केंद्रीय कानून मंत्री ने न्यायिक सक्रियता पर चिंता जताई; कहा- न्यायपालिका के लिए कोई कोर्स करेक्शन मैकेनिज्म नहीं

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य द्वारा आयोजित 'साबरमती संवाद' कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम, न्यायपालिका के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात की।

सरकार के तीन अंगों (कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका) को संविधान के अनुसार अपने पूर्व-निर्धारित डोमेन के भीतर काम करने की आवश्यकता पर बल देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि जब न्यायपालिका विचलित होती है तो पाठ्यक्रम सुधार के लिए कोई सिस्टम नहीं है और यह न्यायिक सक्रियता के बारे में चिंताओं को जन्म देता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि न्यायपालिका को अपने स्वयं के इनर सिस्टम के साथ आना चाहिए, क्योंकि यह संसद (नैतिकता समिति) के लिए मौजूद है, ताकि व्यवहार से संबंधित मुद्दों और न्यायाधीशों के फैसले से निपट सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जजों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम-कायदे नहीं बनाना चाहती।

उन्होंने कहा,

"जब न्यायपालिका को अपनी सीमाओं के भीतर रखने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है तो न्यायिक सक्रियता से संबंधित सवाल उठाए जाते हैं।"

साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में कार्यपालिका ने न्यायपालिका के कामकाज में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया, अन्यथा कार्यपालिका पर भी कार्यपालिका की सक्रियता का आरोप लगाया जा सकता है। कानून मंत्री ने यह टिप्पणी पांचजन्य के संपादक हितेश सोनकर के सवाल के जवाब में की।

इस संबंध में उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान, किसी को सीजेआई बनाने के लिए तीन न्यायाधीशों को हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया।

उन्होंने टिप्पणी की,

"भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में हमने एक भी काम नहीं किया जो न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करता है। हमने पिछले 8 वर्षों में न्यायपालिका को चुनौती नहीं दी। हम एनजेएसी [राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग] के साथ आए, जिसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई और इसे असंवैधानिक करार दिया गया। हम कुछ कदम उठा सकते हैं।"

अदालत की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों के बारे में कानून मंत्री ने कहा कि उनका विचार है कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए और यदि न्यायाधीशों को अपनी सोच को रोशन करने के लिए ऐसी टिप्पणियां करनी हैं तो उन्हें उनके आदेश में ही शामिल करना होगा।

उन्होंने कहा,

"कई न्यायाधीशों ने अवलोकन किया कि यह आदेश का हिस्सा नहीं है। जब भी मैं न्यायाधीशों के साथ बातचीत में शामिल होता हूं तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बताता हूं कि अगर उन्हें कुछ कहना है तो उन्हें इसे उनके आदेश में लिखकर कहना चाहिए। यह मौखिक अवलोकन करने के बजाय बेहतर होगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि कभी-कभी न्यायाधीश न्यायालय के आदेश को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों को नहीं समझते हैं।

इस संबंध में उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी की:

"मैं आपको छोटा-सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि न्यायाधीश कहता है कि विशिष्ट स्थान से कचरा हटा दें और उसे दूसरी जगह ले जाएं, 10 दिनों में कुछ नियुक्तियां करें ... यह कार्यपालिका का काम है। न्यायाधीश होने के नाते आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि 'व्यावहारिक कठिनाइयों, वित्तीय स्थितियों के बारे में नहीं जानते हैं। उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) में न्यायाधीश के रूप में राज्य सरकार को इतने दिनों के भीतर सभी जिला अस्पतालों में COVID-19 दवाएं, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया... लेकिन देश की अपनी सीमाएं/क्षमताएं हैं... बेहतर होगा कि लोग/संस्थाएं उन्हें दी गई जिम्मेदारियों पर ध्यान दें।"

कानून मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य में मेडिकल सुविधाओं को युद्ध स्तर पर उन्नत करने के लिए COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान पारित इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख कर रहे थे।

इसके अलावा, कानून मंत्री रिजिजू ने दर्शकों से यह भी कहा कि जब भी वह न्यायाधीशों से मिलते हैं तो वह उन्हें सतर्क रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होने के साथ अब उन्हें लोगों द्वारा जज किया जा रहा है, क्योंकि वे लगातार लोगों की नज़रों में हैं।

कॉलेजियम सिस्टम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने पूरे सिस्टम को 'अपारदर्शी' करार दिया, क्योंकि उनका मत है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार का काम है, न्यायपालिका का नहीं।

उन्होंने कहा,

"दुनिया में कहीं भी न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते। लोग नेताओं के बीच राजनीति देख सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति पर विचार-विमर्श तीव्र है। न्यायाधीशों का आधा समय विचार-विमर्श करने में लगा हुआ है। न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति में शामिल हैं तो वे आलोचना से मुक्त नहीं हो सकते। न्यायाधीशों का चयन करते समय यह स्वाभाविक है कि आप उन लोगों की सिफारिश करेंगे, जो आपके परिचित हैं। न्यायाधीश ने लिखा (मुझे) भी है... जब वे सिफारिश करने वालों के बारे में टिप्पणी भेजते हैं तो वे कहते हैं ... मैं उसे जानता हूं, वह मेरे सामने पेश होता है, उसका चरित्र अच्छा है, मैं उसके काम से खुश हूं, आदि ... अब, जब आप कार्यकारी प्रक्रिया में आ गए हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप केवल उन्हीं लोगों की सिफारिश करेंगे जो आपके परिचित हैं, जो आपके परिवार से संबंधित हैं, जो आपके करीबी हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के आरोप ['अंकल जज सिंड्रोम'] तब उठाए जाते हैं जब जज साथी जजों की नियुक्ति में शामिल होते हैं। 1993 से पहले न्यायिक नियुक्तियों के लिए किसी भी न्यायाधीश की आलोचना नहीं की गई, क्योंकि वे प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे। इस दौरान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 'परामर्श' को सीजेआई की 'सहमति' के रूप में परिभाषित किया [जैसा कि अनुच्छेद 124(2 ) भारत के संविधान के] दूसरे न्यायाधीशों के मामले की ओर इशारा किया।

न्यायालय में भारतीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में विधि मंत्री का विचार है कि भारतीय होने के नाते हम सभी को न्यायालयों के समक्ष भारतीय भाषाओं के प्रयोग का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई हाईकोर्ट में अब लोगों को हिंदी भाषा का उपयोग करने का अधिकार है और अन्य हाईकोर्ट में भी लोगों को भारतीय भाषा का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी भारतीय भाषाओं में बोलने का विकल्प हो सकता है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट में 40-50 ऐसे वकील हैं, जो न्यायालय पर एकाधिकार रखते हैं, 'भारी-भारी' अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं और पीठासीन न्यायाधीशों को धमकाते भी हैं।