अस्पताल और ओपन-एयर जेल के लिए प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सुधार गृह का निरीक्षण करने के लिए रजिस्ट्रार को नियुक्त किया

25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सांगानेर ओपन-एयर जेल के स्थल निरीक्षण के लिए रजिस्ट्रार को "कोर्ट कमिश्नर" नियुक्त किया। अवमानना ​​याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि जेल को आवंटित क्षेत्र का हिस्सा राजस्थान सरकार ने 300 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए ले लिया।

आदेश में आगे कहा गया:

"हमारा यह भी मानना ​​है कि ओपन सुधार गृह और अस्पताल की जरूरतों के बीच संतुलन होना चाहिए, जो आसपास के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की जरूरतों को पूरा करेगा।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (राजस्थान राज्य के लिए) ने उस क्षेत्र का नक्शा रिकॉर्ड पर रखा, जहां राजस्थान सरकार अस्पताल बनाने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि सांगानेर में केवल 50 बिस्तरों वाला अस्पताल है। सरकार 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने जा रही है।

उन्होंने कहा कि मानचित्र में 'लाल' से चिह्नित 22232.33 वर्ग मीटर क्षेत्र वह है, जहां राज्य सरकार ने अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा है।

जबकि 'हरे' से चिह्नित 17,800 वर्ग मीटर क्षेत्र वह क्षेत्र है, जो खुली जेल को "मूल रूप से आवंटित" था और इसमें कोई कमी नहीं की गई है, जैसा कि मेहता ने तर्क दिया।

उन्होंने कहा कि लाल से चिह्नित क्षेत्र में, जेल अधिकारियों द्वारा कुछ अनधिकृत संरचनाओं का निर्माण किया गया, जहां वर्तमान में कैदी रह रहे हैं। लाल क्षेत्र में निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने खुली जेल के "चौड़ीकरण" के लिए मानचित्र पर 'नीले' से चिह्नित 14,940 वर्ग मीटर का अतिरिक्त क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, लाल क्षेत्र में कैदियों के निर्माण को तब तक नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक कि नीला/हरा क्षेत्र, जहां कैदियों को स्थानांतरित किया जाएगा, नहीं बन जाता।

जैसा कि प्रावधान है

इन दलीलों के खिलाफ सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर (अवमानना ​​याचिका में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए) ने दलील दी कि लाल क्षेत्र में स्थित संरचनाएं, जहां कैदी रहते हैं, उन्हें "अनधिकृत" नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हें राज्य सरकार ने जेल अधिकारियों के माध्यम से बनवाया।

उन्होंने कहा:

"जेल अधिकारी ही राज्य हैं। वह [एसजी] राज्य अधिकारियों और सरकार के बीच अंतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैदियों के रहने के स्थान को अनधिकृत निर्माण के रूप में लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अजीब तर्क हैं। मुझे नहीं पता कि राज्य अनधिकृत निर्माण को कैसे उठा सकते हैं।"

इस पर, जस्टिस गवई ने कहा कि उन्हें इस पहलू पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

उन्होंने कहा:

"हमारे सामने ऐसे कई मामले आए, जहां राज्य सरकार ने निजी संपत्तियों पर सड़कें बनाई हैं। मुआवज़ा देने के उच्च न्यायालयों के आदेशों को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। हिमाचल राज्य के लिए हमारे पास कम से कम 15-20 मामले हैं।"

डॉ. मुरलीधर ने जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त द्वारा निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य) मेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवाएं (सैटेलाइट अस्पताल), राजस्थान के पक्ष में जारी 30 जुलाई के पत्र के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ओपन-एयर जेल पूरे क्षेत्र में संचालित है और इसे स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि सांगानेर को अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अस्पताल को उस क्षेत्र में बनाने की आवश्यकता नहीं है, जहां से लगभग छह दशकों से जेल का उपयोग किया जा रहा है।

डॉ. मुरलीधर ने कहा:

"मुझे बताया गया कि पूरे शहर में और उसके आसपास [अस्पताल के निर्माण के लिए] पर्याप्त भूमि है।"

हालांकि, मेहता ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा:

"सांगानेर मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है...कैदी केवल दिखावा हैं।"

इन सभी तर्कों के आधार पर न्यायालय ने न्यायालय आयुक्त को निम्नलिखित पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है:

1. लाल क्षेत्रों पर निर्मित संरचनाओं के क्षेत्रों के बारे में।

2. क्या उक्त संरचनाओं को हरे/नीले क्षेत्र में उपयुक्त रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है।

केस टाइटल: सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य, रिट याचिका (सी) नंबर 1082/2020