उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम अल्पसंख्यक समुदाय की मौलिक समानता को बढ़ावा देता है: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए - उच्च शिक्षा की डिग्री को विनियमित करने की सीमा को छोड़कर - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम अल्पसंख्यक समुदाय की मौलिक समानता को बढ़ावा देता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम नियामक क़ानून है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त मदरसे शिक्षा के कुछ न्यूनतम मानकों का अनुपालन करें।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले में लिखा,

"मदरसा अधिनियम उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को सुरक्षित करता है, क्योंकि: (i) यह मान्यता प्राप्त मदरसों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के मानक को विनियमित करता है; और (ii) यह परीक्षा आयोजित करता है। स्टूडेंट को प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मदरसा अधिनियम राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट न्यूनतम स्तर की योग्यता प्राप्त करें, जिससे वे समाज में प्रभावी रूप से भाग ले सकें और जीविकोपार्जन कर सकें। इसलिए मदरसा अधिनियम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पर्याप्त समानता को बढ़ावा देता है।"

निर्णय में कहा गया,

"हाईकोर्ट ने यह मान कर गलती की कि यदि कोई कानून मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे निरस्त किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को अमान्य ठहराने का कारण संविधान के प्रावधानों को स्पष्ट करना है। इसके अलावा, यह तथ्य कि राज्य विधानमंडल ने मदरसा शिक्षा को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। मदरसा अधिनियम मौलिक समानता को बढ़ावा देता है।"

सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता राज्य को सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए कुछ व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार करने की अनुमति देती है।

न्यायालय ने अपने निर्णय में "सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता" की अवधारणा का आह्वान इस प्रकार किया:

"धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा के लिए राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ धर्मनिरपेक्ष संस्थानों के समान व्यवहार करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता होती है, जबकि उन्हें अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने की अनुमति होती है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता राज्य को सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए कुछ व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार करने की अनुमति देती है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा मौलिक समानता के सिद्धांत में संगति पाती है।"

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि औपचारिक समानता के विपरीत मौलिक समानता का उद्देश्य वंचित समूहों के खिलाफ व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रणालीगत भेदभाव को समाप्त करना है, जो समाज में उनकी पूर्ण और समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भागीदारी को प्रभावी रूप से कमजोर करता है। राज्य द्वारा विशेष प्रावधानों का अधिनियमन या अधिमान्य उपचार वंचित व्यक्ति या समुदाय को सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने और समान शर्तों पर समाज में भाग लेने की अनुमति देता है।

केस टाइटल: अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य डायरी नंबर 14432-2024, मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यूपी बनाम भारत संघ एसएलपी (सी) नंबर 7821/2024 और संबंधित मामले।