सुप्रीम कोर्ट e-KYC प्रक्रिया की 'लाइव फोटोग्राफ' आवश्यकता को पूरा करने को चुनौती देने वाली एसिड अटैक सर्वाइवर्स की याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स और स्थायी रूप से आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के लिए समावेशी e-KYC (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देशों को देखने वाली याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की, जिस पर कोर्ट ने 17 मई को नोटिस जारी किया। इसमें याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय अधिकारियों को डिजिटल केवाईसी/ई-केवाईसी प्रक्रिया को सभी विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के उद्देश्य से स्थायी रूप से आंखों की विकृति या आंखों में जलन से पीड़ित एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए वैकल्पिक तरीकों के लिए उचित दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश देने की मांग की।

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि केंद्र सरकार डिजिटल KYC/e-KYC के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)- KYC मास्टर निर्देश, 2016 में उल्लिखित 'लाइव फोटोग्राफ' के अर्थ और व्याख्या को स्पष्ट करे और एसिड अटैक सर्वाइवर्स और स्थायी रूप से आंखों में विकृति वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए इस 'लाइव फोटोग्राफ' के लिए उपयुक्त विकल्प तैयार करे।

याचिका में नोटिस जारी करने वाली पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने इसे 'महत्वपूर्ण मुद्दा' बताया था।

मुख्य याचिकाकर्ता, जो एसिड अटैक सर्वाइवर है, जो गंभीर रूप से आंखों में विकृति और चेहरे पर क्षति से पीड़ित है, ने बैंक खाता खोलने का प्रयास करते समय आने वाली चुनौतियों का हवाला दिया। खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान, उसे डिजिटल केवाईसी पूरा करने में असमर्थ माना गया, क्योंकि वह अपनी आंखों को झपकाकर ली गई 'लाइव फोटोग्राफ' की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकी।

इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई 13 नवंबर को हुई, जहां सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा (याचिकाकर्ताओं की ओर से) ने न्यायालय को सूचित किया कि पहले कागज़ आधारित पहचान हुआ करती थी। अब लाइव फ़ोटो लेने की आवश्यकता है, जिसके लिए आँखों की हरकत की आवश्यकता होती है। उन्होंने समझाया कि एसिड पीड़ितों के लिए यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इसने पूरी तरह से बहिष्कार की स्थिति पैदा कर दी है।

इस मामले में, सात प्रतिवादी हैं: भारत संघ, RBI, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय दूरसंचार नियमितता प्राधिकरण (TRAI), दूरसंचार विभाग (DoT), वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।

लूथरा ने कहा कि TRAI का कहना है कि वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह केवल एक नियामक निकाय है। जबकि DoT ने जवाब दिया कि उसने वैकल्पिक तंत्र लाया, जो यह है कि प्रत्येक एसिड पीड़ित के पास 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

उन्होंने कहा:

"यह प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकता। क्योंकि यह हमेशा 40 प्रतिशत नहीं होता है।"

यह भी बताया गया कि केवल DoT और TRAI ने याचिका पर जवाब दाखिल किए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मामले की सुनवाई के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, न्यायालय ने अन्य प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

अब मामले की सुनवाई 21 जनवरी, 2025 को होगी।

केस टाइटल: प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 289/2024