सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री की बार-बार की जाने वाली प्रक्रियागत खामियों पर फिर कड़ी नाराजगी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी रजिस्ट्री की बार-बार की जाने वाली प्रक्रियागत खामियों पर फिर से कड़ी नाराजगी जताई। इस बार कोर्ट ने रजिस्ट्री अधिकारियों की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति से जवाबी हलफनामा स्वीकार किया, जिसे मामले में पक्षकार के रूप में शामिल ही नहीं किया गया।

कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री ऐसे लोगों से भी दस्तावेज स्वीकार कर रही है, जो मामले में पक्षकार भी नहीं हैं। अक्सर अस्पष्ट रूप में होते हैं। एसएलपी रजिस्ट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करने पर प्रकाश डालने वाले न्यायिक आदेशों के बावजूद, कोर्ट ने कहा कि आज तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

कोर्ट ने कहा,

"इस कोर्ट ने बार-बार देखा कि रजिस्ट्री का संबंधित अनुभाग/शाखा ऐसे पक्ष से दस्तावेज/जवाब/जवाब स्वीकार कर रहा है, जो कार्यवाही में पक्षकार-प्रतिवादी नहीं होता और न ही उसने कोई चेतावनी दाखिल की होती। कई बार दस्तावेज स्वीकार कर लिए जाते हैं। हालांकि वे बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं और टाइप भी नहीं किए गए होते।"

न्यायालय ने आगे कहा,

“इस न्यायालय ने न्यायिक आदेश पारित करके एसएलपी रजिस्ट्रेशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के नियमों और अन्य प्रक्रिया नियमों का पालन न करने के संबंध में रजिस्ट्री का ध्यान बार-बार आकर्षित किया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि रजिस्ट्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नियमों के विपरीत अपनाई गई गलत प्रथाओं को बंद करने और चूक को सुधारने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।”

उपर्युक्त अवलोकन के आधार पर न्यायालय ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया,

“रिपोर्ट प्रस्तुत करें और अगली तारीख को न्यायालय को अवगत कराएं कि क्या रजिस्ट्री के कामकाज पर न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई, यदि हां, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई।”

मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी, 2025 को होगी।

पृष्ठभूमि

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने आपराधिक मामले की सुनवाई की, जिसमें रजिस्ट्री ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर जवाबी हलफनामे को स्वीकार कर लिया, जिसकी मामले में पक्षकार बनने की याचिका अभी भी लंबित थी।

न्यायालय ने पहले (14.11.2024 को) रजिस्ट्री को यह बताने का निर्देश दिया कि यह कैसे संभव हुआ।

रजिस्ट्री ने बताया कि शिकायतकर्ता के वकील ने जवाबी हलफनामे के साथ पक्षकार बनने का आवेदन ई-फाइल किया था। दस्तावेजों को रजिस्टर्ड किया गया और "अभ्यास" के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, भले ही पक्षकार बनने की अनुमति नहीं दी गई। रजिस्ट्री ने स्वीकार किया कि इस स्थिति को कवर करने वाले कोई विशिष्ट नियम नहीं थे और असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया।

इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कि इस स्थिति को कवर करने वाला कोई नियम नहीं था, न्यायालय ने कहा कि चूंकि प्रस्तावित पक्ष को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिए रजिस्ट्री की संबंधित धारा/शाखा प्रस्तावित पक्ष से उक्त प्रति-शपथपत्र या दस्तावेजों को स्वीकार नहीं कर सकती थी। ऐसे प्रति-शपथपत्र/दस्तावेजों को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना सकती थी।

न्यायालय ने कहा,

“जब आवेदक एसएलपी में प्रतिवादी पक्ष नहीं था तो वह प्रति-शपथपत्र दाखिल नहीं कर सकता या उसके साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संबंधित डीलिंग असिस्टेंट ने रजिस्ट्री में प्रचलित प्रथा का हवाला देते हुए चूक को उचित ठहराने की कोशिश की है। संबंधित शाखा अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रार ने ऐसे अस्वीकार्य औचित्य पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।”

केस इंटरव्यू: हरमनप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्य