सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारी, एडिशनल सीनियर सिविल जज के खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाई।

न्यायिक अधिकारी ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसे एक व्यक्ति द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई, जिसने आरोप लगाया कि उसे अर्नेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया।

अधिकारी ए.एम. भुखरी ने कहा कि नवंबर 2020 में उन्होंने उस व्यक्ति (जिसने अवमानना ​​याचिका दायर की) और उसकी पत्नी (जो न्यायिक अधिकारी भी है) के बीच विवाद देखा, जिसमें पूर्व ने बाद वाले की नवजात बेटी को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की। पत्नी ने दिसंबर 2021 में भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 498 ए और चोट (एस.323,324), धोखाधड़ी (420) आदि से संबंधित अन्य प्रावधानों के तहत पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह पड़ोसी और गवाह के तौर पर महिला के साथ थाने गया।

पुलिस ने दिसंबर 2021 में व्यक्ति को गिरफ्तार किया और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अप्रैल 2022 में उसने अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की। फरवरी 2023 में उसने याचिकाकर्ता, उसकी पत्नी और सरकारी वकील को अवमानना ​​याचिका में प्रतिवादी के तौर पर जोड़ने के लिए आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अवैध गिरफ्तारी को बढ़ावा दिया।

मार्च, 2024 में याचिकाकर्ता और हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की पत्नी को न्यायिक सेवा से निलंबित कर दिया गया। सितंबर 2024 में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और अवमानना ​​याचिकाकर्ता की पत्नी को अवमानना ​​याचिका में प्रतिवादी के तौर पर जोड़ने की अनुमति देते हुए विवादित आदेश पारित किया।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का तर्क खारिज किया कि कार्यवाही समय-सीमा के कारण बाधित है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपों की बारीकी से तथ्यात्मक जांच की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि व्यक्ति की गिरफ्तारी में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। वह केवल FIR में गवाह है। यह तर्क दिया गया कि अर्नेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बाध्य करना था, न कि किसी निजी व्यक्ति को। उन्होंने दावा किया कि मामले में वह न्यायिक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि गवाह के रूप में काम कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उन्हें पक्षकार बनाने के लिए आवेदन न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रदान की गई एक वर्ष की सीमा अवधि से परे दायर किया गया।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने 29 नवंबर को अवमानना ​​याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

अदालत ने आदेश दिया,

"अगले आदेश तक याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक रहेगी।"

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एडवोकेट निज़ाम पाशा, तालिब मुस्तफा, रक्षा अग्रवाल, अभिषेक सिंह, अहमद इब्राहिम, सिद्धार्थ कौशिक, एलज़फीर अहमद बीएफ उपस्थित हुए।

केस टाइटल: एएम भूखरी बनाम क्षितिजकुमार सतीशभाई बैंकर और अन्य एसएलपी (सी) 27304/2024