प्रो. महमूदाबाद की गिफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले शिक्षाविदों को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कहा- अगर कुछ करने की हिम्मत की तो हम आदेश पारित करेंगे

ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी पर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की निंदा करने वाले छात्रों और शिक्षाविदों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों पर सख्त रुख अपनाया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ प्रोफेसर महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और उनकी गिरफ्तारी पर उनके फेसबुक पोस्ट पर हरियाणा पुलिस की FIR को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस कांत ने कुछ नई रिपोर्टों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अन्य संकाय कर्मचारियों और स्टूडेंट ने महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की थी।

जस्टिस कांत ने कहा:

"आज ही हमने अखबार में पढ़ा कि स्टूडेंट, प्रोफेसर - अगर वे कुछ करने की हिम्मत करते हैं तो हम एक आदेश पारित करेंगे, यह हमें स्वीकार्य नहीं है कि ये कुछ तथाकथित निजी यूनिवर्सिटी खोलते हैं और सभी प्रकार के तत्व वहां हाथ मिलाते हैं, और वे गैर-जिम्मेदाराना बयान देना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटना है; वे हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हैं।"

रिपोर्टों के अनुसार, अशोका यूनिवर्सिटी फैकल्टी एसोसिएशन ने महमूदाबाद की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया और इसे 'सुनियोजित उत्पीड़न' कहा।

फैकल्टी द्वारा दिए गए बयान में कहा गया,

"हम उस सुनियोजित उत्पीड़न की निंदा करते हैं, जिसका सामना प्रोफेसर महमूदाबाद को करना पड़ा है: नई दिल्ली में उनके घर से सुबह-सुबह गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें सोनीपत ले जाया गया, आवश्यक दवा तक नहीं दी गई। उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी दिए बिना घंटों तक घुमाया गया।"

ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी का टीचिंग स्टाफ भी न्यायिक हिरासत में महमूदाबाद के आसपास बारी-बारी से मौजूद रहता है, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें पर्याप्त भोजन और मधुमेह की दवा दी जाए।

जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कर्तव्यों की चिंता किसी को नहीं है।

उन्होंने कहा,

"हर कोई अधिकारों की बात करता है। मानो देश पिछले 75 सालों से अधिकारों का वितरण कर रहा है!"

जस्टिस कांत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए "विनम्र, सम्मानजनक और तटस्थ भाषा" का उपयोग करना चाहिए।

याचिकाकर्ता की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए जस्टिस कांत ने कहा,

"इसे हम कानून में डॉग व्हिसलिंग कहते हैं!"

न्यायालय ने जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए प्रोफेसर को अंतरिम जमानत दे दी। पदों में भाषा के सही अर्थ को समझने के लिए खंडपीठ ने सीनियर आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम के गठन का भी निर्देश दिया है, जो हरियाणा या दिल्ली से संबंधित नहीं हैं।

Case Details : MOHAMMAD AMIR AHMAD @ ALI KHAN MAHMUDABAD Versus STATE OF HARYANA | W.P.(Crl.) No. 219/2025