'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारा लगाने वाले इतालवी नेता के वीडियो हटाने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
18 Nov 2026 11:51 AM IST

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को ऐसी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जिसमें सोशल मीडिया से उन वीडियो को हटाने की मांग की गई है, जिनमें एक इतालवी राजनेता कथित तौर पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। यह घटना 13-14 नवंबर को हैदराबाद में तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित 'भारत समिट 2026' के दौरान हुई थी।
यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत के समक्ष वकील सैयद रिज़वान अहमद ने उठाया। उन्होंने 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक से जुड़े वीडियो को हटाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
अहमद ने बताया कि फिलिबेक, जो विपक्ष द्वारा आयोजित इस समिट में आमंत्रित विदेशी प्रतिनिधियों में शामिल थे, उन्होंने एक ऐसा नारा लगाया, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस भारतीय चुनाव प्रक्रिया को निशाना बनाने के लिए कर रही थी ("वोट चोर, गद्दी छोड़")।
इन टिप्पणियों को भारत के लोकतांत्रिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बताते हुए वकील ने कहा कि इतालवी प्रतिनिधि ने न केवल यह नारा लगाया, बल्कि कार्यक्रम में मौजूद अन्य प्रतिनिधियों के लिए इसका अनुवाद भी किया।
अहमद ने कहा,
"तेलंगाना सरकार और कुछ फाउंडेशनों (जैसे 'भारत फाउंडेशन') के तत्वावधान में तेलंगाना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह मुख्य विपक्षी दल द्वारा फासीवादी ताकतों के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन के रूप में आयोजित किया गया। इसमें विदेशी मेहमान भी शामिल थे। इटली के एक व्यक्ति, जो 'यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी' का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने भारत की वैध लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीधा हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक बेहद अपमानजनक नारे का इस्तेमाल किया। चूंकि इस नारे को सोशल मीडिया से तुरंत हटाना जरूरी है, इसलिए मैं इसे यहां दोहराना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि इतालवी प्रतिनिधि ने अन्य प्रतिनिधियों के लिए इस नारे का अनुवाद भी किया। वे मेरी ही धरती पर कह रहे हैं कि यहां की सरकार भ्रष्ट है, वैध नहीं है, और वे लोकतंत्र को बहाल करने के लिए विपक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे। यह एक गंभीर उल्लंघन है; इस वीडियो को हटाने के लिए आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि इस मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। वकील ने इस पर सहमति जताई।
CJI ने कहा,
"बाकी की दलीलें आप संबंधित बेंच के सामने रखें।"

