सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव आयोग की नेपाली नागरिक को पंचायत मुखिया के रूप में चुने जाने के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार राज्य चुनाव आयोग की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें राज्य में मुखिया की नागरिकता के मुद्दे को केंद्र को भेजे जाने के निर्देश को चुनौती दी गई। उक्त मुखिया को बिहार SIC ने इस आधार पर अयोग्य घोषित किया कि चुनाव के समय वह नेपाली नागरिक था।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश पारित किया, जिसमें इस दलील को ध्यान में रखा गया कि नागरिकता देने के लिए केंद्र ही सक्षम प्राधिकारी है।

संक्षेप में कहें तो प्रतिवादी (मुखिया) वर्ष 2005-06 में विशेष अभियान के तहत नेपाली नागरिक बन गया। वर्ष 2021 में बिहार में पंचायत चुनाव हुए। उसने भलुआहा ग्राम पंचायत के लिए 'मुखिया' पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वह उक्त पद के लिए निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में उभरा। हालांकि, प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार ने राज्य चुनाव आयोग, पटना के समक्ष शिकायत मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी नेपाल का मूल निवासी है और इसलिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है।

SIC ने यह माना कि चुनाव होने के समय प्रतिवादी 'नेपाली नागरिक' था और माना कि वह बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 136 (1) (ए) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। यह भी माना गया कि 'मुखिया' का पद जिसके खिलाफ प्रतिवादी को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया गया, उसे रिक्त माना जाएगा और नए चुनाव के लिए कदम उठाए जाएंगे।

उपरोक्त को चुनौती देते हुए प्रतिवादी ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट के एकल जज ने याचिका खारिज की, यह देखते हुए कि प्रतिवादी ने अपना नामांकन दाखिल करते समय भारतीय नागरिक नहीं था। यह भी पाया गया कि उन्होंने नेपाली नागरिकता रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया, लेकिन ऐसा 2023 में ही हुआ, जबकि उन्हें वर्ष 2021 में ही निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

अपील में खंडपीठ ने बिहार SIC और एकल न्यायाधीश के आदेशों को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व को नागरिकता के मुद्दे को केंद्र सरकार को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया। जब तक संघ द्वारा इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक खंडपीठ ने यह भी कहा कि प्रतिवादी मुखिया के पद पर बने रह सकते हैं।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया,

"शिकायतकर्ता द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि उनका नाम नेपाल की मतदाता सूची में शामिल था। इसलिए उन्हें 1955 के अधिनियम की धारा 9 के तहत अपनी नागरिकता त्यागने वाला माना जाना चाहिए। हमारा मानना ​​है कि चुनाव आयोग को इस प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को निर्णय लेना होगा।"

केस टाइटल: बिहार, पटना और अन्य का राज्य चुनाव आयोग। बनाम बिल्टू रे @ बिलट रे @ बिलट प्रसाद यादव एवं अन्य, एसएलपी(सी) नंबर 27280/2024