सुप्रीम कोर्ट सेवाओं पर एलजी को अधिभावी शक्तियां देने वाले केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की चुनौती पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा दायर याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सेवारत सिविल सेवकों को नियंत्रित करने के लिए जीएनसीटीडी की शक्तियों को छीनने के लिए लाए गए अध्यादेश को चुनौती दी गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी ने इस मामले का उल्लेख किया।

सबसे पहले, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि इस मामले की सुनवाई अदालत के समक्ष लंबित इसी तरह के एक अन्य मामले के साथ की जा सकती है। सीजेआई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 की धारा 45डी की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका का जिक्र कर रहे थे। उक्त याचिका में पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट को नियुक्त करने के दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के फैसले को भी चुनौती दी गई।

जस्टिस उमेश कुमार को दिल्ली सरकार की सहमति के बिना दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

इस पर सिंघवी ने जवाब दिया,

"यह समग्र रूप से अध्यादेश के लिए चुनौती है। दूसरा मामला सिर्फ एक खंड, धारा 45डी के लिए चुनौती है। कृपया सोमवार को जारी रखें।"

खंडपीठ इस मामले को सोमवार, 10 जुलाई, 2023 को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई।

रिट याचिका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 को चुनौती देती है, जिसे 19 मई को राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया। अध्यादेश में दिल्ली सरकार को "सेवाओं" पर अधिकार से वंचित करने का प्रभाव है।

याचिका में कहा गया कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के एक हफ्ते बाद लाया गया कि दिल्ली सरकार के पास सूची II (सेवाओं) की प्रविष्टि 41 पर अधिकार है। दलील दी गई कि अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अध्यादेश को संविधान के अनुच्छेद 239एए में एनसीटीडी के लिए स्थापित संघीय, लोकतांत्रिक शासन की योजना का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई। आगे यह तर्क दिया गया कि अध्यादेश संघवाद के सिद्धांत और निर्वाचित सरकार की प्रधानता को नकारता है।

याचिका में कहा गया,

"लोकतंत्र में सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत - अनुच्छेद 239AA(6) में शामिल है - यह आवश्यक है कि निर्वाचित सरकार को अपने डोमेन में तैनात अधिकारियों पर नियंत्रण निहित हो। संघीय संदर्भ में इसके लिए यह आवश्यक होगा कि ऐसा नियंत्रण क्षेत्रीय में निहित हो सरकार - यानी अनुच्छेद 239एए के तहत जीएनसीटीडी - अपने डोमेन के मामलों के लिए है। यह आवश्यक सुविधा इस माननीय न्यायालय के 2023 संविधान पीठ के फैसले द्वारा जीएनसीटीडी के लिए सुरक्षित की गई और अब विवादित अध्यादेश द्वारा इसे पूर्ववत करने की मांग की गई।"

याचिका एडोवकेट-ऑन-रिकॉर्ड शादान फरासत के माध्यम से दायर किया गया।

अध्यादेश में परिकल्पना की गई कि मुख्यमंत्री और दो वरिष्ठ नौकरशाहों की समिति सिविल सेवकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में उपराज्यपाल को सिफारिशें करेगी; हालांकि, निर्णय लेने में एलजी के पास 'एकमात्र विवेक' होगा।

दिल्ली सरकार का कहना है,

"इस प्रकार, विवादित अध्यादेश निर्वाचित सरकार यानी जीएनसीटीडी को उसकी सिविल सेवा पर नियंत्रण से पूरी तरह से अलग कर देता है।"

यह इंगित करते हुए कि केंद्र सरकार ने 2015 की अधिसूचना के माध्यम से इसी तरह का लक्ष्य हासिल करने की मांग की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया। उसी स्थिति को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक पाया, अध्यादेश के माध्यम से बहाल करने की मांग की गई।

यह भी बताया गया कि अनुच्छेद 239AA के अनुसार, दिल्ली सरकार के पास तीन निर्दिष्ट विषयों - कानून और व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राज्य सूची के सभी मामलों पर अधिकार हैं। हालांकि, अध्यादेश में संवैधानिक संशोधन के बिना छूट प्राप्त श्रेणियों में "सेवाओं" के विषय को जोड़ने का प्रभाव है।