बकाया वेतन के लिए ये स्थापित करने का प्रारंभिक बोझ कर्मचारी पर है कि वह बर्खास्तगी के बाद लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को एक कंडक्टर को बकाया वेतन के बदले में 3 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और बाद में श्रम न्यायालय के आदेश द्वारा इस आधार पर बहाल कर दिया गया था कि अपीलकर्ता (कंडक्टर) ने यह स्थापित करके बोझ का निर्वहन किया था कि वह बर्खास्तगी के बाद तेरह महीने तक बेरोजगार था।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा,

“यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि तेरह वर्षों की पूरी अवधि के दौरान अपीलकर्ता के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। हालांकि, प्रतिवादी ने यह मामला सामने नहीं रखा है कि सेवा से हटाए जाने की तारीख से अपीलकर्ता के पास आय का कोई अन्य स्रोत था। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने यह स्थापित करके अपने ऊपर से बोझ हटा दिया कि वह कम से कम अगस्त 1997 तक बेरोजगार था।

मामले के तथ्य

अपीलकर्ता को 22 जून 1985 को प्रतिवादी- दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था।

अपीलकर्ता को 8 सितंबर, 1992 को एक आरोप पत्र दिया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक विशेष मार्ग पर कंडक्टर के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, उसने दो यात्रियों से 4/- रुपये की राशि एकत्र की, लेकिन उन्हें टिकट जारी करने में विफल रहा। जांच के बाद, डीटीसी ने 14 जून 1996 से अपीलकर्ता को सेवा से हटाने का आदेश पारित किया।

अपीलकर्ता ने जांच और परिणामी निष्कासन आदेश को चुनौती देते हुए श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 17 मार्च 2009 के फैसले के अनुसार, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप स्थापित नहीं किया गया था। तदनुसार, उक्त निर्णय के द्वारा, श्रम न्यायालय ने अपीलकर्ता को सेवा में बहाल करने का आदेश पारित किया।

हालांकि, श्रम न्यायालय ने अपीलकर्ता को इस आधार पर बकाया वेतन देने से इनकार कर दिया कि अपीलकर्ता ने यह साबित करने के बोझ से मुक्ति नहीं ली है कि सेवा से हटाए जाने की तारीख से वह लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था।

बकाया वेतन से इनकार करने से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की। 11 दिसंबर, 2015 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, डिवीजन बेंच द्वारा बकाया वेतन देने से इनकार को बरकरार रखा गया था। इसलिए, अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बहस

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि श्रम न्यायालय के समक्ष दायर दावे के बयान में, अपीलकर्ता ने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि वह सेवा से हटाए जाने की तारीख से बेरोजगार था और अपीलकर्ता को इस पहलू पर जिरह के अधीन किया गया था।

इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ने यह साबित करके अपने ऊपर आए बोझ से मुक्ति पा ली कि प्रतिवादी द्वारा सेवा से हटाए जाने के बाद उसके पास कोई रोजगार नहीं था।

दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने कहा कि श्रम न्यायालय के समक्ष 18 जुलाई, 2008 को अपीलकर्ता द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें यह दावा किया गया था कि अपीलकर्ता अपनी बर्खास्तगी की तारीख से बेरोजगार था और कोई रोजगार सुरक्षित करने में सक्षम नहीं था।

हालांकि, उक्त हलफनामा वापस ले लिया गया और एक नया हलफनामा दायर किया गया जिसमें ऐसा कोई विशिष्ट दावा शामिल नहीं किया गया था।

इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ने सेवा समाप्ति की तारीख से बेरोजगार होने का मामला बनाने का बोझ अपने ऊपर नहीं डाला है।

कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय बनाम सुधीर शर्मा (2021) 12 SCC 439 में अपने फैसले पर भरोसा किया जिसमें यह माना गया था कि सेवा से बर्खास्तगी के बाद एक कर्मचारी को लाभकारी रूप से नियोजित किया गया था या नहीं, यह उसकी विशेष जानकारी में रहता है।

न्यायालय ने कहा:

“भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 में शामिल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, प्रारंभिक बोझ कर्मचारी पर है कि वह इस मामले को सामने लाए कि बर्खास्तगी के आदेश के बाद उसे लाभकारी रूप से नियोजित नहीं किया गया था। यह एक नकारात्मक बोझ है।हालांकि , कर्मचारी किस तरीके से उक्त बोझ का निर्वहन कर सकता है, यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह सब रिकॉर्ड पर मौजूद दलीलों और सबूतों पर निर्भर करता है। चूंकि, यह एक नकारात्मक बोझ है, किसी दिए गए मामले में, कर्मचारी द्वारा शपथ पर यह दावा करना कि वह बेरोजगार था, नियोक्ता द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई किसी भी सकारात्मक सामग्री के अभाव में पर्याप्त अनुपालन हो सकता है।

न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा एक विशिष्ट मामला बनाया गया है कि वह कम से कम 8 अगस्त, 1997 को लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था, जिस पर उसने श्रम न्यायालय के समक्ष दावे का बयान दायर किया था।

इसलिए, बर्खास्तगी के तेरह महीने बाद दायर दावे के बयान में, अपीलकर्ता द्वारा एक विशिष्ट दावा किया गया था कि वह बेरोजगार था।

अदालत ने कहा,

''प्रतिवादी द्वारा यह दिखाने के लिए न तो कोई सामग्री रिकॉर्ड पर रखी गई है कि अपीलकर्ता के पास आय का कोई स्रोत था और न ही प्रतिवादी से जिरह के दौरान कोई सामग्री प्राप्त हुई है।''

न्यायालय ने कहा कि दावे के बयान में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि अगस्त 1997 जब दावे का विवरण दाखिल किया गया, तो अपीलकर्ता को रोजगार मिलना मुश्किल हो गया और वास्तव में वह बेरोजगार था। आगे यह भी कहा गया कि जिरह में अपीलकर्ता ने इस बात से इनकार किया कि उसके पास अपने परिवार की देखभाल के लिए आय का पर्याप्त स्रोत था।

कोर्ट ने कहा,

“हालांकि, पहले दायर किए गए हलफनामे को वापस लेने और नए हलफनामे में बेरोजगारी का तर्क नहीं उठाने के अपीलकर्ता के आचरण को देखते हुए, अपीलकर्ता को बर्खास्तगी की तारीख से बहाली तक की पूरी अवधि के लिए पिछले वेतन का लाभ नहीं दिया जा सकता है।”

इस प्रकार, न्यायालय ने विचार करने के बाद डीटीसी को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता को 2 महीने के भीतर बकाया वेतन के बदले में 3 लाख रुपये देने होंगे, ऐसा न करने पर उक्त राशि पर सेवा में बहाली की तिथि से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

केस : रमेश चंद बनाम दिल्ली परिवहन निगम प्रबंधन

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC) 503

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