सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार, कहा- केंद्र सरकार क्वीर यूनियन के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए समिति बनाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने 17.10.2023 को भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि, पीठ के सभी न्यायाधीश भारत सरकार को "विवाह" के रूप में समलैंगिक जोड़ों के रिश्ते की कानूनी मान्यता को बिना क्वीर यूनियन में व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करने के लिए समिति गठित करने का निर्देश देने पर सहमत हुए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने 11 मई, 2023 को मामले में आरक्षित फैसले पर 18 अप्रैल को मामले की सुनवाई शुरू की थी। जस्टिस भट्ट 20 अक्टूबर, 2023 को रिटायर्ड होने वाली है, इसलिए विवाह समानता पर निर्णय जल्द ही आने की उम्मीद है।

मामले के कुछ पहलुओं पर जजों के बीच कुछ हद तक असहमति थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि अदालत "संस्थागत सीमाओं" के कारण विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द या पढ़ नहीं सकती, क्योंकि यह संसद और विधानमंडल के क्षेत्र में आएगा।

हालांकि, सीजेआई ने संघ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल का बयान दर्ज किया कि केंद्र सरकार क्वीर यूनियन में व्यक्तियों के अधिकारों को तय करने के लिए समिति का गठन करेगी। अपने फैसले में सीजेआई ने यह भी कहा कि विषमलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अविवाहित जोड़े, जिनमें समलैंगिक जोड़े भी शामिल हैं, संयुक्त रूप से बच्चे को गोद ले सकते हैं। उस संदर्भ में सीजेआई ने माना कि सीएआरए विनियमों के विनियमन 5(3), जहां तक यह अविवाहित और समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने से रोकता है, संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।

जस्टिस एसके कौल ने सीजेआई के फैसले से सहमति जताई और कहा कि क्वीर यूनियन को "साझेदारी और प्यार देने वाले संघ के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए", यह माना गया कि विशेष विवाह अधिनियम भेदभावपूर्ण होने के कारण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हालांकि, सीजेआई द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के समान जस्टिस कौल ने भी माना कि विशेष विवाह अधिनियम में क्वीर यूनियन को शामिल करने में अदालत की सीमाएं हैं, क्योंकि इस पर निर्णय संसद को लेना है।

जस्टिस एस रवींद्र भट ने सीजेआई के फैसले का विरोध किया और कहा कि कानूनी विवाह का अधिकार केवल अधिनियमित कानून के माध्यम से ही हो सकता है। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल द्वारा न्यायालय में दिए गए बयान के अनुरूप, जस्टिस भट ने भी निष्कर्ष निकाला कि केंद्र सरकार समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों और लाभों की जांच के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है, जहां सुप्रीम कोर्ट राज्य से कानूनी स्थिति बनाने की मांग कर सके। वर्तमान मामले को समलैंगिक अधिकारों से संबंधित पिछले मामलों से अलग करते हुए उन्होंने कहा कि पहले न्यायालय का हस्तक्षेप ऐसे मामलों में होता था जहां न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के कर्तव्य के आधार पर समलैंगिक व्यक्तियों को हिंसा या अपराधीकरण से बचाता था। हालांकि, वर्तमान मामला वैसा नहीं है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि विवाह "सामाजिक संस्था" है और विवाह करने का कोई अयोग्य अधिकार नहीं हो सकता है जिसे मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"अगर इस बात पर सहमति है कि विवाह सामाजिक संस्था है, तो क्या इसका मतलब यह है कि समाज का कोई भी वर्ग जो ऐसी संस्था के निर्माण की इच्छा रखता है, अदालत के हस्तक्षेप से राहत मांग सकता है?"

जस्टिस भट ने आगे कहा कि न्यायालय समलैंगिक जोड़ों के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं बना सकता है और यह विधायिका को करना है, क्योंकि नीति से संबंधित कई पहलुओं पर विचार किया जाना है। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि समलैंगिक जोड़ों को रिश्ते बनाने का अधिकार है।

अपने फैसले में जस्टिस भट ने कहा,

"सभी समलैंगिक व्यक्तियों को अपने साथी चुनने का अधिकार है। लेकिन राज्य ऐसे संघ से मिलने वाले अधिकारों को पहचानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। हम इस पहलू पर सीजेआई से असहमत हैं।"

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम की जेंडर न्यूट्रल व्याख्या न्यायसंगत नहीं हो सकती। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं को अनपेक्षित तरीके से कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्वीकार करते हुए कि समलैंगिक साझेदारों को पीएफ, ईएसआई, पेंशन आदि जैसे लाभों से इनकार करने पर प्रतिकूल और भेदभावपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जस्टिस भट्ट ने कहा कि इन चिंताओं को संबोधित करने में कई नीतिगत विकल्प शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार, उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जैसा कि एसजी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि केंद्र सरकार इन पहलुओं की जांच करेगी।

जस्टिस भट मौजूदा कानूनों के अनुसार विषमलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह के अधिकार पर सीजेआई से सहमत हुए। हालांकि, उन्होंने समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने के अधिकार पर सीजेआई से असहमति जताई और कहा कि CARA विनियमन के विनियमन 5(3) को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है।

जस्टिस हिमा कोहली जस्टिस भट से सहमत थीं।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने जस्टिस भट से सहमति जताते हुए कहा कि शादी करने का कोई अयोग्य अधिकार मौजूद नहीं है और शादी का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है या एक प्रथा से उत्पन्न होता है।

उन्होंने आगे कहा कि विवाह को प्रतिबिंबित करने वाले नागरिक संघ के अधिकार को मान्यता देना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं होगा। CARA विनियमों और समलैंगिक जोड़ों के गोद लेने के अधिकार के पहलू पर वह जस्टिस भट्ट के विचार से सहमत हुए और कहा कि CARA विनियमों को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस नरसिम्हा ने आगे कहा कि समलैंगिक जोड़ों को पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी, बीमा आदि से बाहर रखने वाली विधायी योजनाओं की समीक्षा करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा,

"इस मामले में विधायी ढांचे के प्रभाव पर पुनर्विचार करने के लिए विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इसके लिए विधायिका को संवैधानिक रूप से ऐसा करने का काम सौंपा गया है।"

मामले की पृष्ठभूमि

विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली विभिन्न सेम-सेक्स वाले जोड़ों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और एलजीबीटीक्यूआईए + एक्टिविस्ट द्वारा दायर की गई बीस याचिकाएं हैं, जिन पर फैसला किया जाएगा। कानून गैर-विषमलैंगिक विवाहों को मान्यता नहीं देते हैं। सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे को केवल विशेष विवाह अधिनियम तक ही सीमित रखेगी और व्यक्तिगत कानूनों को नहीं छुएगी।

मामले में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, वह केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई इच्छा थी- जिसने इस आधार पर याचिकाओं का विरोध किया कि यह संसद के निर्णय लेने का मामला है- यह विचार करने के लिए कि क्या सेम-सेक्स वाले जोड़ों को विवाह के रूप में कानूनी मान्यता के तहत कुछ अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। यह न्यायालय द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में था कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्यकारी निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि सेम-सेक्स वाले जोड़ों को कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच प्राप्त हो- जैसे जॉइंट बैंक- अकाउंट खोलने की अनुमति, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पीएफ, पेंशन आदि नामांकित व्यक्ति के रूप में साथी का नाम देना।

खंडपीठ ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या मौजूदा कानूनों में हस्तक्षेप किए बिना सेम-सेक्स वाले जोड़ों के लिए विवाह के अधिकार की घोषणा जारी की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विशेष विवाह अधिनियम में "पति" और "पत्नी" शब्द को जेंडर तटस्थ तरीके से "पति/पत्नी" या "व्यक्ति" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह कहकर इसका विरोध किया कि विशेष विवाह अधिनियम पूरी तरह से अलग उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया और जब 1954 में इसे पारित किया गया तो विधायिका ने कभी भी समलैंगिक जोड़ों को इसके दायरे में लाने पर विचार नहीं किया था। केंद्र ने यह भी कहा कि इस तरह की व्याख्या विभिन्न अन्य कानूनों को बाधित करेगी, जो गोद लेने, भरण-पोषण, सरोगेसी, उत्तराधिकार, तलाक आदि से संबंधित हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सेम-सेक्स वाले जोड़ों को गोद लेने की अनुमति देने के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए हस्तक्षेप किया। दूसरी ओर, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने याचिकाओं का समर्थन किया और समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने के अधिकार का समर्थन किया।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, राजू रामचंद्रन केवी विश्वनाथन, डॉ.मेनका गुरुस्वामी, जयना कोठारी, सौरभ किरपाल, आनंद ग्रोवर, गीता लूथरा, एडवोकेट अरुंधति काटजू, वृंदा ग्रोवर, करुणा नंदी, मनु श्रीनाथ आदि ने पक्ष रखा।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। याचिकाओं के विरोध में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने बहस की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अरविंद दातार ने भी याचिकाओं का विरोध करते हुए दलीलें दीं।

केस टाइटल: सुप्रियो बनाम भारत संघ | रिट याचिका (सिविल) नंबर 1011/2022 + संबंधित मामले