सुप्रीम कोर्ट ने 36 साल पुराने हत्या मामले में तीन पुलिसकर्मियों की बरी को बरकरार रखा, सीबीआई की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें गश्त के दौरान हत्या के आरोप में तीन पुलिसकर्मियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 378 (3) के तहत अपील करने की इजाजत मांगने वाली सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने इस आधार पर फैसले को बरकरार रखा कि जो परिस्थितियां पाई गईं, वे पूरी श्रृंखला नहीं बनाती हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह आरोपी व्यक्ति ही थे, जिन्होंने अपराध किया था।

ज‌स्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,

“यह परिस्थिति कि आरोपी व्यक्तियों को उस क्षेत्र में गश्त करने की आवश्यकता थी और उस भयावह रात को उन्होंने पुलिस स्टेशन छोड़ दिया था, एक ऐसी परिस्थिति है जो आरोपियों पर अंकुश लगाने के लिए निर्णायक नहीं है, क्योंकि गश्त क्षेत्र में दो गांव शामिल थे। यह संभव हो सकता है कि आरोपी घटनास्थल पर देर से पहुंचे, जब घटना पहले ही हो चुकी थी, और बदमाशों को भगाने के लिए, उन्होंने अपनी सर्विस राइफलों से गोलियां चलाईं... परिस्थितियों को एक श्रृंखला बनानी चाहिए थी, जिससे यह संकेत मिलता कि सभी मानवीय संभावनाओं में मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति ही थे, किसी और ने नहीं, जिन्होंने अपराध किया।''

तथ्य

24 जून 1987 की रात को राज कुमार बलियान की हत्या कर दी गई। पीडब्लू-6 द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब वह और पीडब्लू-3 एक स्कूटर पर और मृतक दूसरे स्कूटर पर, एक शादी में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर से मीरापुर की ओर जा रहे थे, रात लगभग 9.30 बजे भटोड़ा मोड़ के पास, स्कूटर की रोशनी में, उन्होंने तीन पुलिसकर्मियों को सड़क पर खड़े देखा।

यह आरोप लगाया गया कि एक पुलिसकर्मी ने उन पर टॉर्च की रोशनी डाली, जिसके कारण वे अपने-अपने स्कूटरों पर नियंत्रण खो बैठे और स्कूटर फिसलकर गिर गए। एक पुलिसकर्मी ने मारने के लिए गोली चलाने का आह्वान किया। परिणामस्वरूप, मृतक को गोली मार दी गई, जो घटनास्थल पर ही गिर गया। हालांकि, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 गांव में भागने में सफल रहे। सूचना पर ग्रामीण और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में मृतक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

घटना का दूसरा संस्करण 25 जून 1987 को महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के कहने पर दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 16 मई 1987 को गांव में डकैती हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। चूंकि तब से अपराधी नियमित रूप से गांव का दौरा कर रहे थे, इसलिए ग्रामीणों के साथ-साथ पुलिस द्वारा भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी, जो इलाके में गश्त कर रही थी।

उसमें आरोप लगाया गया था कि 24 जून 1987 की रात करीब 9 बजे जब तीन पुलिस कांस्टेबल गांव में गश्त कर रहे थे और गांव के लोग निगरानी कर रहे थे, तभी एक आदमी आया और उसने शोर मचाया कि 5-6 अपराधी मोटरसाइकिल और स्कूटर पर गांव में आने वाले हैं। रात करीब साढ़े नौ बजे भतोड़ा मोड़ से थोड़ा आगे एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। इसके बाद दो स्कूटर तेज गति से आए। जब टॉर्च की रोशनी दिखाई गई और स्कूटरों को रुकने का इशारा किया गया, तो सवार ने ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों को मारने के उद्देश्य से गोली चला दी। नतीजा यह हुआ कि पुलिस और ग्रामीणों की ओर से जवाबी फायरिंग हुई। एक अपराधी (मृतक) को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। बाद में कई ग्रामीण पहुंचे और बताया कि पकड़ा गया व्यक्ति राज कुमार अधिवक्ता है। इसके बाद राज कुमार को अस्पताल ले जाया गया।

उपरोक्त दोनों मामलों की जांच सीबी-सीआईडी को सौंपी गई और बाद में आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई, जिस पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया। जांच के बाद, सीबीआई ने आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत आरोपी व्यक्तियों (प्रतिवादियों) के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

पूरे अभियोजन साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने 13 दिसंबर, 2011 के फैसले और बरी करने के आदेश के जरिए निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि वर्दी में वे तीन पुलिसकर्मी, जिन्होंने मृतक पर हमला किया, वे मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति थे।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 26 जुलाई, 2012 के फैसले और आदेश के तहत विलंब माफी आवेदन की अनुमति दी, लेकिन अपील करने की अनुमति के लिए राज्य द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया और अपील को तदनुसार खारिज कर दिया।

अपील करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने देखा कि अभियोजन पक्ष का मामला तीन चश्मदीदों के बयानों पर आधारित था। चश्मदीद गवाह पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 पुलिसकर्मियों की पहचान नहीं कर सके और जहां तक पीडब्लू-15 का सवाल है, वह विश्वसनीय नहीं पाया गया।

इसके अलावा, चिकित्सीय साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मृतक की मौत .12 बोर के हथियार से गोली लगने के कारण हुई, न कि राइफल से, जो आरोपी के पास थी, इसलिए अपील की औपचारिक सुनवाई के लिए अपील की अनुमति देना व्यर्थ की कवायद होगी।

प्रस्तुतियां

अपीलकर्ताओं की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जहां यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि मृतक को पुलिस की वर्दी पहने हुए लोगों ने गोली मारी थी।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अपराध स्थल पर तीन पुलिसकर्मियों (आरोपी) की उपस्थिति की पुष्टि न केवल प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा की गई, बल्कि परिस्थितियों से भी हुई, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि घटनास्थल से बरामद कुछ खाली कारतूस उनकी सर्विस राइफलों से फायर किए गए थे।

इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि न केवल आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति साबित हुई, बल्कि घटना के दूसरे संस्करण में, पुलिस कार्रवाई को दर्शाते हुए, पुष्टि की गई कि मौत पुलिस कार्रवाई का परिणाम थी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तों पर इन आपत्तिजनक परिस्थितियों को समझाने का भारी बोझ था और अभाव में, अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों (आरोपी) की ओर से पेश वकील अनिल के शर्मा ने कहा कि, सबसे पहले, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-5, जो मृतक के साथ यात्रा कर रहे थे, आरोपियों की पहचान उन लोगों के रूप में नहीं कर पाए हैं, जो मृतक की हत्या में शामिल थे; और, दूसरी बात, मृतक की मौत बंदूक की गोली से हुई, जिसका कारण .12 बोर का हथियार बताया जा सकता है, न कि राइफल जो आरोपी के पास थी।

आगे यह भी कहा गया कि घटनास्थल से उठाए गए कुछ खाली कारतूस तीनों आरोपियों की राइफलों से मेल नहीं खाते, जिससे यह संभावना पैदा होती है कि कोई और भी राइफल के साथ मौजूद था और उसने इसका इस्तेमाल किया था।

वकील ने तर्क दिया कि पीडब्लू-15 को विश्वसनीय नहीं पाया गया है और घटना स्थल पर आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति, गोली चलाने के लिए सर्विस राइफल का उपयोग और पुलिसकर्मियों द्वारा मृतक की हत्या जैसी आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में, वे अपने आप में इतनी पूर्ण श्रृंखला बनाने के लिए अपर्याप्त हैं कि यह इंगित करने के लिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह आरोपी थे और किसी और ने अपराध नहीं किया था।

न्यायालय का विश्लेषण

शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय और आदेश थोड़ा रहस्यमय प्रतीत होता है, लेकिन आदेश को रद्द करने और मामले को हाईकोर्ट में भेजने के लिए अपने आप में एक आधार होने की आवश्यकता नहीं है, खासकर, जब अभियोजन मामले की योग्यता का आकलन करने के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड मौजूद हो।

कोर्ट ने कहा,

“चूंकि घटना वर्ष 1987 की है और अपील एक दशक से अधिक समय से लंबित है। ऐसी परिस्थितियों में, अगर हम फैसले को दोबारा लिखने के लिए मामले को हाईकोर्ट में भेजते हैं, तो यह न्याय का मखौल होगा।”

अदालत ने आगे कहा कि न तो पीडब्लू-3 और न ही पीडब्लू-6 तीनों आरोपियों में से किसी की पहचान कर सके और उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अपराध में शामिल तीन पुलिसकर्मी वे थे जो मुकदमे का सामना कर रहे थे।

न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों पर गौर किया जो अभियुक्त के पक्ष में गईं,

PW3 और PW6 द्वारा PW15 की उपस्थिति की पुष्टि नहीं की गई थी और एक सप्ताह से अधिक समय तक चुप रहने का उसका आचरण इस बात पर संदेह पैदा करता है कि क्या वह सलाह पर गवाह बनाया गया था, खासकर, जब उसका पहला बयान जांच एजेंसी को नहीं था, बल्कि एक वकील द्वारा तैयार किए गए हलफनामे पर दिया गया था, जिसने एक साथ तीन समान शब्दों में हलफनामे तैयार किए थे।

मृतक की मौत राइफल की गोली लगने से नहीं हुई। बल्कि, उनकी मृत्यु .12 बोर की बंदूक की गोली से हुई, जिसे आरोपी व्यक्तियों को जारी की गई राइफलों से नहीं जोड़ा जा सकता।

आरोपी व्यक्तियों की पहचान न तो पीडब्लू-3 और न ही पीडब्लू-6 द्वारा की गई।

घटनास्थल पर अभियुक्त की निरंतर उपस्थिति एक ऐसी परिस्थिति है जो अभियुक्त के पक्ष में जाती है, यह एक ऐसा आचरण है जो दोषी मानसिकता को झुठलाता है।

अभियोजन पक्ष के अपने मामले के अनुसार, तीन की संख्या में आरोपी व्यक्तियों के पास 50 राउंड वाली एक राइफल थी। बेशक, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार, घटनास्थल पर पाए गए कुछ खाली कारतूस आरोपी को जारी की गई राइफल से नहीं चलाए गए थे। यह किसी अन्य रायफल की मौजूदगी का भी संकेत है। यह राइफल किसकी थी, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य मौन हैं।

न्यायालय ने कहा,

“यहां जो परिस्थितियांसाबित हुई हैं, वे अब तक पूरी तरह से एक श्रृंखला का गठन नहीं करती हैं, जो यह इंगित करती हैं कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह आरोपी व्यक्ति थे और किसी और ने अपराध नहीं किया था। ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट के पास आरोपी को संदेह का लाभ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

कोर्ट ने आगे कहा कि एएसजी यह नहीं बता सकते कि ट्रायल कोर्ट ने किसी भी प्रासंगिक सबूत को नजरअंदाज किया या गलत पढ़ा।

कोर्ट ने कहा,

"जैसा कि ऊपर बताया गया है, सभी कारणों से, हमें यह हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने और मामले को केवल हाईकोर्ट के फैसले को फिर से लिखने के लिए भेजने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता है, क्योंकि हमारे विचार से यह व्यर्थ की कवायद होगी।"

इस प्रकार, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

केस टाइटल: केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम श्याम बिहारी और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 542

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