सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट ऑफिसर पर हमले की घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से व्यापक रिपोर्ट मांगी, जिसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए फॉरेस्ट ऑफिसर्स पर हमले की घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव दिए गए हों।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ इस मामले (टीएन गोडावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ) में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट ए.डी.एन. राव द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जहां उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायालय के आदेशों को लागू करने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर्स की हत्या की जा रही है।

एमिकस ने प्रस्तुत किया,

"वन रेंज अधिकारी आदेश को लागू करने के लिए जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ..... मैं तुरंत परिवार को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए चिंतित हूं, मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ .... कुछ कार्रवाई की रिपोर्ट दायर की गई।"

एमिकस क्यूरी ने अदालत से प्रार्थना की कि घटनाओं में कोई कार्रवाई की गई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार उन्होंने अदालत से सीईसी को मुद्दों पर गौर करने और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को होने से रोकने के लिए कुछ सुझाव देने का निर्देश देने के लिए कहा।

हाल ही में, नवंबर, 2022 में फ़ॉरेस्ट रेंज अधिकारी श्रीनिवास राव पर गुथिकोया आदिवासियों द्वारा हमला किया गया, जब वे उन्हें पेड़ काटने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। बाद में राव ने दम तोड़ दिया।

इससे पहले 2019 में वन रेंज अधिकारी सी. अनीता पर भीड़ ने हमला किया। 2019 के बाद से वन रेंज अधिकारियों पर उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कई हमले हुए।