धारा 38 सिविल कोर्ट को इस कानून के दायरे में आने वाले मामलों की सुनवाई करने से रोकती है और धारा 42 इस कानून को अन्य कानूनों पर प्राथमिकता (Overriding Effect) देती है।
कोर्ट ने माना कि किराए से जुड़े प्रावधान और इस कानून के तहत बेदखली (Eviction) के आधार 'ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882' (संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम) के साथ टकराव पैदा करते हैं। साथ ही धारा 38 और 42 का टकराव 'प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट, 1887' से होता है। ये दोनों केंद्रीय कानून, और साथ ही 1972 का उत्तर प्रदेश संशोधन (जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी थी), सभी 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के अंतर्गत आते हैं। हाईकोर्ट ने माना कि इन कानूनों पर हावी होने वाले किसी भी राज्य कानून के लिए संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है, जो 2021 के अधिनियम को नहीं मिली।
कोर्ट ने यह भी पाया कि इस अधिनियम में उन किरायेदारों के लिए "दंडात्मक किराया" (Penal Rent) का प्रावधान है, जो जगह खाली नहीं करते, और इसमें मकान मालिक या उनके उत्तराधिकारियों को किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार दिया गया है; ये प्रावधान 1882 के अधिनियम के साथ मेल नहीं खाते।
कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, जिसे निरस्त कर दिया गया था, जरूरत के हिसाब से फिर से "जीवित" हो जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो कार्यवाही पहले ही बिना किसी चुनौती के पूरी हो चुकी है। इस अधिनियम के तहत जो किराया पहले ही संशोधित किया जा चुका है, उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा।
इस फैसले को अपने सामने आए मामले में लागू करते हुए हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के एडिशनल जिला जज के 25 अप्रैल, 2025 का वह आदेश रद्द किया, जिसमें दुकान के किरायेदारों राजेंद्र कुमार अग्रवाल और नरेंद्र कुमार अग्रवाल को 30 दिनों के भीतर जगह खाली करने का निर्देश दिया गया। यह आदेश मकान मालिकों तरुण, विशाल और नितिन गुप्ता के पक्ष में दिया गया। इससे पहले, दिसंबर 2024 में 'रेंट अथॉरिटी' ने 2021 के अधिनियम की धारा 21(2) के तहत मकान मालिकों की बेदखली की अर्जी खारिज की थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी।
सितंबर 2022 में दायर की गई बेदखली की अर्जी में मकान मालिकों ने अपनी निजी जरूरत और इमारत की जर्जर हालत का हवाला दिया। अब वे हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
अपीलकर्ताओं का तर्क है कि हाईकोर्ट ने कभी भी उस "सीधे और न सुलझने वाले" टकराव को स्पष्ट नहीं किया, जो 'डॉक्ट्रिन ऑफ रिपगनेंसी' (कानूनों के बीच टकराव का सिद्धांत) के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने राज्य कानूनों की वैधता के अनुमान (Presumption of Validity) को नजरअंदाज किया। उनका तर्क है कि 2021 का अधिनियम 1882 के अधिनियम का विरोध नहीं करता, बल्कि लिखित किरायेदारी पर लागू होकर और विवादों के त्वरित निपटारे के लिए एक मंच प्रदान करके उसे पूरा (Supplement) करता है। उनका यह भी तर्क है कि धारा 42, 'स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट' (Small Causes Courts Act) में किए गए उत्तर प्रदेश के संशोधन पर हावी है।
उनका आगे यह भी कहना है कि एक बार निरस्त हो चुके अधिनियम का अस्तित्व खत्म हो जाता है और कोई अदालत उसे फिर से जीवित नहीं कर सकती। साथ ही "प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग" (भविष्य के लिए कानून को पलटने) की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं। उन्होंने 5 अक्टूबर के आदेश को "स्पष्टीकरण" की आड़ में किया गया "पुनर्विलोकन" (Review) बताया। और उनका कहना है कि रिट याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए, क्योंकि धारा 21, जिसके तहत उन्हें बेदखल करने का मामला लाया गया, उसे कभी भी अमान्य घोषित नहीं किया गया।
Case Title : TARUN GUPTA & ORS. VERSUS RAJENDRA KUMAR AGARWAL & ORS.

