ट्रिब्यूनल सरकार को नीति निर्धारण का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट ने जेएजी पर एएफटी का निर्देश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14.12.2023) को माना कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अधीन ट्रिब्यूनल को सरकार द्वारा नीति तैयार करने का निर्देश देने की कानून द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) जज एडवोकेट जनरल (वायु) के पद को भरने के लिए नीति तैयार करने के लिए सरकार को निर्देश जारी कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा,

यह बार-बार देखा गया है कि कोई अदालत किसी कानून या नीति को बनाने का निर्देश नहीं दे सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

“नीति बनाना, जैसा कि सर्वविदित है, न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं है। ट्रिब्यूनल अर्ध-न्यायिक निकाय भी है, जो शासी कानून में निर्धारित मापदंडों के भीतर कार्य करता है। हालांकि, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि पदोन्नति और/या रिक्तियों को भरने के संबंध में विवाद ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में हैं, लेकिन यह नीति बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों को विशेष तरीके से नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकता।''

न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की योजना का अवलोकन करते हुए बताया कि अधिनियम की धारा 14(4) के तहत न्यायाधिकरण को उसके समक्ष विवादों के निपटारे के लिए सिविल अदालत की शक्तियां दी गई। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के पास संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां नहीं होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा,

“.. इसका केवल यही कारण है कि शासी कानून की सख्त सीमाओं के भीतर काम करने वाले न्यायाधिकरण के पास नीति के निर्माण का निर्देश देने की शक्ति नहीं होगी। आख़िरकार, रिट क्षेत्राधिकार में अदालत को अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो कथित तौर पर मौलिक अधिकारों के ख़िलाफ़ होती हैं। फिर भी, उसे ऐसी नीति के गठन को निर्देशित करने की शक्ति नहीं सौंपी गई।”

मौजूदा मामले में, प्रतिवादी जेएजी (न्यायाधीश महाधिवक्ता) विभाग में कार्यरत है। उन्हें 2010 में जेएजी (एयर) के रूप में नियुक्त किया गया। 2011 में उन्हें एयर कमोडोर के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके अलावा, उन्हें जेएजी (एयर) का पद भरने के लिए कार्यवाहक रैंक दी गई, जहां वे 2013 तक सेवा करते रहे। इस बीच, मई 2012 में जेएजी (एयर) के पद को एयर वाइस मार्शल (एवीएम) के पद पर अपग्रेड कर दिया गया। अप्रैल 2013 में उन्नत रैंक के अन्य अधिकारी को जेएजी (एयर) के रूप में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया और उनकी सेवानिवृत्ति पर अपीलकर्ता को अक्टूबर 2014 में इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया।

जेएजी (वायु) के पद को वर्ष 2012 में एवीएम में अपग्रेड किया गया। इस पद पर पूर्व अधिकारी 2014 में सेवानिवृत्त हो गए और प्रतिवादी को एक बार फिर इस पद पर नियुक्त किया गया। पद खाली होने के बाद प्रतिवादी केवल कार्यवाहक अधिकारी होने के नाते 2015 के प्रमोशन बोर्ड में अपने पाठ्यक्रम साथियों के साथ विचार किया गया। एवीएम जेएजी रिक्ति के खिलाफ वायु सेना द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया।

प्रतिवादी की शिकायत यह थी कि पिछले जेएजी (एयर) की सेवानिवृत्ति पर एवीएम में पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने के बावजूद, इस रिक्ति के लिए उस पर विचार करने के लिए कोई पदोन्नति बोर्ड नहीं बनाया गया। इसके बजाय, अपने पाठ्यक्रम साथियों के साथ उसे उसकी मूल शाखा में पदोन्नति के लिए विचार किया गया।

जब उन्होंने सरकार के खिलाफ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया तो एएफटी ने पाया कि सरकार ने कानूनी रिक्तियों के लिए अलग पदोन्नति बोर्ड के संबंध में कोई नीति जारी नहीं की है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि केंद्र द्वारा उन्हें मूल शाखा में एवीएम के पद पर पदोन्नति के लिए मंजूरी दिए बिना कानूनी रिक्ति के खिलाफ पदोन्नत करने की अनुमति देने वाली कोई नीति नहीं बनाई गई।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि जेएजी (एयर) के पद को एवीएम रैंक में अपग्रेड करने के तुरंत बाद पद को भरने के लिए सरकार द्वारा नीति बनाई जानी चाहिए और अलग प्रमोशन बोर्ड प्रस्तावित किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी को नीति बनने और प्रतिवादी पर विचार होने तक सेवा में बने रहने का निर्देश दिया।

एएफटी के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी ने 2015 के प्रमोशन बोर्ड में भाग लिया और जब उसे एवीएम जेएजी (एयर) के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया तो उसने प्रमोशन बोर्ड के परिणाम को चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

पदोन्नति पर विचार करने की प्रक्रिया में भाग लेने और असफल घोषित होने के बाद पदोन्नति के आधार को चुनौती देना नीति/पद्धति पर सवाल उठाने का वैध आधार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा,

“..हमारा विचार है कि प्रतिवादी की चुनौती को पहली बार में रोक दिया गया, क्योंकि उसने 2015 के प्रमोशन बोर्ड में भाग लिया और केवल खुद को ढूंढते हुए पदोन्नति हासिल करने में असफल होने के लिए जेएजी (एयर) की रिक्ति को भरने के लिए नीति के गैर-गठन को चुनौती दी।"

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सशस्त्र बलों में उच्च रैंक का पद संभालने वाले व्यक्ति की सेवा का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाया जाता है। इसलिए यदि प्रतिवादी को एवीएम में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया तो उसकी सेवानिवृत्ति 57 वर्ष से आगे बढ़ गई होगी, जिस पर उसे पदोन्नति नहीं मिलने पर सेवानिवृत्ति होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

इस प्रकार, प्रतिवादी को इतनी उम्र के बाद भी सेवा में बने रहने देने का ट्रिब्यूनल का निर्देश बिना किसी आधार के है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा,

"... यह देखते हुए कि सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण कार्यकारी नीति के क्षेत्र में है, जिसके बारे में ट्रिब्यूनल को पूरी तरह से जानकारी थी और पूर्ण न्याय करने की मांग करते हुए भी इस अदालत को सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं करना चाहिए। सेवानिवृत्ति की आम तौर पर स्वीकृत आयु पर नजर डालें तो यह स्पष्ट है कि ट्रिब्यूनल का आदेश बिना आधार के है।'

तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का आदेश रद्द कर दिया।

केस टाइटल: भारत संघ बनाम एआईआर कमोडोर एनके शर्मा, सिविल अपील नंबर 14524 2015

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