सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी को सेम सैक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में सेम सैक्स मैरिज के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली दो याचिकाओं को सुनवाई के लिए 6 जनवरी को सूचीबद्ध करेगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी और एडवोकेट करुणा नंदी द्वारा ट्रांसफर याचिकाओं का उल्लेख किया गया।

एडवोकेट करुणा नंदी ने प्रस्तुत किया कि सेम सैक्स मैरिज से संबंधित याचिकाएं 6 जनवरी को सूचीबद्ध हैं और उसी तारीख को उसी के साथ ट्रांसफर याचिकाओं को भी सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा,

"यह ऐसा मामला है, जो सेम सैक्स और सम सैक्स मैरिज से संबंधित है। दिल्ली और केरल हाईकोर्ट में इसी तरह के मामले लंबित हैं। इसलिए यह ट्रांसफर याचिका है।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि पीठ 6 जनवरी को मुख्य मामले के साथ ट्रांसफर याचिकाओं को सूचीबद्ध करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भारत में सेम सैक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग वाली कई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। बैच में सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग द्वारा दायर जनहित याचिका शामिल थी। वे लगभग 10 वर्षों से साथ रह रही हैं और उन्होंने हाल ही में दिसंबर, 2021 में प्रतिबद्धता समारोह रखा था, जहां उनके रिश्ते, माता-पिता, परिवार और दोस्तों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। अब वे चाहते हैं कि उनकी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी जाए।

जनहित याचिकाओं के बैच में पार्थ फ़िरोज़ मेहरोत्रा ​​और उदय राज आनंद द्वारा दायर भी एक याचिका शामिल है, जो पिछले 17 वर्षों से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। उनका दावा है कि वे वर्तमान में दो बच्चों की परवरिश एक साथ कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वे कानूनी रूप से अपनी शादी को संपन्न नहीं कर सकते हैं, इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां दोनों याचिकाकर्ता अपने दोनों बच्चों के साथ माता-पिता और बच्चे का कानूनी संबंध नहीं रख सकते हैं।

अन्य भारतीय नागरिक और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) का नागरिक सेम सैक्स कपल, जिसने 2014 में यूएसए में शादी की और रजिस्टर्ड कराई और अब फॉरेन मैरिज एक्ट, 1969 के तहत अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करना चाहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2022 को उल्लिखित तबादला याचिकाओं में नोटिस जारी किया था।