अनुच्छेद 370 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के तर्क ठोस नहीं, पुनर्विचार किया जाना चाहिए: जस्टिस मदन बी लोकुर

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर गहराई से विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने द वायर के करण थापर को दिए इंटरव्यू में अपनी चिंताओं से अवगत कराया।

जस्टिस लोकुर इस बात से सहमत थे कि न तो निर्णय आसानी से लिखा गया और न ही इसका पालन करना आसान है।

उन्होंने कहा,

''अगर आप 200-250 पन्ने निकाल लें तो यह इतना जटिल नहीं होता, मुद्दे कम हो जाते हैं। वास्तव में फैसले के कुछ हिस्से में वे संकुचित हो गए... वास्तव में मुझे इसमें काफी समय लगा। फैसले को समझें, क्योंकि यह बहुत जटिल है, फिर आप आगे-पीछे-आगे-पीछे घूमते रहते हैं।”

इसके अलावा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने दृढ़ता से महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय घोषित करने वाला राष्ट्रपति का आदेश बरकरार रखने के अपने कारणों में विफल रही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर "पुनर्विचार करना चाहिए"।

निरस्तीकरण को बरकरार रखने के तर्कों से असंतुष्ट - जस्टिस लोकुर

संवैधानिक आदेश 272 (सीओ 272) जो 5 अगस्त, 2019 को पारित किया गया, अनिवार्य रूप से जम्मू और कश्मीर पर तीन प्रभावों के लिए प्रदान किया गया, पहला, भारत के संविधान को राज्य पर पूरी तरह से लागू किया जाना; दूसरे, अनुच्छेद 370(3) के प्रावधानों के तहत निर्धारित "संविधान सभा" शब्द को संविधान के अनुच्छेद 367 में संशोधन करके "राज्य की विधानसभा" से बदल दिया गया; तीसरा, यह जम्मू-कश्मीर के संबंध में दिए गए सभी पिछले संवैधानिक आदेश रद्द करता है।

बहुमत के फैसले में न्यायालय ने निरसन को बरकरार रखा, लेकिन नियम है कि संविधान संशोधन के बजाय राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से "संविधान सभा" को "राज्य विधानसभा" के रूप में व्याख्या करने का दृष्टिकोण गलत है और अनुच्छेद 370 के दायरे से बाहर है।

पूर्व न्यायाधीश ने दबाव डाला कि संघ का पूरा मामला संविधान सभा के विधानसभा बनने पर निर्भर है और कोई वैकल्पिक तर्क आगे नहीं बढ़ाया गया। इसलिए उन्होंने व्यक्त किया कि सीओ 272 द्वारा किए गए परिवर्तनों को अधिकारातीत मानने के बावजूद, न्यायालय ने विशेष दर्जे को निरस्त करने को बरकरार रखने के लिए एक "जटिल तर्क" दिया।

आगे जोड़ते हुए उनकी राय है कि चूंकि अदालत के ये निष्कर्ष उचित तर्कों के साथ नहीं आए, इसलिए उन्हें "दावा" कहा जा सकता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या फैसले को "न तो स्पष्ट और न ही ठोस" कहना सही होगा, जस्टिस लोकुर निश्चित रूप से सहमत हुए।

उन्होंने कहा,

''मैं दिए गए तर्क से संतुष्ट नहीं हूं।''

जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए 'सर्वाधिक उपयुक्त मामला'

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को कम करके केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) करने के मुद्दे की जांच नहीं करने पर विचार किया।

उन्होंने कहा कि इस सवाल पर ध्यान न देना न्यायालय की ओर से एक गलती है कि क्या राज्य विधानसभा की सहमति के बिना राष्ट्रपति शासन के दौरान जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पारित किया जा सकता।

यह दावा किया गया,

"यह ऐसा मुद्दा है, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था, जिस पर उन्होंने निर्णय नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका निर्णय उचित मामले में किया जाएगा, जहां तक मैं समझ सकता हूं यह सबसे उपयुक्त मामला था।"

उसी को आगे बढ़ाते हुए थापर ने पूछा कि जबकि अनुच्छेद 3 में संसद के समक्ष पुनर्गठन विधेयक पेश करने से पहले राज्य विधानसभा की सिफारिश की आवश्यकता होती है, क्या ऐसी सिफारिश की आवश्यकता को गैर-बाध्यकारी मानने के न्यायालय के फैसले ने निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया।

उसी का जवाब देते हुए लोकुर ने बताया कि एक तरफ न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के तहत विशेष स्थिति रद्द करने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा सिफारिश की शक्तियां ग्रहण की हैं, लेकिन दूसरी ओर, जब अनुच्छेद 3 की बात आती है, कोई भी यही तर्क लागू कर सकता है कि चूंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 लागू होने के दौरान राज्य विधानसभा की जिम्मेदारियां निभाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति विधेयक के लिए सिफारिश कर सकते हैं, जो "स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं किया"।

थापर ने टिप्पणी की,

"तो वे एक मामले में जो कहते हैं, वह दूसरे मामले में नहीं कहते।"

चूंकि न्यायालय की ओर से तार्किक तर्क का पालन नहीं किया गया, जस्टिस लोकुर ने सहमति व्यक्त की कि अनुच्छेद 3 को दरकिनार कर दिया गया और पुनर्गठन के प्रश्न पर निर्णय लेना "उन पर निर्भर था।"

"सैद्धांतिक रूप से" एक मिसाल कायम की गई- जस्टिस लोकुर सहमत

सीनियर जर्नालिस्ट द्वारा पूछे गए सवाल पर स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त करते हुए जस्टिस लोकुर ने बताया कि कैसे "सैद्धांतिक रूप से" देश के राज्यों के भविष्य के पुनर्गठन के लिए बाध्यकारी मिसाल कायम की गई।

जस्टिस लोकुर ने बताया,

“मान लीजिए कि संसद ऐसा करती है, किसी विशेष राज्य को लेती है और वे कहते हैं कि हम इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में परिवर्तित कर रहे हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य विधानमंडल की कोई सिफारिश नहीं है और भले ही वहां है, यह हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए इस विशेष राज्य का दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन ठीक है। हम सॉलिसिटर जनरल/अटॉर्नी जनरल का बयान दर्ज करते हैं कि किसी समय उस राज्य को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। प्रश्न यह है कि यह संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं, इसका निर्णय हम किसी अन्य उचित मामले में करेंगे। तो आप तीसरे राज्य के विभाजित होने की प्रतीक्षा करते हैं, जब तीसरा राज्य विभाजित हो जाता है तो आप चौथे राज्य की प्रतीक्षा करते हैं।

इस प्रकार, जस्टिस लोकुर ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अतीत में बिहार-झारखंड, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से संबंधित पुनर्गठन निर्णय राज्यों की विधानसभा की सिफारिश के साथ लिए गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिफ़ारिश अब आवश्यक रूप से बाध्यकारी नहीं है, अब संघवाद की धारणा का क्या होगा।

न्यायालय को पुनर्विचार करना चाहिए

फैसले पर उनकी अंतिम राय के बारे में पूछे जाने पर जस्टिस लोकुर ने महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

उन्होंने कहा,

“मुझे पूरा यकीन है कि कुछ याचिकाकर्ता पुनर्विचार के लिए आवेदन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को वास्तव में इस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने जो किया है, जैसा कि मैंने कहा, मैं कारणों से संतुष्ट नहीं हूं।”

जस्टिस लोकुर ने अंत में स्पष्ट किया कि हालांकि वह इस फैसले को न्यायपालिका के लिए 'कम क्षण' नहीं मानते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक के रूप में यह निश्चित रूप से उनके लिए "क्या ऐसा क्षण नहीं है, जिस पर उन्हें (मुझे) गर्व होगा"।