सुप्रीम कोर्ट ने SIR से जुड़े फैसलों पर 48 सवाल पूछने की 'इंडिया' गठबंधन की अर्जी पर ECI से मांगा जवाब
Shahadat
17 Nov 2026 4:13 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से उस अर्जी पर जवाब मांगा है, जिसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के अन्य नेताओं ने दायर किया। इस अर्जी में उन्होंने 48 सवाल (Interrogatories) पूछने की अनुमति मांगी।
याचिकाकर्ताओं ने कई सवाल पूछे हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्तों ने ECI द्वारा दायर उस जवाबी हलफनामे (Counter-Affidavit) को मंजूरी दी थी, जिसमें दावा किया गया है कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।
यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष है।
राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि सोमवार को अर्जी दायर की गई। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि 26 अक्टूबर को ECI द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में 'सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों' और 'मंजूरी' का दावा तो किया गया, लेकिन इसके लिए कोई तारीख, फाइल नोटिंग, रिकॉर्ड या निर्णय लेने की प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया। इसलिए उन्होंने सवाल पूछने (Interrogatories) की अनुमति मांगी है और कोर्ट से नोटिस जारी करने का अनुरोध किया।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि ECI को इस अर्जी पर गंभीर आपत्तियां हैं।
अंततः, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की। कोर्ट ने ECI से अपनी आपत्तियां दाखिल करने को कहा और बताया कि वह सवाल पूछने (Interrogatories) के मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं को सुनेगी और फिर आदेश पारित करेगी।
'इंडिया' गठबंधन के नेताओं द्वारा दायर अर्जी में विशेष रूप से यह सवाल पूछा गया कि क्या उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु द्वारा दायर हलफनामे को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने मंजूरी दी थी? उन्होंने येतुरु से पूछा है कि क्या इस हलफनामे को किसी बैठक में मंजूरी दी गई, फाइल सर्कुलेट करके मंजूरी ली गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए? वे यह भी जानना चाहते हैं कि वे तारीखें और रिकॉर्ड क्या हैं, जिनसे पता चले कि ECI के तीनों सदस्यों में से प्रत्येक ने इस हलफनामे को कैसे मंजूरी दी।
ECI के जवाबी हलफनामे में कहा गया कि इसे "चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों के सर्वसम्मत फैसले से इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर करने के लिए मंजूरी दी गई"। याचिकाकर्ताओं ने मंजूरी की तारीखों, इसे सूचित करने के तरीके, उन फाइलों या रिकॉर्ड्स का विवरण मांगा, जिनमें इसे दर्ज किया गया। यह भी पूछा है कि क्या किसी सदस्य ने इसमें बदलाव का सुझाव दिया या कोई आपत्ति जताई।
SIR फैसलों से जुड़ी आपत्तियों का विवरण
याचिकाकर्ताओं ने SIR फैसलों, ECINET, फॉर्म 6 और अपील दायर करने की प्रक्रिया के संबंध में चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई किसी भी आपत्ति, असहमति या शंका का विवरण भी मांगा। चुनाव आयुक्तों से पूछा गया है कि 19.02.2025 और 26.10.2026 के बीच कितनी बार उन्होंने इन फैसलों के संबंध में लिखित रूप में कोई आपत्ति, असहमति या शंका दर्ज की।
इसके अलावा, विपक्षी नेताओं ने आधिकारिक रिकॉर्ड से यह जानना चाहा है कि क्या ये फैसले सर्वसम्मति से लिए गए या बहुमत से।
SIR फैसलों की सर्वसम्मति पर सवाल
प्रश्नों का एक हिस्सा ECI (चुनाव आयोग) के उस दावे से जुड़ा है, जिसमें कहा गया कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के SIR आदेश आयोग के सर्वसम्मत फैसलों के आधार पर जारी किए गए।
याचिकाकर्ताओं ने उन फाइलों के नंबर, तारीखें और फैसले लेने के तरीके की जानकारी मांगी। इसमें यह भी पूछा गया कि क्या ये फैसले बैठकों में लिए गए, फाइलों के सर्कुलेशन के जरिए लिए गए, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिए गए। उन्होंने उन तारीखों की भी जानकारी मांगी, जब प्रत्येक सदस्य ने अपनी मंजूरी दी थी।
याचिका में 24 जून 2025 के उस आदेश का भी विवरण मांगा गया, जिसमें कहा गया कि आयोग ने "पूरे देश में" SIR शुरू करने का फैसला किया।
इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने ECI के हलफनामे और 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI) के तहत इसकी 'प्रथम अपीलीय प्राधिकरण' द्वारा पारित एक आदेश के बीच दिख रहे विरोधाभास पर स्पष्टीकरण मांगा। कथित तौर पर, उस आदेश में कहा गया कि आयोग ने 2025 में पूरे देश में SIR शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया था।
उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वह संबंधित फैसला फाइल उस समय मौजूद थी, जब 27 अगस्त 2025 को 'केंद्रीय जन सूचना अधिकारी' (CPIO) ने कहा था कि ऐसे किसी फैसले के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
फॉर्म 6 घोषणा और मतदाताओं के नाम हटाना
इस आवेदन में ऑनलाइन 'फॉर्म 6' आवेदन पेज पर एक घोषणा (डिक्लेरेशन) जोड़ने के बारे में जानकारी मांगी गई। इसमें यह भी पूछा गया कि इसे किसने जोड़ा, कब जोड़ा, और क्या इस फैसले को आयोग (ECI) की मंजूरी मिली थी।
याचिकाकर्ताओं ने पूछा कि क्या ECI के किसी सदस्य ने इस घोषणा पर कोई आपत्ति जताई थी। साथ ही, यह भी पूछा गया है कि इस घोषणा या मैपिंग से जुड़ी जरूरतों के कारण कितने 'फॉर्म 6' आवेदन जमा हुए, कितने खारिज किए गए, कितने पेंडिंग रखे गए, या कितनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से उन मतदाताओं का डेटा भी मांगा, जिनके नाम ड्राफ्ट या अंतिम मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) में शामिल नहीं किए गए। साथ ही, इन नामों को हटाने के कारण भी पूछे गए हैं—जैसे कि मृत्यु, कहीं और चले जाना, अनुपस्थिति, नाम का दोहराव (डुप्लिकेशन), या अयोग्यता।
इसके अलावा, 'फॉर्म 7' के तहत दर्ज आपत्तियों के बारे में भी जानकारी मांगी गई। इसमें यह पूछा गया कि व्यक्तिगत आपत्तिकर्ताओं या बूथ लेवल एजेंटों (BLA) ने कितनी आपत्तियां दर्ज कराईं, कितने मामलों में फर्जी या अस्तित्वहीन व्यक्तियों के नाम सामने आए, और 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' (Representation of the People Act) की धारा 31 के तहत क्या कार्रवाई की गई।
मतदाता सूची में बदलाव से जुड़े सवाल
आवेदन में ECI से यह पूछा गया कि क्या मतदाता सूची में कोई भी प्रविष्टि (एंट्री) किसी 'इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (ERO) के आदेश के बिना जोड़ी गई, हटाई गई या उसमें कोई बदलाव किया गया? इसमें यह भी पूछा गया कि क्या ऐसा किसी बड़े पैमाने पर (बल्क), सिस्टम-स्तर पर, डुप्लिकेट नाम हटाने (डी-डुप्लिकेशन) या डेटा माइग्रेशन प्रक्रिया के जरिए किया गया (और इसका पूरा विवरण दें)।
ECI से यह भी पूछा गया कि क्या 'ECINET' ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को ऐसी सुविधा दी थी, जिससे मतदाता सूची से हटाई गई या डिलीट की गई किसी एंट्री को वापस बहाल (रिस्टोर) किया जा सके।
ECI से पूछे जाने वाले कुछ अन्य सवाल इस प्रकार हैं:
- क्या 27.10.2025 और 14.05.2026 के आदेशों के तहत किए गए 'SIR' (विशेष पुनरीक्षण) के दौरान, 'ECINET' ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को ऐसी सुविधा दी थी जिससे हटाई गई या डिलीट की गई एंट्री को वापस बहाल किया जा सके? यदि ऐसी सुविधा कभी उपलब्ध नहीं थी तो वह कितने समय तक उपलब्ध नहीं रही और किस तारीख से इसे उपलब्ध कराया गया?
- क्या डॉ. विवेक जोशी का यह प्रस्ताव आयोग के सामने रखा गया कि उन लोगों का ऑडिट किया जाए, जिनके पास मतदाता सूची डेटाबेस तक पहुंच है और जो उसमें बदलाव कर सकते हैं? और, यदि ऐसा है, तो वह तारीख, फ़ाइल नंबर और उस पर लिया गया निर्णय बताएं।
- पश्चिम बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) के समक्ष, आयोग या उसके किसी अधिकारी द्वारा (या उनके नाम पर), न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित 'शामिल करने के आदेशों' (Orders of Inclusion) के खिलाफ दायर की गई अपीलों की कुल संख्या बताएं, और वह समय-अवधि भी बताएं जब ये अपीलें दायर की गई थीं।
यह आवेदन उस कानूनी कार्यवाही के संदर्भ में आया है, जिसमें SIR के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती दी गई। 15 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया और SIR के संचालन पर सवाल उठाए गए।
इस याचिका में देशव्यापी SIR कराने के निर्णय से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और आयोग की आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने की मांग की गई।
कांग्रेस नेता गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा, अन्य याचिकाकर्ताओं में सौगत रॉय (तृणमूल कांग्रेस-ममता बनर्जी), अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी), तेजस्वी प्रसाद यादव (RJD), संजय राउत (शिवसेना UBT), MA बेबी (CPI(M)), D राजा (CPI), महुआ माजी (JMM), सुप्रिया सुले (NCP-शरद पवार) और ET मुहम्मद बशीर (IUML) शामिल हैं। बाद में, विपक्ष के दो और नेता - VCK अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन और NC सांसद सज्जाद अहमद किचलू भी इस याचिका में शामिल हो गए।
26 अक्टूबर को, चुनाव आयोग (ECI) ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि SIR से जुड़े तीनों आदेश (24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के) आयोग के सभी 3 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से मंजूर किए गए।
आयोग ने इस बात से भी इनकार किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने SIR को लेकर एकतरफा फैसले लिए थे। साथ ही, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के दौरान मांगी गई अतिरिक्त घोषणा (additional declaration), वैधानिक 'फॉर्म 6' में किसी संशोधन के बराबर नहीं है।
यह आवेदन AoR (एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड) प्रसन्ना एस. के माध्यम से दायर किया गया।
Case Title : Rahul Gandhi v. Election Commission of India

