सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज के सुनवाई से अलग होने के कारणों की जांच के लिए याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (24 अक्टूबर) को एक मामले में आदेश सुरक्षित रखने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना के सुनवाई से अलग होने के मामले की जांच की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया, यह देखते हुए कि याचिका जज पर आक्षेप लगाती है।

जस्टिस अभय ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और जजों के सुनवाई से अलग होने के संबंध में दिशा-निर्देश मांगने वाली प्रार्थना तक ही सीमित रखते हुए नई याचिका दायर करने की अनुमति दी।

न्यायालय ने आदेश में कहा,

"याचिकाकर्ता के वकील की सुनवाई के बाद हमने पाया कि आपत्तिजनक और अप्रासंगिक कथन दिए गए। जज पर आक्षेप लगाने का प्रयास किया गया। इसलिए हम इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थे। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है कि क्या माननीय जजों को सुनवाई से अलग होने के लिए कारण बताने की आवश्यकता है, खासकर तब जब सुनवाई पूरी होने के बाद सुनवाई से अलग होना पड़ता है। इसलिए वकील ने प्रार्थना खंड ए के अनुसार नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है। हमने तदनुसार, याचिका को वापस लेते हुए पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया। हम यह स्पष्ट करते हैं कि आज हमने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया कि सुनवाई से अलग होने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करना उचित होगा या नहीं।”

यह याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना द्वारा आदेश सुरक्षित रखने के बाद मामले से खुद को अलग करने के बाद दायर की गई। हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में राज्य के लोकायुक्त की पत्नी और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कर्नाटक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की मांग की गई।

सुनवाई के दौरान एडवोकेट निशा तिवारी ने कहा कि न्यायाधीश पर आक्षेप लगाने का कोई इरादा नहीं था।

हालांकि न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद जज के सुनवाई से अलग होने के बारे में याचिकाकर्ता की शिकायत को स्वीकार किया, लेकिन उसने सुनवाई से अलग होने की परिस्थितियों की जांच का आदेश देने की उपयुक्तता पर सवाल उठाया।

उन्होंने टिप्पणी की,

"हम दिशा-निर्देश मांगने की बात समझते हैं, लेकिन जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं?"

जस्टिस ओक ने कहा,

"इससे गलत संकेत जाएंगे। हम समझते हैं कि मामले की पूरी सुनवाई के बाद जज ने सुनवाई से अलग होने का फैसला किया। इसलिए हमें दिशा-निर्देश निर्धारित करने की व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए। लेकिन आप यह निर्देश देकर राहत नहीं मांग सकते कि जज ने किन परिस्थितियों में सुनवाई से अलग होने का फैसला किया। यदि आप इस प्रार्थना पर जोर दे रहे हैं तो इससे पता चलता है कि इस सब के पीछे आपका कोई और मकसद है।"

न्यायालय ने इस याचिका पर भी आपत्ति जताई जिसमें दावा किया गया कि लोकायुक्त न्यायपालिका को प्रभावित करने की स्थिति में हैं।

जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

"और क्या आपको लगता है कि जज इतने कमजोर हैं? आप अपनी याचिका में संकेत दे रहे हैं कि लोकायुक्त के प्रभाव के कारण जज ने सुनवाई से अलग होने का फैसला किया।"

खंडपीठ ने याचिका दायर करने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे परोक्ष मकसद का पता चलता है।

जस्टिस ओक ने कहा कि याचिका में विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ विस्तृत आरोप शामिल हैं, जो न्यायिक सुनवाई से अलग होने के दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका में अनावश्यक थे। उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देश मांगते समय दलीलें सिद्धांतों तक ही सीमित होनी चाहिए थीं।

उन्होंने कहा,

"सभी पक्षकारों के खिलाफ सभी आरोपों को दर्ज करने की क्या जरूरत थी? और जज पर आक्षेप लगाना? यह सब अनावश्यक है।"

जस्टिस ओक ने कहा कि याचिका के कथन जज पर आक्षेप लगाते हैं।

उन्होंने कहा,

"यह याचिका दायर करने का तरीका नहीं है। आपने जो आरोप लगाए हैं, उन्हें पढ़ें। बिना स्पष्टीकरण के की गई ऐसी कार्रवाई न्यायिक समय बर्बाद करती है, वादियों का विश्वास खत्म करती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है। रोजाना ऐसा होता है, कभी-कभी हम मामले की सुनवाई करते हैं। अचानक हमें पता चलता है कि हम किसी एक पक्ष को जानते हैं या हमारा कोई अप्रत्यक्ष संबंध है और हम सुनवाई से अलग हो जाते हैं।"

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आक्षेप लगाने का कोई इरादा नहीं था और याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी, जिसमें कहा गया कि कोई परोक्ष मकसद नहीं था। हालांकि, जस्टिस ओक इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसे वापस ले लिया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि वह याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि याचिका में "आपत्तिजनक और अप्रासंगिक कथन" दिए गए हैं और "जज पर आक्षेप लगाने का प्रयास किया गया।"

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। साथ ही उसे नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया कि क्या सुनवाई से अलग होने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए।

केस टाइटल- चंद्रप्रभा बनाम भारत संघ