सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में चबाने वाले तंबाकू पर लगे प्रतिबंध को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा गुटका, पान मसाला, स्वादिष्ट या सुगंधित खाद्य उत्पादों या चबाने योग्य खाद्य उत्पादों, जिसमें तम्बाकू या निकोटिन हो, की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था,

"...याचिकाकर्ता ने आक्षेप‌ित निर्णय के पैरा 13 पर रोक लगाने का मामला बनाया।"

हाईकोर्ट के आदेश का पैरा 13 इस प्रकार है -

“13। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए विवश हैं कि विनियम 2.3.4 पर भरोसा करते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी क्रमिक अधिसूचनाएं आयुक्त की शक्तियों के भीतर नहीं हैं, और खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने ऐसी क्रमिक अधिसूचनाएं जारी करने में अपनी शक्तियों को पार कर लिया है। इसलिए, हम इस आधार पर अधिसूचना को रद्द करते हैं कि वे आयुक्त, खाद्य सुरक्षा की शक्तियों से अधिक हैं।"

स्टे देते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अगर निर्माताओं के पास कोई मामला है कि उनकी गतिविधियां राज्य द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा कवर नहीं की जाती हैं, तो वे निवारण के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क कर सकते हैं।

"हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि उत्तरदाताओं के पास कोई मामला है कि उनके कार्य प्रश्न में अधिसूचना द्वारा कवर नहीं किए गए हैं .... वे उचित मंच पर निवारण की मांग कर सकते हैं।"

राज्य सरकार ने 2013 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत एक अस्थायी प्रावधान का उपयोग करते हुए तंबाकू और गुटका उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रतिबंध को हर साल बढ़ाया गया था।

जनवरी में मद्रास ‌हाईकोर्ट ने इस निष्कर्ष के आधार पर अधिसूचना को रद्द कर दिया कि आयुक्त ने अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिसूचना केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में जारी की जा सकती है और संबंधित प्राधिकरण को लगातार अधिसूचनाएं जारी करके स्थायी प्रतिबंध लगाने की अनुमति देना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए) या खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए), सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA) के तहत अपेक्षित नहीं है।

हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के इस विचार से असहमत था कि COTPA के प्रावधान FSSA के प्रावधानों पर प्रबल होंगे और यह कि 'तंबाकू' FSSA की धारा 3(j) के अर्थ में एक खाद्य उत्पाद नहीं है।

तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि FSSA की धारा 30 राज्य सरकार (खाद्य सुरक्षा आयुक्त) को पूरे राज्य में किसी भी खाद्य वस्तु के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में रोक लगाने की शक्ति प्रदान करती है।

उन्होंने प्रस्तुत किया -

"हम लोगों को खाद्य पदार्थों के विनाशकारी परिणामों से बचा रहे हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं... लोगों को खतरों से बचाना सरकार का कर्तव्य है..."

सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित प्रतिबंध अंकुर गुटखा बनाम इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी और अन्य में न्यायालय द्वारा निर्धारित शासनादेश से निकलता है। उन्होंने कहा कि केवल एक मुद्दा जिस पर बेंच को विचार करने की आवश्यकता है वह यह था कि क्या अधिसूचना जारी करने की शक्ति का उपयोग साल दर साल किया जा सकता है।

खंडपीठ को याद दिलाया गया कि अधिसूचना को चुनौती देने का एक आधार यह था कि एफएसएसए नियमित रूप से एक वर्ष के लिए क्रमिक अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं करता है।

सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि शीर्ष अदालत ने अंकुर गुठका मामले में कहा था कि गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध को नाकाम करने के लिए निर्माता अलग-अलग पाउच में चबाने वाले फ्लेवर्ड तंबाकू के साथ पान मसाला (तंबाकू के बिना) बेच रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को पान मसाला और फ्लेवर्ड चबाने वाले तंबाकू को खरीदने, उसे मिक्स करके सेवन करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। उन्होंने कहा कि यह वही तर्क है जो प्रतिवादियों ने वर्तमान कार्यवाही में लिया है।

जस्टिस नागरत्न ने पूछा,

"तंबाकू अपने आप में एक खाद्य उत्पाद नहीं है?"

सिब्बल ने जवाब दिया, ''इसमें कुछ मिलाना होगा। इससे यह एक खाद्य उत्पाद बन जाएगा।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तरदाताओं का तर्क है कि COTPA के तहत प्रतिबंध लगाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने माना कि अगर केंद्र सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं है तो क्या वह राज्य सरकारों को शक्तिहीन कर सकती है।

एक प्रतिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने तर्क दिया कि तमिलनाडु राज्य सरकार जो कर रही है कानून उसकी अनुमति नहीं देता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई आरोप या तथ्य का बयान नहीं है कि उत्तरदाताओं ने उत्पादों को मिलाने और एक साथ बेचने में लिप्त हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पान की दुकानों को मिलाने या उपभोक्ताओं को ऐसा करने से नियंत्रित करने में राज्य की अक्षमता प्रतिबंध का आधार नहीं हो सकती है। "माना जाता है कि नियमन करने की शक्तिहीनता प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं हो सकती।"

अंत में जस्टिस जोसेफ ने सिब्बल से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या तंबाकू उत्पादों को खाद्य उत्पाद माना जा सकता है। सिब्बल ने हां में जवाब दिया, ''सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है.''

उन्होंने आगे कहा -

उन्होंने कहा, 'अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का निर्माण कर रहा है तो सवाल यह है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अकेले तम्बाकू का निर्माण कोई नहीं करता... यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। वे इसे आपूर्ति करने के लिए बना रहे हैं।

सिब्बल ने खंडपीठ से प्रतिवादियों से उनके द्वारा निर्मित तंबाकू के अंतिम उपयोग को बताते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए कहने का अनुरोध किया।

"उन्हें अपने द्वारा निर्मित तंबाकू के अंतिम उपयोग का खुलासा करना चाहिए।"

केस टाइटलः तमिलनाडु राज्य बनाम जयविलास टोबैको ट्रेडर्स एलएलपी एसएलपी (सी) नंबर 5140/2023]