"ये अखिल भारतीय मुद्दा है, सभी मामलों के लिए भविष्य की व्यवस्था होगी" : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और हरियाणा में झुग्गी वालों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह गुजरात और हरियाणा में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों द्वारा रेलवे संपत्ति में अतिक्रमण के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाए और उनके पुनर्वास के संबंध में फैसला करे। इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को समय-सीमा के साथ एक नीति विकसित करने का सुझाव दिया, जो सभी मामलों के लिए भविष्य की व्यवस्था के रूप में कार्य कर सके।

गुजरात और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, जो कि सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने वाली झुग्गी-झोपड़ियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, सोमवार को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने रेल मंत्रालय, राज्य से कहा था कि सरकारें और नगर निगम, गुजरात और हरियाणा में रेल पटरियों के पास रहने वाले झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों के पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार करेंगे।

मंगलवार को, मामले में मुद्दों को हल करने के लिए तुषार मेहता की सहायता की मांग करते हुए, बेंच ने उन्हें सूचित किया -

"इस मामले में भी सॉलिसिटर जनरल आपकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी। एक चरण में आप इस मामले में उपस्थित हुए। देखिए, हमने जो पाया वह यह है - निगम, राज्य के साथ-साथ रेलवे विभाग भी आंख नहीं मिला रहे हैं। यह यह जनहित का विषय है कि परियोजना को तुरंत आगे बढ़ाया जाना चाहिए ... आप इसे कैसे दूर करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमें यह बताएं। कोई राजनीतिक बयान देने की मंशा के बिना सरकार तीनों स्तरों पर तिहरी चोट में है, और रेलवे का उस क्षेत्र में इंजन काम नहीं कर सकता है।"

मेहता ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह माननीय रेल मंत्री सहित संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और मौजूदा झंझट का समाधान खोजेंगे।

"मैं उनसे बात करूंगा और मैं माननीय रेल मंत्री से हस्तक्षेप करने के लिए बात करूंगा।"

रेलवे विभाग के अलग-अलग मंचों पर अलग-अलग रूख अपनाए जाने से चिंतित कोर्ट ने केंद्र से कड़ा रुख अपनाने का आग्रह किया-

"आप एक दृढ़ रुख लें, कि वे वहां नहीं हो सकते, वे अनधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं। इसलिए, जहां तक ​​​​रेलवे की जमीन है, कानून अलग होगा। हम उस तर्क को समझते हैं। विभिन्न अदालतों और विभिन्न मंचों पर बयान दिए गए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर रखा गया है। एक ही विभाग अलग-अलग स्थिति पर है।"

यह सुनिश्चित करते हुए कि इस संबंध में उच्चतम अधिकारियों से परामर्श किया जाएगा, मेहता ने प्रस्तुत किया -

"हम प्रत्येक विंग के उच्चतम स्तर से बात करेंगे और आपको रिपोर्ट करेंगे।"

एक अल्टीमेटम देते हुए, बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि इस परियोजना को अगले 15 दिनों में शुरू किया जाना चाहिए।

"15 दिनों में परियोजना को चालू किया जाना चाहिए। जो भी व्यवस्था आवश्यक है, उसे युद्ध स्तर पर करें। हमें कोई बहाना नहीं चाहिए।"

पीठ ने केंद्र को पुनर्वास पर कड़ा रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यदि केंद्र को लगता है कि पुनर्वास करना संभव नहीं है तो न्यायालय इस पर विचार करेगा।

"अगर सरकार अपने रुख के बारे में दृढ़ है कि उन्हें पुनर्वास नहीं दिया जा सकता है, तो वह स्थिति लें। हम उस पर निर्णय लेंगे, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन, अलग-अलग अदालतों के सामने अलग-अलग बयान दिए जाते हैं, यह हमारे लिए समस्या पैदा करता है।"

अदालत को अवगत कराते हुए कि संसद सत्र में होने के कारण मंत्री से संपर्क करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है, मेहता ने अनुरोध किया -

"अगले मंगलवार को आप इसे ले सकते हैं। संसद चल ​​रही है, मुझे उनसे मिलने में कुछ कठिनाई हो सकती है। मुझे यकीन है कि माननीय रेल मंत्री इसे सुलझा लेंगे।"

पीठ ने मेहता से यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या वन भूमि के लिए फरीदाबाद नीति जैसी नीतियों को वर्तमान स्थिति तक बढ़ाया जा सकता है।

"भले ही उस भूमि के लिए फरीदाबाद नीति जैसा कुछ हो, क्या उसे यहां भी बढ़ाया जा सकता है।"

ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अनुपात पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने केंद्र से पुनर्वास पर एक स्थिति लेने का आग्रह किया -

"आपको अब एक स्थिति लेने की जरूरत है। क्योंकि कानून स्पष्ट है, ओल्गा टेलिस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ओल्गा तेल्सी उन्हें वहां रहने का अधिकार नहीं देती है। पुनर्वास एक ऐसा मामला है जिस पर गौर किया जाना है।"

केंद्र को नीति बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पीठ ने टिप्पणी की -

"आपके पास एक नीति है। एक कटऑफ तिथि। उस पर जाएं और इसे लागू करें। लेकिन, आपके पास यह स्थिति नहीं हो सकती है कि सार्वजनिक परियोजनाओं को 5 साल से अधिक समय तक रोक दिया जाए।"

यह इंगित करते हुए कि अधिकारी कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं और नुकसान अंततः करदाताओं द्वारा वहन किया जा रहा है, बेंच ने कहा -

"राज्य निगम की तरफ देखता है, निगम राज्य की तरफ देखता है और दोनों केंद्र की तरफ देखते हैं ... कोई समाधान खोजें। समयबद्धता होनी चाहिए। कोई दया नहीं। अंततः, राज्य के खजाने को नुकसान होता है ... आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है लेकिन यह करदाता कापैसा हैं जो नाली में चला जाता है ... हमारे पास यह अगले मंगलवार को होगा।"

बेंच ने मुद्दों को अखिल भारतीय समस्या के रूप में पहचाना और सुझाव दिया -

"यह एक अखिल भारतीय मुद्दा है। नीति सभी मामलों के लिए भविष्य की व्यवस्था होगी।"

इसमें आगे जोड़ा गया-

"यह रेलवे अधिनियम के तहत एक अपराध है। वास्तव में समस्या वहां है। आपके संपत्ति विभाग में कितने अधिकारी हैं, आप रेलवे पुलिस बल विभाग को बंद कर देते हैं ...आप अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जो जवाबदेह हैं वे जमीनी स्तर से दूर हैं … तब मिस्टर गोंजाल्विस आएंगे और कहेंगे कि मैं इतने लंबे समय से वहां हूं, और आप इसके लिए तुरंत सहमत हैं। इतने बड़े पैमाने पर ये वितरण किस कीमत पर।"