'लापरवाह रवैया': सुप्रीम कोर्ट ने चंबल में अवैध खनन के खिलाफ आदेशों का पालन न करने पर राजस्थान के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 मई) को राजस्थान सरकार पर नेशनल चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के संबंध में कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

कोर्ट ने राजस्थान के कई वरिष्ठ नौकरशाहों को, जिनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), और खनन, वित्त, वन तथा परिवहन विभागों के प्रधान सचिव शामिल हैं, निर्देश दिया कि वे 20 मई, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई की तारीख पर विस्तृत अनुपालन हलफनामों के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहें।

इसके अलावा, कोर्ट ने कार्यवाही का दायरा बढ़ाते हुए इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को भी शामिल कर लिया। यह कदम तब उठाया गया, जब कोर्ट को सूचित किया गया कि मुरैना-धौलपुर सीमा पर नेशनल हाईवे-44 पर बने एक पुल के खंभों के बेहद करीब, और यहाँ तक कि उनके नीचे भी, बड़े पैमाने पर अवैध खुदाई हो रही है।

इसके अतिरिक्त, धौलपुर (राजस्थान) और मुरैना (मध्य प्रदेश) में खनन और परिवहन गतिविधियों में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के व्यापक इस्तेमाल को रेखांकित करते हुए—और इसे मोटर वाहन अधिनियम तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का घोर उल्लंघन करार देते हुए—कोर्ट ने मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया, ताकि बिना रजिस्ट्रेशन वाले खनन वाहनों के मुद्दे का समाधान किया जा सके।

Cause Title: IN RE: ILLEGAL SAND MINING IN THE NATIONAL CHAMBAL SANCTUARY AND THREAT TO ENDANGERED AQUATIC WILDLIFE