सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक अपीलों पर हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी हाईकोर्ट को लंबित आपराधिक अपीलों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें एकल जजों और खंडपीठों के समक्ष लंबित मामलों पर व्यापक डेटा मांगा गया, जिसमें अभियुक्तों की जमानत स्थिति के आधार पर विभाजन भी शामिल है।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने यह आदेश उन दोषियों को जमानत देने की नीति रणनीति पर एक स्वप्रेरणा याचिका में पारित किया, जिनकी अपीलें लंबे समय से लंबित हैं। इस मामले में न्यायालय हाईकोर्ट में आपराधिक अपीलों के निपटान में छूट, जमानत और देरी के मुद्दे से निपट रहा है।

न्यायालय ने हाल ही में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषियों की छूट पर व्यापक निर्देश पारित किए, जिसमें कहा गया कि राज्यों को पात्र दोषियों की समय से पहले रिहाई पर विचार करना चाहिए, भले ही उनके आवेदन न हों।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

“एमिक्स क्यूरी के रूप में नियुक्त सीनियर वकील ने हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक अपीलों की स्थिति के बारे में विस्तृत नोट प्रस्तुत किया। नोट पर विचार करने से पहले हमें व्यापक डेटा की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश देते हैं कि वे इस न्यायालय को लंबित आपराधिक अपीलों का विवरण देते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें:

1) एकल न्यायाधीशों और खंडपीठों के समक्ष लंबित दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलों की संख्या।

2) दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलों को दो श्रेणियों में विभाजित करना (i) जहां अभियुक्तों को जमानत दी गई है और (ii) जहां अभियुक्तों को जमानत नहीं दी गईय़

3) एकल न्यायाधीशों और खंडपीठों के समक्ष लंबित दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलों के संबंध में डेटा।”

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को आदेश की तत्काल सूचना देने का निर्देश दिया। आवश्यक डेटा एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

न्यायालय ने मामले पर आगे विचार करने के लिए 24 मार्च, 2025 की तिथि निर्धारित की।

यह आदेश एमिक्स क्यूरी लिज़ मैथ्यू और गौरव अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत विस्तृत नोट के बाद आया, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार, 25 हाईकोर्ट में 7,58,510 आपराधिक अपीलों के लंबित होने पर प्रकाश डाला गया।

नोट के अनुसार, सबसे अधिक लंबित मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2,33,909 दर्ज किए गए, उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (1,15,357), पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (82,384), राजस्थान हाईकोर्ट (61,342) और पटना हाईकोर्ट (44,143) का स्थान रहा। सबसे कम लंबित मामले त्रिपुरा हाईकोर्ट में देखे गए, जहां कोई भी अपील लंबित नहीं है। नोट में लंबित अपीलों का आयु-वार विश्लेषण भी दिया गया, जिससे निपटान में काफी देरी का पता चला।

हाल ही में हाईकोर्ट में आपराधिक मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में एडहॉक जजों के रूप में रिटायर जजों की नियुक्ति की शर्तों में ढील दी थी।

अदालत ने कई मौकों पर अपीलों की लंबितता को संबोधित करने के लिए विभिन्न हाईकोर्ट से डेटा मांगा।

31 मार्च, 2017 को रामू और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लंबित आपराधिक अपीलों का विवरण वर्षवार, पिछले 10 वर्षों के निपटान के आँकड़े और देरी के कारणों को प्रदान करने का निर्देश दिया। आदेश में निपटान में तेजी लाने के लिए कदम उठाने और प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक तंत्र बनाने का भी आह्वान किया गया।

4 सितंबर, 2017 को लॉयर्स फॉर जस्टिस बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लंबित अपीलों की संख्या, आजीवन कारावास से संबंधित अपीलों और लंबित रहने की अवधि सहित आपराधिक अपीलों का विवरण प्रदान करने का आदेश दिया। कृष्णकांत ताम्रकार बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में न्यायालय ने लंबित आपराधिक अपीलों के समाधान के लिए कदम सुझाए थे।

दयालु कश्यप बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, एसएलपी (सीआरएल) 514/2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर, 2021 को हाईकोर्ट कानूनी सेवा समितियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कानूनी सहायता वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले दोषियों को अपील की सुनवाई में देरी का सामना न करना पड़े। इसने यह भी सिफारिश की कि जिन दोषियों ने निश्चित अवधि की सजा के लिए आधी से अधिक सजा काट ली है या आजीवन कारावास के लिए आठ साल की सजा काट ली है, उन्हें जमानत देने पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने सजा के आधार पर अपीलों के निपटान की संभावना तलाशने का सुझाव दिया। साथ ही आजीवन कारावास के मामलों के लिए भी इसी तरह की सिफारिश की, जहां छूट संभव थी।

9 फरवरी, 2022 को सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने दयालु कश्यप के निर्देशों को अपनाया और आगे उन व्यक्तियों को रिहा करने पर विचार किया, जिन्होंने या तो आधी सजा काट ली या मुकदमे के दौरान आधी सजा के दौरान हिरासत में थे। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को अधिक गंभीर मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना था। इसके बाद सुलेमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में न्यायालय ने 25 मार्च, 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के रजिस्ट्रार से आपराधिक पीठों की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी।

9 मई, 2022 को न्यायालय ने लंबित मामलों की लंबी अवधि पर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार को 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित अपीलों पर रुख अपनाने का निर्देश दिया। इसने 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित एकल-अपराध मामलों में दोषियों के लिए जमानत पर विचार करने और अपीलों के लंबित रहने के बावजूद मानदंडों को पूरा करने वालों के लिए सजा में छूट देने की सिफारिश की।

केस टाइटल- जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति के संबंध में