तंजावुर छात्रा आत्महत्या केस : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच जारी रखने की अनुमति दी, हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ डीजीपी की याचिका पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक द्वारा मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें तंजावुर में एक लड़की की आत्महत्या से संबंधित मामले में जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया था।

अदालत ने हालांकि सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस बीच केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच जारी रहेगी।हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस के इस आरोप को खारिज करते हुए मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था कि लड़की की आत्महत्या का कारण धर्म परिवर्तन के प्रयास थे।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आदेश दिया,

"नोटिस जारी किया जाता है। 4 सप्ताह में वापसी हो। जवाबी हलफनामा 2 सप्ताह और जवाब यदि कोई हो तो 2 सप्ताह के भीतर हो। इस बीच आक्षेपित आदेश के संदर्भ में जांच जारी रहेगी।"

पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए मिशनरी स्कूल चलाने वाली संस्था 'द इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मैरी सोसाइटी' द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में भी नोटिस जारी किया, जिसमें लड़की पढ़ रही थी।

जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, जो टीएन डीजीपी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, से पूछा कि क्या पुलिस प्रतिकूल टिप्पणियों और अंतिम निर्देशों दोनों से व्यथित है।

जस्टिस खन्ना ने रोहतगी से पूछा,

"मामले के दो पहलू हैं। एक यह है कि आक्षेपित फैसले में कुछ टिप्पणियां दर्ज हैं। सीबीआई द्वारा जांच का निर्देश देने वाला अंतिम आदेश है। क्या आप दोनों से व्यथित हैं?"

रोहतगी ने जवाब दिया कि शिकायत दोनों पहलुओं के संबंध में है।

पीठ ने कहा,

"वास्तव में जो कुछ हुआ है, उसके संदर्भ में सीबीआई की जांच में हस्तक्षेप करना हमारे लिए उचित नहीं हो सकता है। हम पहले पहलू पर नोटिस जारी करेंगे।"

रोहतगी ने कहा,

"बड़े सम्मान के साथ, यह किसी अन्य प्रभाव का मामला नहीं है। एचसी ने हस्तक्षेप किया और दिन-प्रतिदिन के आदेश पारित किए जाते हैं। मौत से पहले बयान रिकॉर्ड में है। यह एक असाधारण मामला नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जो राज्य की पुलिस पर प्रतिबिंबित होना चाहिए। इसके बारे में इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? हर दिन एचसी आदेश पारित कर रहा है।"

तमिलनाडु राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने प्रस्तुत किया कि एकल पीठ ने सीबीआई जांच का आदेश देकर अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि रोस्टर के अनुसार, केवल राज्य पुलिस की जांच से निपटने के लिए एकल पीठ के पास अधिकार क्षेत्र था।

उन्होंने कहा कि याचिका में केवल सीबी-सीआईडी जांच के लिए प्रार्थना की गई थी और सीबीआई जांच केवल मौखिक प्रार्थना के माध्यम से मांगी गई थी। विल्सन ने प्रस्तुत किया कि एकल पीठ को मामले को सीबीआई मामलों से संबंधित संबंधित पीठ को स्थानांतरित कर देना चाहिए था।

विल्सन ने कहा,

"जब सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच की मांग की गई तो हम हैरान रह गए। कोई दलील नहीं दी गई।"

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था। पीठ ने कहा कि जब हाईकोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दे रहा है तो राज्य सरकार की सहमति का कोई मतलब नहीं है।

पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी करेगी लेकिन इस बीच सीबीआई जांच को जारी रहने देगी।

जस्टिस खन्ना ने कहा,

"जहां तक सीबीआई के साथ जांच की बात है, इसे जारी रखें। श्री पी विल्सन सीबीआई को एकत्र किए गए सबूतों को सौंपेंगे।"

जस्टिस खन्ना ने कहा कि राज्य को इसे "प्रतिष्ठा का मुद्दा" नहीं बनाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने अपने 31 जनवरी के आदेश में स्थानीय पुलिस द्वारा लिए गए रुख की आलोचनात्मक राय देने के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था कि इस आरोप का कोई आधार नहीं था कि मिशनरी स्कूल द्वारा उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए जबरन प्रयास करने के कारण लड़की ने आत्महत्या की थी।

यह तर्क देते हुए कि राज्य पुलिस से जांच को स्थानांतरित करने के लिए कोई परिस्थिति नहीं थी, डीजीपी ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।

विशेष अनुमति याचिका में, डीजीपी ने राज्य पुलिस जांच के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को समाप्त करने की भी मांग की है।

राज्य ने 21, 22, 24 जनवरी 2022 के आदेशों सहित सभी अंतरिम आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्होंने जांच में हस्तक्षेप किया है।

22 जनवरी को अपने आदेश के माध्यम से, मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को उन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, जिनके कारण लड़की की आत्महत्या हुई और जिला कलेक्टर को मृत बच्ची के मूल स्थान पर शव को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। प्रासंगिक रूप से, अदालत ने पुलिस को यह भी सख्त आदेश दिया कि वह बच्ची का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को परेशान न करे।

24 जनवरी को, हाईकोर्ट ने वायरल वीडियो के फोरेंसिक विश्लेषण का आदेश दिया था जिसमें मृतका ने कथित तौर पर स्कूल के अधिकारियों द्वारा उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के जबरन प्रयासों के बारे में बात की थी।

दरअसल सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल माइकलपट्टी की 12वीं कक्षा की छात्रा की 19 जनवरी को आत्महत्या के प्रयास में मौत हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद, उसके कुछ वीडियो क्लिप जो मुथुवेली नामक तीसरे पक्ष द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे, सोशल मीडिया में सामने आए, जिसमें लड़की ने कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयासों के बारे में बयान दिया था।

मद्रास हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2022 के अपने फैसले के माध्यम से तमिलनाडु पुलिस द्वारा उसके स्कूल से ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन के कथित प्रयासों के कोण को खारिज करने के लिए की गई जांच की कड़ी आलोचना की थी।

हाईकोर्ट ने तंजावुर के पुलिस अधीक्षक की आलोचना की थी कि उन्होंने एक प्रारंभिक चरण में धर्मांतरण के कोण को रद्द करने के लिए एक प्रेस बयान दिया था।

कोर्ट ने यह भी नोट किया था कि राज्य के शिक्षा मंत्री और दो अन्य उच्च रैंकिंग मंत्रियों ने स्कूल प्रबंधन को दोषमुक्त करने के लिए सार्वजनिक बयान जारी किए थे। शिक्षा विभाग ने स्कूल को क्लीन चिट देने की रिपोर्ट भी जारी की।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने कहा:

"पुलिस या राजनेताओं के लिए निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत दिन में बहुत जल्दी होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। इसलिए, याचिकाकर्ता आशंकित है कि अगर जांच राज्य पुलिस के पास रहती है, तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। उसकी आशंका न्यायोचित है।"

हाईकोर्ट ने आगे कहा था,

"बच्चे की आत्महत्या करने के कारण की जांच की जानी चाहिए। जांच अधिकारी के सामने, बच्चे की मृत्यु से पहले बयान उपलब्ध है। उनकी प्रामाणिकता निस्संदेह है। ऐसा किए बिना, जिला पुलिस अधीक्षक पूरी तरह से धर्म परिवर्तन को कोण को दबाना चाहते थे। उपरोक्त परिस्थितियों को संचयी रूप से लिया जाना निश्चित रूप से यह धारणा पैदा करेगा कि जांच सही तर्ज़ पर आगे नहीं बढ़ रही है। चूंकि एक उच्च पदस्थ माननीय मंत्री ने खुद एक स्टैंड लिया है, इसलिए राज्य पुलिस के साथ जांच जारी नहीं रह सकती है।"

अदालत ने कहा था कि एक " जनाबी-कथा" बनाई जा रही थी कि लड़की के साथ उसके पिता और सौतेली मां द्वारा उसके घर पर बुरा व्यवहार किया गया था। इसके अलावा, सत्तारूढ़ दल के आईटी विंग ने निजी वीडियो के कुछ हिस्सों को जारी किया, जो स्कूल अधिकारियों को दोषमुक्त करते प्रतीत होते हैं, जो फिर से राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच की विश्वसनीयता और निष्पक्षता के बारे में काफी संदेह पैदा करता है।"

मृतका, थिरुकट्टुपल्ली के थूया इरुधाया हायर सेकेंडरी स्कूल में 12 वीं कक्षा की छात्रा थी और स्कूल के छात्रावास में ही रह रही थी। कथित तौर पर, उसने 9 जनवरी को छात्रावास परिसर के अंदर जहर (कीटनाशक) का सेवन किया। पुलिस ने 16 जनवरी को उसका बयान लिया, जिसके आधार पर, छात्रावास वार्डन पर आईपीसी की धारा 305, 511 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और 82 (1) के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन ने उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित ना होने के लिए प्रताड़ित किया।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा मामले का राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण किया जा रहा है और कहा कि जांच सही रास्ते पर चल रही थी। कोर्ट को बताया गया कि वीडियो लेने वाला मुथुवेल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

इस मामले में "द रोमन कैथोलिक कॉन्ग्रिगेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मैरी, पांडिचेरी" द्वारा गठित द इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मैरी सोसाइटी, स्कूल प्रबंधन ने धर्मांतरण के आरोपों को खारिज कर दिया। प्रबंधन ने कहा कि उसके अधिकांश छात्र हिंदू हैं और स्कूल के खिलाफ धर्मांतरण की कोई शिकायत नहीं मिली है। प्रबंधन ने आरोप लगाया कि असली दोषियों को बचाने के लिए "धर्मांतरण का दलदल" फेंका गया और कहा कि लड़की अपने घर में समस्याओं का सामना कर रही है।

केस: पुलिस महानिदेशक बनाम मुरुगनाथम | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 1053-1056/2022 और द इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मैरी सोसाइटी बनाम मुरुगनाथम | एसएलपी (सीआरएल) 1246/2022