सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर रखने वाले नियम की वैधता पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य में दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर रखने वाले नियम के बारे में स्वप्रेरणा मामले पर फैसला सुरक्षित रखा।

विचाराधीन नियम मध्य प्रदेश सेवा परीक्षा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 1994 का नियम 6ए है, जो दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा में नियुक्ति से पूरी तरह बाहर रखता है।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने 21 मई को मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 31 विशेष रूप से सक्षम उम्मीदवारों को अंतरिम राहत दी, जो अंतिम परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्हें इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि उन्होंने SC/ST उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर की, जब हस्तक्षेपकर्ता डॉ. संजय जैन ने एडवोकेट राहुल बजाज के माध्यम से न्यायालय को संबोधित किया।

इंडियन नेशनल लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोफेसर जैन ने कहा:

"दिव्यांगता मेरी दिव्यांगता में नहीं, बल्कि सामाजिक बाधाओं में निहित है।"

इस मामले में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों में से एक की मां द्वारा इस तरह के बहिष्कार के खिलाफ भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को भेजे गए पत्र के माध्यम से संज्ञान लिया गया था।

पत्र याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में परिवर्तित करते हुए सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के महासचिव, मध्य प्रदेश राज्य और भारत संघ को नोटिस जारी किया।

सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल, न्यायमित्र द्वारा अंतिम बहस पूरी की गई। उन्होंने न्यायालय को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के बारे में बताया। तर्क दिया कि आरक्षण प्रदान करने वाली धारा 34 जैसे लाभकारी प्रावधान न्यायिक अधिकारियों, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों को भी दिए गए।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 को अपनाया है, जिसमें 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए अग्रवाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन से ली गई राय के आधार पर एक उत्तर दाखिल किया गया था।

उन्होंने कहा:

"डॉक्टर ने अन्य बातों के साथ-साथ यह राय व्यक्त की कि अंधे और कम दृष्टि जैसी विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति उच्च न्यायिक सेवाओं के जज के रूप में कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं।"

उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर कानून में टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि नेताजी कॉलेज के डीन को संबोधित पत्र में हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उचित सुविधा प्रदान किए जाने के बाद न्यायिक अधिकारियों के कार्य का निर्वहन करने में सक्षम होने की संभावना का अनुरोध नहीं किया।

जस्टिस पारदीवाला ने पूछा:

"हमारे पास राज्यों में न्यायिक अकादमियां हैं। ऐसी अकादमियों का उद्देश्य नए नियुक्त जज को ट्रेनिंग देनी है। वह शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट हो सकता है। लेकिन उसे अकादमी में एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा। फिर उसे न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा। क्या कोई सुझाव है कि दिव्यांग, अंधे या आंशिक दृष्टि वाले व्यक्तियों को जज के रूप में कर्तव्य निर्वहन के लिए कुछ विशेष प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहिए?"

इस पर, अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में न्यायिक अधिकारियों के लिए ही नहीं बल्कि दिव्यांग न्यायिक अधिकारियों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं होता है। दिव्यांग न्यायिक अधिकारियों के प्रति अन्य न्यायिक अधिकारियों को भी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। यह सब संबंधित हाईकोर्ट द्वारा एसओपी के माध्यम से तब किया जा सकता है जब भर्ती होती है।

उन्होंने संघ द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का भी उल्लेख किया, जिसने निष्कर्ष निकाला कि अंधे और कम दृष्टि वाले सहित दृष्टिबाधित व्यक्ति न्यायिक कार्य कर सकते हैं।

जस्टिस पारदीवाला ने सहमति व्यक्त की और कहा:

"जो आवश्यक है वह सहानुभूति और करुणा है, न कि शत्रुतापूर्ण रवैया"।

इसके अलावा, अग्रवाल ने संक्षेप में तर्क दिया कि 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के पात्र नहीं हैं, जो 2016 के अधिनियम और विकास कुमार के फैसले के मद्देनजर अब कानून के दायरे में नहीं आते।

उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय का उदाहरण दिया, जिसमें न्यायालय ने 75 प्रतिशत दिव्यांगता वाली एक दृष्टिबाधित महिला, जो वकील भी है, उनको आरक्षण देने की अनुमति दी और हाईकोर्ट के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सिविल जज वर्ग-II के पद के लिए विशेष लिखित परीक्षा आयोजित करें, जिसमें लेखक की सुविधा और अतिरिक्त समय भी दिया जाए।

इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार दिव्यांग व्यक्तियों की भर्ती हो जाने के बाद नियोक्ता को उनकी सार्थक भागीदारी के लिए उचित सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है।

इस पर, जस्टिस पारदीवाला ने माना कि यदि आरक्षण प्रदान किया जाना है तो हाईकोर्ट को कुछ पात्रता मानदंड निर्दिष्ट करने होंगे और यह नीतिगत निर्णय का क्षेत्र है।

अग्रवाल ने सुझाव दिया कि न्यायालय को पात्रता मानदंड पर मापदंड निर्धारित करने पर विचार करना होगा, जो माना जाता है कि सामान्य आबादी के लिए पात्रता मानदंड से कम होना चाहिए। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू में न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्दिष्ट करना होगा।

एमिक्स क्यूरी द्वारा सुझाव

1. निचले और ऊपरी दोनों संवर्गों में विशिष्ट न्यायालयों की पहचान करें, जिनकी अध्यक्षता दिव्यांग व्यक्ति कर सकें।

2. राज्य सरकार को स्कैनर, स्क्रीन रीडर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार है।

3. दिव्यांग व्यक्तियों को उनके कार्य करने में सहायता करने के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों की भर्ती।

4. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड में समायोजन।

5. आरक्षण पर सभी राज्यों के लिए एक समान नीति।

केस टाइटल: न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में बनाम रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, एसएमडब्लू (सी) संख्या 2/2024