'सनातन धर्म' संबंधी टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 जनवरी) को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सितंबर 2023 में 'सनातन धर्म' के बारे में दिए गए विवादास्पद भाषण के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाली तीन रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार किया।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं को कैसे बरकरार रखा जा सकता है।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू ने अन्य उपायों को अपनाने की स्वतंत्रता के साथ याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति मांगी। तदनुसार, याचिकाओं को वापस ले लिया गया और याचिकाकर्ताओं को कानून के तहत वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी तमिलनाडु राज्य की ओर से और सीनियर एडवोकेट पी विल्सन उदयनिधि स्टालिन की ओर से पेश हुए।

न्यायालय बी जगन्नाथ, विनीत जिंदल और सनातन सुरक्षा परिषद द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। उदयनिधि की इस टिप्पणी से पैदा हुए विवाद के मद्देनजर याचिकाएं दायर की गई थीं कि 'सनातन धर्म' एक बीमारी है जिसे डेंगू, मलेरिया आदि की तरह मिटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह भाषण "घृणा फैलाने वाला भाषण" था और इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची।

याचिकाकर्ता बी जगन्नाथ ने स्टालिन और अन्य को 'सनातन धर्म' के बारे में आगे कोई टिप्पणी करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की और यह घोषित करने की माँग की कि यह भाषण असंवैधानिक था। उदयनिधि के अलावा, विनीत जिंदल ने डीएमके सांसद ए राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने उदयनिधि की टिप्पणियों का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया था। अन्य याचिकाकर्ता, सनातन सुरक्षा परिषद ने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सांप्रदायिक टिप्पणियों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश मांगे।

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में प्रतिवादियों को याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। उदयनिधि स्टालिन द्वारा देश के विभिन्न भागों में उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक शिकायतों को एक साथ लाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

केस टाइटल: बी जगन्नाथ बनाम तमिलनाडु राज्य | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1001/2023; विनीत जिंदल बनाम भारत संघ एवं अन्य | रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 443/2023; सनातन सुरक्षा परिषद; सनातन सुरक्षा परिषद बनाम भारत संघ एवं अन्य | रिट याचिका (सिविल) नंबर 1170/2023