'वकीलों पर अनुचित बोझ': SCAORA ने 15 दिसंबर तक स्थगन पत्र पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का विरोध किया

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा जारी सर्कुलर पर आपत्ति जताई है, जिसमें किसी मामले को सूचीबद्ध होने से एक दिन पहले वर्ष के अंतिम कार्य दिवस तक स्थगन पत्र या पर्चियां प्रसारित करने की प्रथा को बंद कर दिया गया।

दिसंबर में वार्षिक शीतकालीन अवकाश से पहले सुप्रीम कोर्ट ने "मुकदमदारों के हित में" स्थगन मांगने की प्रक्रिया में बदलाव को अधिसूचित किया।

5 दिसंबर को जारी सर्कुलर में कहा गया,

"वादियों के हित में और आगामी शीतकालीन अवकाश के मद्देनजर अधिकतम संख्या में मामलों को सूचीबद्ध करने के अनुरोध को समायोजित करने के लिए सभी हितधारकों को ध्यान देना चाहिए कि स्थगन पर्चियों/पत्रों को प्रसारित करने की प्रथा 15.12.2023 तक तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई। किसी भी वास्तविक कठिनाई के मामले में, संबंधित अदालत के समक्ष स्थगन का अनुरोध किया जा सकता है।"

हालांकि, सुनवाई को स्थगित करने की मांग की प्रक्रिया में इस बदलाव ने SCAORA को नाखुश कर दिया। वकीलों के संगठन ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस नई व्यवस्था के कारण उसके सदस्यों को शिकायतें मिल रही हैं।

प्रस्ताव में कहा गया,

"रजिस्ट्री द्वारा मामलों की अचानक और दोषपूर्ण सूची" की ओर इशारा करते हुए एसोसिएशन ने कहा कि पूर्व सूचना के अभाव के परिणामस्वरूप उन वकीलों पर 'अनुचित बोझ' पड़ सकता है, जो किसी मामले पर बहस करने के लिए तैयार नहीं हैं। इतना ही नहीं, यह वादकारियों के सर्वोत्तम हित और न्यायाधीशों की सुविधा के भी विरुद्ध होगा।

प्रस्ताव में आगे कहा गया,

"सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को सर्कुलर के खिलाफ बार के सदस्यों से कई शिकायतें मिली हैं। यह उपरोक्त सर्कुलर के कार्यान्वयन का जोरदार विरोध करने का प्रस्ताव पास करता है, जो वादियों के सर्वोत्तम हित में पत्रों को प्रसारित करने की अच्छी तरह से स्थापित प्रथा को बंद कर देता है। पूर्व सूचना के अभाव के परिणामस्वरूप बिना तैयारी वाले मामले के लिए वकीलों पर अनुचित बोझ पड़ सकता है, विशेष रूप से रजिस्ट्री द्वारा मामलों की वर्तमान अचानक और दोषपूर्ण सूची को देखते हुए।"

इसलिए एसोसिएशन ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से "इस सर्कुलर को उलटने में तेजी लाने" का आग्रह किया और वकीलों को मामले को सूचीबद्ध होने से एक दिन पहले स्थगन पत्र जारी रखने की अनुमति दी।

#SupremeCourt Advocates on Record Association opposes Supreme Court's decision to discontinue circulation of adjournment letters till December 15 pic.twitter.com/Y031lM333y

— Live Law (@LiveLawIndia) December 6, 2023