सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के जिला जजों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले पर प्रशासनिक स्तर पर विचार करने को कहा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और आर महादेवन की बेंच जिला मजिस्ट्रेट श्री रंजीत कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

झारखंड सर्विस रूल्स के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है।

तेलंगाना राज्य में अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का हवाला देते हुए वकील ने जोर देकर कहा,

"हम न्यायिक अधिकारियों के बीच एकरूपता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं - अगर (एकरूपता होगी) तो यह एक समान वर्ग बनाएगा।"

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड और तेलंगाना के न्यायिक अधिकारियों के बीच कोई 'समझने योग्य अंतर' नहीं है।

उल्लेखनीय है कि वकील ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दायर आवेदन में पहले के आदेश पर भरोसा किया। यहां तेलंगाना हाईकोर्ट ने जिला जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 61 साल करने के इसी तरह के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था।

हालांकि, CJI ने यह कहते हुए दखल दिया,

"एकरूपता होनी चाहिए, लेकिन एकरूपता का मतलब यह नहीं है कि रिटायरमेंट से ठीक पहले आप कार्यकाल जारी रखने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करें।"

वकील ने यह भी बताया कि मांगी गई दूसरी राहत रिटायरमेंट के बाद अधिकारी को फिर से नौकरी देने के निर्देश थे, क्योंकि 17 अन्य राज्यों ने ऐसे मामलों में फिर से नौकरी देने की अनुमति दी।

इसे कार्यपालिका के नीतिगत दायरे में आने वाला मुद्दा मानते हुए बेंच ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"याचिकाकर्ता द्वारा रिटायरमेंट की उम्र 61 या 62 साल करने के लिए मांगे गए निर्देश के लिए नीतिगत निर्णय और सर्विस रूल्स में परिणामी संशोधन की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल है, मुख्य रूप से इस कारण से कि राज्य में सरकारी अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र भी 62 साल है।"

इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुद्दे पर सभी स्टेकहोल्डर्स को एक साथ मिलकर सोचने की ज़रूरत है, खासकर यह पक्का करने के लिए कि सर्विस की शर्तें - सभी राज्यों में भर्ती या रिटायरमेंट की उम्र - एक जैसी हों। हालांकि, इस मुद्दे को न्यायिक आदेश से हल करना समझदारी नहीं होगी ताकि (अस्पष्ट)... इसलिए हम इस रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

हालांकि, बेंच ने याचिकाकर्ता को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रिप्रेजेंटेशन देने की आज़ादी दी, जो राज्य सरकार से सलाह करके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इस अनुरोध पर विचार कर सकते हैं।

आगे कहा गया,

"हम याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से संपर्क करने की आज़ादी देते हैं, जिनसे अनुरोध है कि वे दूसरे राज्यों से जानकारी इकट्ठा करें और अगर यह पाया जाता है कि सुपरएनुएशन की उम्र तय करने के मामले में कुछ असमानता है तो इस मुद्दे के सही समाधान के लिए राज्य सरकार और दूसरे अधिकारियों के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इस मामले को उठाया जाए।"

पिछले साल मई में तत्कालीन CJI, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने साफ किया कि डिस्ट्रिक्ट जजों की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल तक बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 3 महीने के अंदर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लेने को कहा था।

Case Details : RANJEET KUMAR vs. THE STATE OF JHARKHAND | W.P.(C) No. 000034 / 2026