सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई तमिल अप्रवासी के निर्वासन पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रीलंकाई तमिल अप्रवासी के खिलाफ पारित 2019 के निर्वासन आदेश पर रोक लगा दी और मानवीय आधार पर वीजा प्राप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड दूतावास में शारीरिक रूप से जाने की अनुमति के लिए उसके अनुरोध पर भारतीय अधिकारियों से जवाब मांगा।

जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और प्रतिवादी-अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

चूंकि आरोपित निर्वासन आदेश पारित होने के बाद से लगभग 5.5 वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए पीठ वर्तमान स्थिति के बारे में अधिकारियों की प्रतिक्रिया लेने के लिए इच्छुक है।

संक्षेप में मामला

याचिकाकर्ता त्रिची विशेष शिविर में एक कैदी है। उसने 20.11.2019 को सरकार द्वारा पारित निर्वासन के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया और मानवीय आधार पर वीजा प्राप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड के दूतावास में शारीरिक रूप से जाने की अनुमति मांगी।

स्विट्जरलैंड दूतावास जाने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका मद्रास हाईकोर्ट ने दिसंबर, 2024 में खारिज कर दी थी। दावों के अनुसार, वह श्रीलंकाई तमिल के रूप में अपने जीवन के लिए खतरे के कारण श्रीलंका से भाग रहे हैं।

सीनियर एडवोकेट जयंत मुथ राज याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए और न्यायालय से उन्हें श्रीलंका निर्वासित किए जाने से बचाने की गुहार लगाई। उन्होंने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता ने भारत में 9 साल (3 जेल में और 6 हिरासत शिविर में) बिताए हैं।

मुथ राज ने आग्रह किया,

"मुझे निर्वासित न करें, क्योंकि मेरे सभी परिवार के सदस्यों को खत्म कर दिया गया... मैं भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहा हूं... कृपया मुझे श्रीलंका न भेजें। यदि स्विट्जरलैंड मानवीय वीजा दे रहा है तो मैं श्रीलंका में मारे जाने के बजाय वहां चला जाऊंगा। मेरे भाई और [...] को पकड़े जाने के बाद मार दिया गया...पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया।"

याचिकाकर्ता के मानव तस्करी मामले में शामिल होने के आरोप के सवाल पर वकील ने बताया कि उन्हें 2019 में ही बरी कर दिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता अपने साथ (दूतावास में) जाने वाले सुरक्षा अधिकारी का खर्च वहन करेगा।

जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि निर्वासन का आसन्न खतरा क्या है, जिसके लिए मामले को आंशिक कार्य दिवसों के दौरान सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है तो मुथ राज ने जवाब दिया,

"युद्ध में मेरे पिता और मेरी भाभी को मार दिया गया। 2019 के बाद मेरे भाई और अन्य को पकड़ लिया गया और उन्हें पकड़ने के बाद मार दिया गया... लड़ाई में नहीं।"

उन्होंने न्यायालय को स्विट्जरलैंड दूतावास से प्राप्त एक ईमेल के बारे में भी बताया, जिसमें याचिकाकर्ता को अपने वीजा आवेदन की प्रक्रिया के लिए व्यक्तिगत रूप से आने के लिए कहा गया।

Case Title: BASKARAN @ MAYURAN AND ANR. Versus THE UNION OF INDIA AND ORS., Diary No. 16491-2025