शराब घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में, अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि सिसोदिया के पास हाईकोर्ट के समक्ष अपील का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। पीठ ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के बजाय उनका उपयोग करने के लिए कहा।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, "आप एफआईआर को चुनौती दे रहे हैं, रिमांड को चुनौती दे रहे हैं, जमानत की मांग कर रहे हैं, सभी अनुच्छेद 32 के तहत। आपके पास धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट के समक्ष अपील का उपाय है।"

सिंघवी ने अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में जमानत के लिए अनुच्छेद 32 को लागू किया जा सकता है। सीजेआई ने जवाब दिया कि अर्नब गोस्वामी का मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया था और विनोद दुआ का मामला रिपोर्ट से जुड़ी एफआईआर से संबंधित था, जबकि वर्तमान मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत है।

सिंघवी ने जगिशा अरोड़ा मामले में उस आदेश पर भी भरोसा किया, जहां अदालत ने रिमांड आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका में पत्रकार प्रशांत कनौजिया को जमानत दी थी।

उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, रिमांड बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अपराध सात साल से कम की कारावास की सजा है, कोई उड़ान जोखिम नहीं है और उन्होंने सभी समन का अनुपालन किया है।

जब सीजेआई ने पूछा कि इन तर्कों को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष क्यों नहीं उठाया जा सकता है तो सिंघवी ने जवाब दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट के रोस्टर जज अधिकांश दिनों से बैठक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह पीएफआई मामले में यूएपीए ट्रिब्यूनल के काम से जुड़े हुए हैं। हालांकि, बेंच इस सबमिशन से अप्रभावित थी।

इस मामले और पंजाब के राज्यपाल मामले की सुनवाई के लिए शिवसेना मामले में संविधान पीठ की सुनवाई के बाद दोपहर 3.50 बजे दो जजों की पीठ विशेष रूप से इकट्ठी हुई। सिंघवी की ओर से आज सुबह तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद सीजेआई आज ही इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए।

कल ही दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए सीबीआई की पांच दिन की हिरासत के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।

सिसोदिया को 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद रविवार को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी का मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताएं हुई हैं।

पीटीआई के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि सिसोदिया को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।